ਪੈਟ੍ਰੋਲ - ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਕਰੀਬ 98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ 60-65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 3.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
3.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਇੰਧਨ, ਧਾਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰੂਡ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60-65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 100-110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੱਧ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਸ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਸੀ।
ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 90% ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"
ਤਨੇਜਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Imtiyaz Shaikh/Anadolu via Getty Images
ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਦਰਆਮਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 57 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।"
"ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 83-84 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 96 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟਦੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15% ਤੇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।"
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਲਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 3.5% ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 20-30-40% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਦੁੱਧ, ਰੋਟੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੇਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
