You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਐੱਨਐੱਸਏ ਪਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ?
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਐੱਸਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰੀਬ 12 ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ।
ਯਾਨੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ 39 ਨੰਬਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ਮ ਐਕਟ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬਸ ਕੋਰਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ III ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1818 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1919 ਦਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਭਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
