You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
"ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।"
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 37 ਸਾਲਾ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਤਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਲਿੰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 16 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 12(1)(c) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
"ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।"
ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ।
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ 7 (4) ਕੀ ਸੀ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨਿਯਮ 7(4) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸਸੀ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਅਪਾਹਜਤਾ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ (ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ) ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.5% ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ 12.5% ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਉਮਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ 0 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਰਸਰੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ, ਐੱਲਕੇਜੀ ਲਈ 4 ਸਾਲ, ਯੂਕੇਜੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਲਈ 6 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕੁੰਦਨ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੰਕਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਭੇਜ ਨੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (SOPs) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
"ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
