जंतर मंतर 2.0 : आंदोलनाचा अजेंडा नेमकं कोण ठरवतंय? सीजेपीची काय चूक झाली?

राजधानी दिल्लीसाठी गेला आठवडा प्रचंड गोंधळाचा ठरला. देशाच्या इतरही अनेक भागांमध्ये या गोंधळाचे पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळालं. विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत लावण्या आलेली सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व होती, असंही म्हटलं जात आहे.

पोलीस आणि निमलष्करी दलांच्या जवानांच्या माध्यमातून अनेक स्तरांची सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती.

आंदोलनादरम्यानच्या कारवाईत पोलीस आंदोलकांना बळजबरी ओढत नेऊन बसमध्ये ढकलत असल्याचं अनेक फोटो आणि व्हीडिओमध्ये पाहायला मिळालं.

या आंदोलनांच्या केंद्रस्थानी कॉक्रोच जनता पार्टी होती. त्यांच्यासह विरोधी पक्षांकडूनही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. एसआयआर प्रक्रियेमुळं भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना फायदा होत असल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

या आंदोलनामागं ती प्रमुख संघटनांची शक्ती अशल्याचं पाहायला मिळत आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी आणि डाव्या संघटना. या आंदोलनांनी सरकारसमोर एक आव्हान उभं केलं आणि या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

आता कॉक्रोच जनता पार्टीचं हे आंदोलन पूर्वीच्या आंदोलनांपेक्षा वेगळं कसं? यावेळचा मुद्दा केवळ एक निर्णय किंवा व्यक्तीच्या विरोधाचा नसून निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित आहे.

पण हे सगळं सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत आहे का? सीजेपी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी आणि डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांची भूमिका काय? याचा आढावा आपण घेणार आहोत.

पण कदाचित त्याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा, पुढं काय होईल? हा आहे. या आंदोलनामुळं एसआयआर प्रक्रियेवर संस्थात्मक पुनर्विचार होईल का? की निदर्शनं, अटकसत्र आणि राजकीय संघर्षानंतरही मागण्या अपूर्णच राहतील?

कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे डायरेक्टर ऑफ जर्नालिझम मुकेश कुमार यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी जुगल पुरोहित, ज्येष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन आणि 'द हिंदू'चे राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार यांच्याशी बोलून या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला.

दिल्ली पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह

जंतर मंतरवर गेल्या वेळी झालेल्या आंदोलनाशी तुलना करायची झाल्यास यावेळी पोलिसांची तयारी आणि कारवाई अधिक व्यापक आणि तत्काळ होती असं म्हणता येईल.

या आंदोलनांचं वार्तांकन करणारे बीबीसीचे प्रतिनिधी जुगल पुरोहित यांच्या मते, यावेळी काहीही घडू द्यायचं नाही, हेच पोलिसांचं सर्वात मोठं उद्दिष्ट होतं.

"मंडी हाऊसमध्ये 10 तारखेला सगळीकडं शांतता होती. अचानक कुठूनतरी दोन महिला आल्या. त्यांच्या हातात एक छोटं पोस्टर होतं. त्यावर काय लिहिलंय हे वाचताही येत नव्हतं. त्या पाच-दहा पावलंच पुढं आल्या असतील, तेवढ्यात आरएएफचे डझनभर जवान तिथं आले. लगेच एक बस आली आणि त्यांना तिथून नेण्यात आलं. हे सगळं फार तर पाच मिनिटांत झाल," असं जुगल सांगतात.

'द हिंदू'च्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार यांनाही यावेळी पोलिसांची तयारी जास्त होती, असं वाटतं.

"मला वाटतं, त्यांना कुठेही स्थिरावू द्यायचं नाही यासाठी त्यांची पूर्ण तयारी होती. गेल्यावेळी झालं तसं हे हे आंदोलन पसरू नये, असं त्यांना वाटत होतं. इंडिया ब्लॉकच्या आंदोलनात कोणालाही फारशी मारहाण झाली नाही, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. तिथं कुठून यायचं कुठं जायचं हे सगळं व्यवस्थितपणे समजेल अशी तयारी होती. रस्त्यावर खूप पोलीस होते, पण काही घडलं नाही," असं त्या म्हणतात.

ज्येष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन यांच्या मते, "सरकार हुकूमशहासारखं वागत असल्याचा आरोप हा आता स्वतंत्र मुद्दा बनला आहे. त्याभोवती बेरोजगारी, महागाई, महिला सुरक्षा यांसारखे मुद्देही ऐकू येतात. यात काही फार वेगळं नाही. अनेक आंदोलनांमध्ये एक मुख्य मुद्दा असतो आणि इतर लोकही त्याच्याभोवती सहभागी होत असतात."

जुगल पुरोहित यांच्या मते, संस्था म्हणून दिल्ली पोलिसांवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. पूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये अनेक लोक साध्या वेशात, चेहरा झाकून आणि नावाचे बॅजेस न लावता काम करत होते. या आंदोलनातही ते दिसून आलं. पेलेट गनचा मुद्दागी अजून कायम आहे.

"पत्रकारांनी 10 तारखेपूर्वी लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. त्याचा एफआयआर दाखल करण्यासाठी खूप प्रयत्न झाले, पण ते झालं नाही. अजूनही तपास सुरू आहे. दुसरीकडं, ज्यांनी लैंगिक छळाची तक्रार केली होती, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे," असं ते सागतात.

विरोधी पक्षांचा अजेंडा आणि नेहा बोरा यांचा उदय

दिल्लीत प्रामुख्यानं तीन गटांकडून आंदोलनाचं आवाहन करण्यात आलं होतं. सीजेपी, आयसाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या संघटना आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी. यांच्यापैकी आंदोलनाचा अजेंडा कोण ठरवतंय असं दिसतं?

निस्तुला हेब्बार यावर म्हणतात की, किमान विरोधी पक्षांचा अजेंडा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं असा निश्चित आहे.

त्यांच्या मते, जर मागण्या तत्काळ पूर्ण होणार नसतील तर ते आंदोलन सन्मानपूर्वक, व्यवस्थित आणि समाधानकारक रितीनं कसं संपणार ही आंदोलनं करताना मोठी समस्या असते.

"मला इंडिया ब्लॉक आंदोलनाची रचना आवडली. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचून ते संपलं आणि तिथं त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सब रजिस्ट्रारकडे जाऊन खटला दाखल केला आणि निघून गेले. त्यामुळे या आठवड्यात तरी विरोधी पक्ष आणि नेहा बोरा यांना चांगले गुण मिळायला हवेत, तर सीजेपीला थोडे कमी गुण मिळायला हवेत," असं हेब्बार म्हणाल्या.

आंदोलनात तिन्ही पक्षांमध्ये काही प्रमाणात सारखेपणा जाणवल्याचं निरीक्षण जुगल पुरोहित यांनी मांडलं. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा, एसआयआर आणि निवडणूक आयोगात बदल घडवून आणणाऱ्या कायद्याबद्दल तिघेही एकच मत मांडत आहेत. पण, त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत तो सारखेपणा दिसला नाही.

श्रीनिवासन जैन यांच्या मते, तुम्ही सरकारला आव्हान देता, तेव्हा त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. तुम्ही आंदोलनाची घोषणा केली आणि प्रत्यक्ष मैदानात उतरले नाही, तर लोक नक्कीच त्याबद्दल विचार करतात.

"नेहा बोरा सतत सक्रिय आणि लोकांच्या नजरेत असल्यामुळंच त्यांची एवढी चर्चा होत आहे. सीजेपी मैदानात उतरलीच नाही. उलट नेहा 10 तारखेला, 11 तारखेला प्रयत्न आणि परत परत आंदोलन करत राहिली. त्यामुळं काँग्रेसनंही त्यांना स्वीकारत भूमिका दिली," असं ते सांगतात.

सीजेपीवरील प्रश्नचिन्हं

सीजेपीला आता काही प्रमाणात टीकेचा सामनाही करावा लागत आहे. त्यांचं वर्तन, त्यांची भूमिका आणि त्यांची जाणवलेली अनुपस्थिती ही टीकेची कारणं आहेत. त्यामुळं ते मागे पडत आहेत का?

याबाबत श्रीनिवासन जैन म्हणाले की, "तुम्ही याला विरोधाभास म्हणू शकता. ते पहिल्यांदा एकत्र आले, तेव्हा सरकारला ही केवळ सोशल मीडियावरची घटना वाटली. प्रत्यक्ष काही नसेल असं सरकारला वाटलं आणि परिस्थिती एवढी चिघळली की सरकारच्या एका मंत्र्याना राजीनामा द्यावा लागला."

"सीजेपीकडं शक्ती आहे हे स्पष्ट आहे. लोकांना संघटित करण्याची क्षमता, प्रभाव, समुदाय, प्रेक्षक या सर्वाची अपेक्षाही कदाचित सीजेपीला नसेल. पण आता सीजेपीला एवढं गांभीर्यानं घेतलं आहे की, त्यांच्यासाठी संपूर्ण राजधानी बंद करण्यात आली आहे. आजवर इतर कोणत्याही आंदोलक गटासाठी तसं करण्यात आलं नव्हतं," असं ते सांगतात.

"पण यादरम्यान काळात, सीजेपीची संघटनात्मक क्षमता दिसली नाही. तुमच्या तीन नेत्यांना ताब्यात घेतलं तरी त्यांच्याकडं काहीही पर्यायी योजना किंवा स्पष्ट कार्यक्रम नव्हता. डाव्या गटांप्रमाणं इतर गटांचं नियोजन आणि संघटन जास्त चांगलं होतं. संघटनात्मकदृष्ट्या विचार करता सीजेपीमध्ये काही कमतरता आणि अनुभवाचा अभावही आहे."

निस्तुला हेब्बार म्हणतात, "20 जुलैलाही अभिजीत दिपके यांची तब्येत बरी नव्हती आणि ते कदाचित एका ट्रकमध्ये होते. त्यावेळी सौरभ दास आणि रांका जेपी नड्डा यांच्या घरी होते. तेव्हा या आंदोलनात सहभागी असलेल्या माझ्या अनेक पत्रकार नसलेल्या मित्रांनी सांगितलं होतं आणि अनेकांनी सोशल मीडियावरही असं पोस्टही केलं होतं की, आंदोलन अचानक दिशाहीन झालं आहे."

"तुम्ही लोकांना दुसऱ्यांदा बोलावलं, तेव्हा आधीच दिल्लीचं रुपांतर छावणीत झालं होतं. आम्ही या विमानातून अशा प्रकारे येत आहोत, असं व्हीडिओ पोस्ट करून सांगण्याची काय गरज होती? असं आता सगळे विचारत आहेत. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर, आम्हाला येऊन अटक करा असं ते खुलं आमंत्रण होतं."

निस्तुला हेब्बार पुढं म्हणाल्या की, "या लोकांना अटक झाली आणि ज्या आंदोलकांना बोलावण्यात आलं होतं, त्यांना नेतृत्व कुणाकडं आहे, हे लक्षात येत नव्हतं. तेव्हा नेहा बोरा यांनी आयएनए मार्केटच्या दिशेने काहीतरी केलं. इकडे-तिकडे धावल्या. आंदोलन म्हणून त्यांनाच काहीतरी करणं भाग होतं. तिघांना अटक झाली तर आपण घरी जाऊ असा विचार सगळेच करतील हे काही शक्य नाही."

"आंदोलनाचं आवाहन तुम्ही केलं आहे. त्यामुळं आलेल्या लोकांचं मार्गदर्शन करणं हे तुमचं काम आहे. त्यामुळंच लोकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत."

'सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नियंत्रित करण्यासाठीचं निमित्त'

यावेळी पत्रकारांना ज्या प्रकारे वागणूक देण्यात आली, त्यांना फरफटत नेऊन बसमध्ये टाकलं याची अनेक छायाचित्रं आणि व्हीडिओ सतत सोशल मीडियावर येत आहेत.

न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीतही हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

संघर्षाची ती छायाचित्रं आणि व्हीडिओ बाहेर येऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते, असं जुगल पुरोहित यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं.

पत्रकारांना फोटो काढण्यापासून रोखण्यासाठी पोलीस आणि इतर सुरक्षा दल आंदोलकांना पूर्णपणे घेरण्याचा प्रयत्न करत होते. पत्रकार जिथं जवळ जात होते तिथं फोटो काढण्यापासून रोखण्यासाठी आंदोलक हातातील ढाली वर करत होते.

"मी हे पहिल्यांदाच पाहिलं. याशिवाय, जेव्हा आम्ही माइकवर काही बोलत होतो तेव्हा आम्हाला घेरून माइकसमोर शिट्ट्या वाजवायला सुरुवात केली. प्रत्येकजण हेच करत होता. कल्पना करा की, तुम्ही बोलत आहात आणि तुमच्यासमोर 20 लोक शिट्ट्या वाजवू लागले, तर तुमचा माइक आणि आवाजात व्यत्यय येऊ शकतो. तसंच तुम्ही जो विचार करत असाल ती साखळीसुद्धा खंडित होईल," असं जुगल सांगतात.

श्रीनिवासन जैन यांच्या मते, "2014 पासून आम्ही पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याची एकापाठोपाठ गळचेपी होताना पाहिलं आहे. वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी भूमिका पूर्णपणे बदलावी यासाठी माध्यम मालकांवर दबाव टाकला जात आहे. आता त्यांनी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांना ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली आहे."

"काश्मीर, छत्तीसगड आणि ईशान्य भारतासारखे संघर्षग्रस्त भाग वगळता, आंदोलक आणि पत्रकार यांच्यात भेदभाव करण्यासाठी पोलिसांना इतकी मोकळीक दिल्याचं मी कधीही पाहिलं नाही. पत्रकार त्यांचे ओळखपत्र आणि मायक्रोफोन दाखवत आहेत, पण माझ्या डोळ्यांदेखत सुमारे सात-आठ पत्रकारांना निर्घृणपणे पकडून, त्यांना शिव्या देत व्हॅनमध्ये टाकण्यात आल," असंही ते म्हणाले.

हा एक चिंता व्यक्त करण्यासारखा बदल आहे. जंतर मंतर 1.0 नंतर सरकार जखमी वाघासारखं झालं आहे. कारण त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. यावेळी ते अधिक आक्रमकपणे हल्ला करत आहेत. माध्यमांचा विचार करता ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.

कोणीही माध्यमांचं ओळखपत्र बनवून एक लोगो तयार करून फोनवर व्हीडिओ रेकॉर्डिंग सुरू करू शकतो ही गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. त्याचं नियमन करणं हे मोठं आव्हान आहे, असंही जैन यांना वाटतं.

त्याचबरोबर सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्न उपस्थित करताना ते म्हणाले की, "पण सरकारला हा मुद्दा जेवढा मोठा बनवू पाहत आहे प्रत्यक्षात तो कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोरचा तेवढा मोठा मुद्दा नाही. सरकार असं करण्याचं कारण म्हणजे मुख्य प्रवाहातली माध्यमं सरकारच्या दावणीला बांधली गेली आहेतच, पण जे काही लहान प्लॅटफॉर्म आहेत ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारसमोर आव्हान उभं करत आहेत. त्यामुळं त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवून त्यांना बंद करण्यासाठी हे निमित्त ठरत आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन