ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਲਬ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026" ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026" ਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗ਼ੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026" ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
5 ਜਨਵਰੀ 2026 - ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ "ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ" ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
15 ਜਨਵਰੀ 2026 - ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
8 ਮਈ 2026 - ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
15 ਜੂਨ 2026 - ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ।
18 ਜੂਨ 2026 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SHIROMANI GURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE/FB
23 ਜੂਨ 2026 - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
25 ਜੂਨ 2026 - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
27 ਜੂਨ 2026 - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
