ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਦਾਜ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਜ ਮੰਗਣ, ਦਾਜ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਦਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ? ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੰਦਨਾ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1961 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਸਏ (ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਾਜ ਕੀ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੰਦਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੰਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਲਾੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਮੇਹਰ', ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾਜ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ (ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ) ਨਿਯਮ, 1985 ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੰਦਨਾ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ-ਧਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ-ਧਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਾਜ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੰਦਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਜ ਕਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਜ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਦਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਜ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 5737 ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ 39 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,20,227 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1642 ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼
ਜੇ ਦਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 112 ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸਓਐਸ(SOS) ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14490 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ncwapps.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ punjabwomencommssion@gmail.com ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-2223607 ਅਤੇ 0172-2222607 ਹਨ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1091 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ 'ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ' ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 112 ਜਾਂ 181 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
