शस्त्रसंधीमुळे युद्ध कायमचं संपतं का?

इराण आणि अमेरिकेने दोन आठवड्यांच्या सशर्त शस्त्रसंधीची घोषणा केली आहे. या शस्त्रसंधी दरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक सुरू होणार आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्याला एक महिना उलटून गेल्यानंतर ही शस्त्रसंधी करण्यात आली आहे.

शस्त्रसंधीच्या काही तासांपूर्वी, 'इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडली नाही तर एक संस्कृती पूर्णपणे नष्ट होईल,' असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता.

आखाती देशांमधून समुद्री मार्गाने होणाऱ्या तेल आणि इतर सामानाच्या निर्यातीसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून म्हटलं आहे की, 'ते या शस्त्रसंधीसाठी तयार झाले कारण इराणसोबत दीर्घकालीन शांततेबाबत आणि मध्यपूर्वेतील शांततेबाबतच्या एका निर्णायक कराराच्या दिशेने त्यांची चर्चा खूपच पुढे गेली आहे.'

"अमेरिका आणि इराण यांच्यात पूर्वीपासून ज्या मुद्द्यांवरून मतभेद होते त्यातले बहुतांश मुद्दे आता सोडवण्यात आले आहेत. आता या दोन आठवड्यांमध्ये या कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचं काम करण्यात येईल," असं ट्रम्प म्हणाले.

"एवढ्या दीर्घकाळ सुरू असलेली ही समस्या अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे ही अत्यंत सन्मानाची बाब आहे."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'एजन्से फ्रान्स प्रेस' या वृत्तसंस्थेला बोलताना सांगितलं की, 'अमेरिकेचा निर्विवाद विजय झाला आहे यात कसलीही शंका नाही.'

इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने मात्र असं म्हटलं आहे की, 'हा अमेरिकेचा ऐतिहासिक पराभव आहे.'

या परिषदेने पुढे असं म्हटलं आहे की, आता पाकिस्तानात या कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या वाटाघाटी होतील. ही चर्चा जास्तीत जास्त 15 दिवस चालेल आणि या वाटाघाटींमधून इराणचा विजय आणखी सुस्पष्ट होईल.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले, "दोन्ही देशांनी अत्यंत उल्लेखनीय समजूतदारपणा आणि शहाणपण दाखवलं. शांतता आणि स्थैर्याच्या स्थापनेसाठी दोन्ही देशांनी पुढाकार घेतला आहे."

"येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये इस्लामाबादमध्ये होणारी ही चर्चा यशस्वी होईल आणि आम्ही शांतता प्रस्थापित झाल्याबाबत चांगली बातमी देऊ शकू असा विश्वास आहे," असं शरीफ म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव आंतोनिओ गुतेरेस यांनी आवाहन केलं आहे की, 'सध्याच्या संघर्षात सहभागी असलेल्या मध्यपूर्वेतील सर्व पक्षांनी, या प्रदेशात चिरस्थायी आणि सर्वसमावेशक शांततेचा मार्ग प्रशस्त करण्याच्या उद्देशाने, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत असलेल्या आपल्या दायित्वांचं आणि शस्त्रसंधीच्या अटींचं पालन करावं.'

पण दोन आठवड्यांच्या या सशर्त शस्त्रसंधीचं दीर्घकालीन शांततेत रूपांतर होण्यासाठी अजूनही मोठ्या मुत्सद्देगिरीची आवश्यकता असणार आहे.

शस्त्रसंधीचा अर्थ काय होतो?

संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्याप्रमाणे 'शस्त्रसंधी' या शब्दाची निश्चित किंवा जगभरात स्वीकारली गेलेली व्याख्या नाही. पण लष्करी भाषेत ज्या प्रमाणे 'ओपन फायर' हा शब्दप्रयोग हल्ला सुरू करण्यासाठी वापरला जातो, त्याच धर्तीवर 'सीजफायर' (शस्त्रसंधी) हा शब्द हल्ला किंवा युद्ध थांबवण्याच्या अर्थाने वापरला जातो.

ज्या दोन देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहे त्या देशांनी त्यांच्या वाटाघाटींचा जो अर्थ घेतला आहे तोच शस्त्रसंधीचा साधा सोपा अर्थ असेल असं आपण सध्या म्हणू शकतो.

'तह' किंवा 'युद्धविरामा'ला पर्यायी शब्द म्हणूनही बऱ्याचदा शस्त्रसंधी हा शब्द वापरला जातो.

मात्र, शस्त्रसंधी (ceasefire) आणि 'शत्रुत्वाचा अंत' (cessation of hostilities) या दोन शब्दांच्या अर्थामध्ये फरक असल्याचं संयुक्त राष्ट्र म्हणतं.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते 'शत्रुत्वाचा अंत' (cessation of hostilities) या शब्दाचा अर्थ 'युद्ध किंवा संघर्ष थांबवण्यासाठीचा अनौपचारिक करार' असा घेतला जाऊ शकतो.

दुसऱ्या बाजूला शस्त्रसंधी हा एक औपचारिक करार असतो, ज्यामध्ये खालील बाबी स्पष्ट केलेल्या असतात.

या करारामध्ये कोणत्या लष्करी कारवायांना परवानगी आहे आणि कोणत्या कारवाया करण्यास परवानगी नाही हे देखील यामध्ये सांगितलेलं असू शकतं. तसेच या शस्त्रसंधीचं नियमन कसं होईल हे देखील यामध्ये सांगितलेलं असतं.

उदाहरणार्थ 1993 मध्ये लायबेरियात सुरू असलेलं गृहयुद्ध अशाच एका शस्त्रसंधीमुळे संपुष्टात आलं होतं. लायबेरियातील तत्कालीन हंगामी सरकारने (Interim Government of National Unity) नॅशनल पॅट्रिऑटिक फ्रंट ऑफ लायबेरिया आणि युनायटेड लिबरेशन मूव्हमेंट ऑफ लायबेरिया फॉर डेमोक्रसी या बंडखोर संघटनांसोबत करार करून युद्ध थांबवलं होतं.

त्यावेळी लायबेरियातील या दोन्ही बाजूंनी शस्त्रे व दारुगोळ्याची आयात थांबवण्यास, लष्करी ठाण्यांमध्ये कोणताही बदल न करण्यास किंवा त्यांच्यावर हल्ला न करण्यास, पुढील शत्रुत्व भडकवू नये यासाठी आणि सुरुंग व ज्वलनशील साधने वापरू नयेत यासाठी सहमती दर्शवली.

शस्त्रसंधी हा उपाय तात्पुरता आहे की कायमचा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते शस्त्रसंधी ही तात्पुरती किंवा कायमची, दोन्ही असू शकते.

काही वेळा, युद्धात गुंतलेल्या दोन्ही बाजू तात्पुरत्या किंवा प्राथमिक युद्धविरामावर सहमत होतात. हिंसा कमी करण्यासाठी किंवा मानवी संकट टाळण्यासाठी अशा पद्धतीचा करार केला जाऊ शकतो.

इस्रायल आणि हमासने 24 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2023 या काळात तात्पुरती शस्त्रसंधी केली होती. तेव्हा हमासने 240 कैद्यांच्या बदल्यात ओलीस ठेवलेल्या 105 लोकांची सुटका केली होती.

वाटाघाटींना पोषक ठरेल आणि कायमस्वरूपी किंवा निर्णायक युद्धविरामाचा मार्ग सुकर करण्यास मदत करेल, असं वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एक प्राथमिक शस्त्रसंधी देखील केली जाऊ शकते.

इथिओपिया आणि एरिट्रियाने जून 2000 मध्ये, तत्कालीन संघर्ष थांबवण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षरी केली होती. युद्ध थांबवण्याच्या वाटाघाटी करता येतील म्हणून ही शस्त्रसंधी करण्यात आली होती. डिसेंबरमध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि हे युद्ध थांबवणाऱ्या अल्जीयर्स कराराचा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता.

असं असलं तरी कमकुवत अटींवर किंवा शस्त्रसंधीचं स्वरूप नाजूक असेल तर युद्ध सुरूच राहण्याचा धोका देखील असतो.

संयुक्त राष्ट्रांनी लेबनॉनमध्ये सुरु असलेलं गृहयुद्ध थांबावं म्हणून तीनवेळा शस्त्रसंधी केली होती. 1978, 1981 आणि 1982 मध्ये केलेल्या प्रत्येक शस्त्रसंधी नंतर पुन्हा एकदा युद्धाला तोंड फुटलं होतं आणि 1975 साली सुरु झालेलं हे गृहयुद्ध संपता संपता 1990 साल उजाडलं होतं.

काही प्रसंगांमध्ये, प्राथमिक शस्त्रसंधीच्या काळात, एका किंवा दोन्ही बाजुंनी त्यांची युद्धाची तयारी अधिक मजबूत केल्याचे प्रकार देखील घडले आहेत.

दोन्ही बाजूंमध्ये शांततेसाठीची चर्चा यशस्वी झाली तरच दीर्घकाळाचा किंवा कायमचा युद्धविराम शक्य होतो.

सामान्यतः दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित करणारा असा करार झाल्यानंतर काही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. यामध्ये निश्चित केलेल्या सशस्त्र दलांचं निःशस्त्रीकरण किंवा त्यांचं विसर्जन अशा गोष्टी असतात. तसेच, युध्दविरामानंतर अनेक वर्षांपर्यंत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून केलेल्या उपाययोजनांचा देखील यामध्ये समावेश असू शकतो.

1998 साली उत्तर आयर्लंडमध्ये झालेल्या एका करारच इथे उदाहरण घेता येईल. त्यावेळी प्रोव्हिजनल आयाआरए आणि राष्ट्रवादी गटांमध्ये झालेल्या करारानुसार दोन्ही बाजुंनी 'शस्त्रं टाकणं' आवश्यक होतं.

त्या करारात उत्तर आयर्लंडमध्ये शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित व्हावा म्हणून काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड प्रजासत्ताक या देशांची सीमा खुली करून, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय यामार्गाने व्यापार करण्याची तरतूद देखील त्यात करण्यात आली होती. यामार्गे होणाऱ्या मालाच्या वाहतुकीवर कुठलाही कर न आकरण्याचं त्या करारात ठरलं होतं.

मर्यादित शस्त्रसंधींचे कोणकोणते प्रकार आहेत?

इस्रायल आणि गाझा यांच्यात नोव्हेंबर 2023 मध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीला 'मानवतावादी विराम' असं म्हटलं होतं.

अशा प्रकारच्या 'मानवतावादी विरामांचा' वापर तत्कालीन हिंसाचार कमी करण्यासाठी किंवा मानवी संकट वाढू नये यासाठी केला जातो.

उदाहरणार्थ, सुदान सरकारने 'सुदान लिबरेशन मूव्हमेंट' आणि 'जस्टिस अँड इक्वालिटी मूव्हमेंट' या दोन लढाऊ गटांशी तात्पुरती शस्त्रसंधी केली होती. यामुळे विविध संस्थांना स्थानिक लोकांपर्यंत मानवतावादी मदत पोहोचवता आली. ही मदत पोहोचावी म्हणून दारफूरमधील संघर्ष 45 दिवसांसाठी थांबवण्यात आला होता.

इंडोनेशियात 2004 साली आलेल्या त्सुनामीमध्ये इंडोनेशिया सरकार आणि 'फ्री आचेह मुव्हमेंट' या दोघांनीही शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती. जिथे जिथे संघर्ष सुरु होता तिथे मदत पोहोचवता यावी म्हणून असं करण्यात आलं होतं.

एखाद्या विशिष्ट भागातला संघर्ष थांबवण्यासाठी काही वेळा भौगोलिक शस्त्रसंधीसुद्धा केली जाते.

2018 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी येमेनचं सरकार आणि हुथी बंडखोरांमध्ये असाच करार घडवून आणला होता. तांबड्या समुद्रावरील होदेइदा बंदराच्या परिसरात सुरू संघर्ष थांबवण्यासाठी हा करार केला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)