You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ': ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"
ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹਨ।"
"ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।"
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ?
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ 17 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ/ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ/ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ/ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
(ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ) ਆਈਓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਜਬ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਬੂਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ֲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।"
'ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 'ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ', ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਉੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
