'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ', ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਣੇ ਮਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 12 ਮਿੰਟ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ–2026" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ, ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
'ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ'
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
"ਗੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।"
'ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ravinder singh robin/bbc
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
"ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ।
"ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਸੱਦੋ, ਉਹ ਸੱਦ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਲੰਘ ਲਈ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਵੀ ਫੜੋ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫੜੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ।"
'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ravinder singh robin/bbc
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ।"
"ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
"ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mayank Mongia/BBC
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee/YT
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।
"ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ?ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੋ ਪਰਚਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੀਜੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
'2024 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
"ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ। ਉਸਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਖੌਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੇਜੀ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਲੈਬ ਦੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ।"
ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਤਾਂ ਓਨੀਂ ਕੁ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee/YT
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਵੰਗਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
'ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ'
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਚਲਾਓ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇ?"
'ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ'
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ।
"ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
"ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
