You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ? ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ?
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008, ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਜੀਅਨ (ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜਤਾਏ ਗਏ।
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ' ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ' ਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ' ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ (ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।"
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
