लाडकी बहीण योजना : 71 लाख लाभार्थी अपात्र ठरणार? अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेले पैसे वसूल केले जाणार का?

महायुती सरकारची सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेतून आता तब्बल जवळपास अंदाजे 40 लाख लाभार्थी महिला अपात्र ठरत असल्याचं समोर आल्याचे सूत्राने बीबीसी मराठीला सांगितले.

तर 71 लाख महिलांनी ईकेवायसी प्रक्रिया केली नसल्याचं महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विभागाकडून 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ज्या महिलांनी आतापर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने त्यांचा योजनेचा लाभ तूर्तास बंद करण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, विभागाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही.

यापूर्वी गेल्यावर्षी जून 2025 पासून विभागाने 26.34 लाख अपात्र अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित केला होता. यासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाने शासनाच्या सर्व विभागाकडून माहिती मागवली होती.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना महायुती सरकारने जून 2024 पासून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केली होती. निवडणुकीत याचा फायदाही महायुतीला झाला. किंबहुना, महायुतीला बहुमत मिळाल्याचं बरसच श्रेय या योजनेलाही देण्यात आलं.

परंतु, महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर या योजनेअंतर्गत निकषांच्या आधारावर मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात येत असल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या योजनेत 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यांना दर महिन्याला 1500 रुपये लाभ मिळत होता.

गेल्या जवळपास 20 महिन्यांपासून ज्या महिलांनी जेव्हापासून (ज्या महिन्यापासून) योजनेसाठी नोंदणी केली आणि अपात्र असतानाही पात्र म्हणून योजनेचा लाभ प्रति महिना 1500 रुपये इतका मिळाला अशा अपात्र लाभार्थ्यांकडून सरकार पैसे वसूल करणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे निकषांची अंमलबजावणी ही आधीच का झाली नाही? निकषांची पडताळणी न करताच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ का दिला गेला? असेही प्रश्न विचारले जात आहेत.

71 लाख लाभार्थी महिला अपात्र?

सप्टेंबर 2025 पासून लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं आवाहन महिला व बालविकास विभागाकडून करण्यात आलं होतं. यासाठी सुरुवातीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. यानंतर ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली.

यानंतर 31 मार्च आणि आता 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदित तटकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

परंतु, आतापर्यंत यात जवळपास अंदाजे 30- 40 लाख लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी केले नसल्याने त्यांचा लाभ म्हणजे 1500 रुपये बंद करण्यात आल्याची माहिती विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. तसंच, अद्याप अधिकृत आकडेवारी किंवा ठोस आकडेवारी नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, "अंदाजे 30-40 लाखांच्या आसपास इकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. तूर्तास यांचा योजनेअंतर्गत लाभ बंद करण्यात आलेला आहे. ही आकडेवारी अंदाजे आहे ठोस आकडेवारी नाही."

परंतु, ज्या महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला अशा लाभार्थ्यांकडून शासन पैसे वसूल करणार का? किंवा अशा प्रकरणांमध्ये स्टँडर्ड प्रक्रिया नेमकी काय? यावर बोलताना ते म्हणाले की, "अपात्र लाभार्थ्यांनी पात्र म्हणून लाभ घेतला असल्यास ते वसूल केले जातात. परंतु या प्रकरणी अद्याप तसा कोणताही निर्णय झालेला नसून वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं."

दरम्यान, 71 लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया केली नसल्याचं महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं. तसंच, ही प्रक्रिया पूर्ण केलेल्यांनाच योजनेचा लाभ दिला जाईल, इतरांना नाही, असंही बोर्डीकर म्हणाल्या.

शिवसेना (UBT) नेत्या सुषमा अंधारे काय म्हणाल्या?

अपात्र लाभार्थ्यांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारी तिजोरीतून लाभ दिल्याचा आरोप करत आता विरोधकांकडून या प्रकरणी सरकारवर टीका केली जात आहे. याबाबत शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेत काही प्रश्न उपस्थित केले.

सुषमा अंधारे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "या योजनेमध्ये जो सावळा गोंधळ झालाय आणि यामुळे सामान्य जनतेचे पैसे गेले आहेत याला जबाबदार कोण? पुन्हा नव्याने काही लाडक्या बहिणी अपात्र ठरवल्या आहे. साधारण 71 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरवल्या आहेत. हा मोठा आकडा आहे.

"71 लाख महिलांचं मतदान तुम्ही घेतलेलं आहे. मतदान घेताना तुम्हाला त्या अपात्र वाटल्या नव्हत्या. अपात्र कशा ठरल्या हे अदिती तटकरे कधी सांगणार आहेत का? आमचा प्रश्न आहे की हे पैसे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अदिती तटकरे यांच्या खिशातून गेले का?"

"या पैशांच्या जीवावर बॅनर लावायचा अधिकार तुमचा काय होता? हे पैसे महाराष्ट्रातील गोरगरिबांनी पोटाला चिमटा घेऊन रोड टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स, गॅस, डिझेल याची महागाई केली, करमणूक कर म्हणून टिव्ही रिचार्ज पैसे वाढले, हे पैसे वाढवले. तुमच्या तिघांपैकी याची नुकसान भरपाई कोण करणार? पैसे महाराष्ट्रातील गोर गरीब जनतेच्या घामाचे आहेत. एका अर्थाने मतदारांना आमिष दाखवण्यासाठी घेतले आहेत. निवडणुकीच्या आधी एवढ्या महिलांना आमिष दाखवून सर्व निवडणुका संपल्यानंतर आणि आता अचनाक 71 लाख महिला अपात्र केल्या. निवडणुकीपुरते महिला मतदारांना वापरून घेतले का? सरकारने फ्रॉड केलं असं आम्ही का म्हणू नये?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

या योजनेबाबत केल्या जाणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर म्हणाल्या की, "कोणतीही पात्र महिला यापासून वंचित राहू नये म्हणूनच आपण ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देत आहोत. निकष पूर्ण न केल्यामुळे महिला अपात्र ठरत आहेत परंतु पात्र महिला यापासून वंचित राहत नाहीत."

सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये गेले, याला जबाबदार कोण?

माजी आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "कोणत्याही विभागाकडून शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. आता निकषाप्रमाणे जर योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याच त्याला राजकीय नेतृत्त्व जबाबदार नाही. तर प्रशासनाची जबाबदारी आहे. संबंधित खाते आणि त्याची यंत्रणा यासाठी जबाबदार आहे. योजनेसाठी अर्ज आल्यानंतर त्याची पडताळणी ही यंत्रणेने करायची असते.

"आतापर्यंत काही योजनांमध्ये अशी प्रकरणे छोट्या प्रमाणात समोर आली आहेत. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असं कधीही झालेलं नाही. एक योजना आर्थिक दुर्बल महिलांसाठी आहे. त्यांना लाभ दिलेला आहे. त्या अटीशर्थीप्रमाणे लाभ देण्याची जबाबदारी संबंधित खात्याची आहे. प्रशासन कशासाठी आहे?"

निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू केल्याने गेल्या दोन वर्षांत कायमच या योजनेकडे राजकीय आणि मतांच्या अनुषंगाने पाहीलं गेलं आहे.

याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे सांगतात, "कोणती योजना सुरू करायची असेल तर त्याच्यासाठी अटी आणि शर्ती लागू असतात अगदी योजना कितीही मोठी असली तरी.

"विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेली लाडकी बहीण योजनेतही अटी आणि शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र विधानसभा निवडणुकीत महिलांच्या मतांसाठी महायुती सरकारने कोणत्याही अटी शर्ती न बघता जेवढ्या महिलांनी अर्ज केले त्यांना सरसकट महिना दीड हजार रुपये लाभ सुरू केला. त्यामुळे राज्याच्या त्रिजोरीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बोजा आला. मात्र, महायुती सरकारला तिजोरीवरील बोजापेक्षा विधानसभा निवडणुकीत महिलांची मते महत्त्वाचे होती. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने अटी व शर्तीनुसार महिलांची नावे वगळली तर त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसू शकतो अशी भीती महायुती सरकारला होती.

"त्यामुळेच महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्यानंतर राज्य सरकारने लाडक्या बहीण योजनेतील अपात्र महिलांची नावे वगळली. आता कोणतीही निवडणूक नसल्याने त्याचा फटका बसण्याचा प्रश्नच नाही.

"ही अपात्र नावे आधीच वगळली असती तर राज्याच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये वाचले असते, मात्र महायुतीला निवडणुकीत फायदा झाला नसता. याचा अर्थ राज्याच्या आर्थिक स्थितीपेक्षा मतांचे राजकारण महत्त्वाचे होते."

तर ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "लाडकी बहीण योजना मागच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केली होती. त्यावेळी सरकार आणि त्यांचे जिल्हास्तरावरील यंत्रणा यांनी कुठल्याही प्रकारची केवायसी किंवा कागदपत्र पडताळणी असेल किंवा हे करूनअपात्र केलं जात आहे. परंतु, ही योजना सुरू केली त्यावेळी जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ दिला गेला. निवडणुकीच्या आधी हे हफ्ते सुरू करण्यात आले. एकप्रकारे हे प्रलोभन दिलं गेलं. परंतु, सरकार आल्यानंतर ज्या लाडक्या बहिणींनी मतदान केले होते त्यांना आता निकषांच्या आधारे अपात्र ठरवलं जात आहे."

"निकषांची पूर्तता न करता, केवायसी नुसार पात्र नसलेल्या महिलांना अपात्र करणं पुरेसं नाही. ही महिलांची चूक नसून सरकारची आहे. अपात्र केल्या तरी अधिकारी किंवा सरकारमधील लोकांवर सुद्धा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नोंदवला गेला पाहीजे. सरकार सुद्धा याला जबाबदार आहे. या प्रकरणी कारवाई अपेक्षित आहे तरच हे फेअर प्रक्रिया ठरेल. नाहीतर निवडणूक आली की पैसे टाकायचे आणि निवडणूक जिंकल्यावर पैसे काढून घ्यायचे असा चुकीचा पायंडा पडेल," असं सूर्यवंशी सांगतात.

लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या दरम्यानच्या काळात लाभार्थ्यांना ही प्रक्रिया आणि काही तांत्रिकबाबी असल्यास त्या पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.

यानंतर या योजनेतून किती लार्भार्थी अपात्र ठरतात हे स्पष्ट होईल. परंतु सरकारी तिजोरीतून अपात्र लाभार्थ्यांना मिळालेला लाभ याबाबतचा प्रश्न आणि निकषांची पडताळणी न करता लाभ कसा देण्यात आला? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)