'पोलीस अधिकाऱ्याने आंदोलकाचा गळा पकडला'; सीजेपी आंदोलनाबाबत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी काय म्हटलं?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) केलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या कारवाईबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे.

यासह अनेक देशांतील माध्यमांनीही या आंदोलनाशी संबंधित बातम्यांना प्रमुख स्थान दिलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने (यूएनएचआर) दिल्लीमध्ये आंदोलक, आंदोलनाचे नेते, नागरी समाज संघटनांचे सदस्य, वकील आणि पत्रकार यांना ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची तातडीने आणि बिनशर्त सुटका करावी, अशी मागणीही यूएनएचआरने अधिकाऱ्यांकडे केली होती.

यूएनएचआरने म्हटलं, "शांततेने एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर केला जाईल आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल, याची खात्री करण्याचे आवाहन आम्ही अधिकाऱ्यांना करतो."

मात्र, जिनिव्हा येथील भारतीय मिशनने संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनाला प्रत्युत्तर देताना या चिंता निराधार असल्याचे म्हटले आहे.

जिनिव्हा येथील भारतीय मिशनने अधिकृत निवेदन जारी करत म्हटलं, "भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. येथे शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. तसेच, भक्कम संस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि स्वतंत्र माध्यमांमुळे या अधिकाराचे संरक्षण केले जाते."

"इतर लोकशाही देशांप्रमाणेच भारतातील नागरिक सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने घालण्यात आलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून या अधिकाराचा वापर करतात. अधिकारी कायद्यानुसार काम करतात आणि कोणत्याही तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी न्यायालये सर्वांसाठी खुली आहेत."

"त्यामुळे मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलेल्या चिंता चुकीच्या असून त्या भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये विनाकारण हस्तक्षेप करणाऱ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मानवाधिकार कार्यालयाने निष्पक्षपणे आणि कोणताही भेदभाव न करता काम करण्याच्या आपल्या अधिकारानुसार जगातील इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या आंदोलनांकडेही तितकेच लक्ष द्यायला हवे," असे या निवेदनात पुढे म्हटले आहे.

दिल्लीमध्ये शनिवारी (10 ऑक्टोबर) झालेल्या आंदोलनाला आणि त्यादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईला जगभरातील प्रमुख वृत्तपत्रांनी स्थान दिले आहे.

भारतातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादावरही या माध्यमांनी भाष्य केले आहे.

'भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर गंभीर आव्हान'

पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र 'डॉन'ने वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या हवाल्याने दिल्लीतील आंदोलनाबाबत वृत्त दिले आहे. त्यात म्हटले, "शनिवारी दिल्लीमध्ये भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेला मोर्चा रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी राजधानीतील काही भागांमध्ये नाकेबंदी केली."

"शहरभरात हजारो पोलीस आणि निमलष्करी दलांचे जवान तैनात करण्यात आले. मध्य दिल्लीतील व्यावसायिक भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. तसेच, कॉक्रोच जनता पार्टीने आयोजित केलेले आंदोलन रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अनेक मेट्रो स्थानके आणि बाजारपेठा बंद केल्या."

"जवळपास 2 कोटी लोकसंख्या असलेल्या राजधानी दिल्लीतील प्रमुख रस्त्यांवर आणि शहराच्या प्रवेशमार्गांवर सुरक्षा दलांनी नाकेबंदी केली. पोलिसांनी आंदोलकांचा शोध घेण्यासाठी बसची तपासणी केली आणि वाहनांची झडती घेतली. बॅरिकेड्स आणि काँक्रीटच्या अडथळ्यांमुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती," असं या वृत्तात पुढे म्हटले.

वृत्तपत्राने म्हटले, "दिल्लीतील अनेक भागांमध्ये छोटी छोटी आंदोलनंही झाली. एका प्रत्यक्षदर्शीनुसार, काही तरुण आंदोलक 'इन्कलाब जिंदाबाद'च्या घोषणा देत होते. पोलीस त्यांचा पाठलाग करत होते. अनेक आंदोलकांना फरफटत नेऊन बसमध्ये भरले जात होते. दरम्यान, आंदोलनस्थळी आणखी लोक दाखल होत होते."

'डॉन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आंदोलनाच्या आयोजकांनी आपल्या नेत्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचा निषेध केला. ही कारवाई 'हुकूमशाही पद्धतीने केलेली अटक' असल्याचं आंदोलकांनी म्हटलं. तसेच, नेत्यांच्या सुटकेची मागणी करत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

दरम्यान, 'साऊथ चायना पोस्ट'ने शनिवारी दिल्लीमध्ये झालेल्या आंदोलनाबाबत प्रकाशित केलेल्या वृत्तात म्हटले, "मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मतदार याद्यांतील बदलांमुळे भाजपला राजकीय फायदा होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे."

'साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, 2 डिजिटल वृत्तसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं की, आंदोलनाचे वृत्तांकन करत असताना पोलिसांनी त्यांच्या 4 पत्रकारांना काही काळासाठी ताब्यात घेतलं होतं. तसेच, रॉयटर्सच्या एका पत्रकारालाही काही वेळासाठी ताब्यात घेतलं. मात्र, नंतर त्याची सुटका करण्यात आली.

या काळात सुप्रीम कोर्टाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या काही वकिलांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली, असे 'साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'ने म्हटले आहे.

"या आंदोलनांकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढील आतापर्यंतच्या सर्वात गंभीर राजकीय आव्हानांपैकी एक म्हणून पाहिले जात आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार याद्यांमध्ये अयोग्यरित्या फेरफार केल्याच्या आरोपांमधून हे घडत आहे," असं या वृत्तपत्राने म्हटलं.

'जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे रुपांतर किल्ल्यात'

अमेरिकेतील 'न्यूयॉर्क टाइम्स' या वृत्तपत्राने लिहिले, "शनिवारी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची राजधानी एका किल्ल्यात रुपांतरित झाली होती. भारतीय अधिकाऱ्यांनी असाधारण बळाचा वापर केला, तर देशातील तरुणांनीही तितक्याच अभूतपूर्व पद्धतीने आपला निषेध नोंदवला."

वृत्तपत्रानुसार, "मतदार यादीतील व्यापक फेरबदलाच्या विरोधात निषेध करण्यासाठी दिवसभरात हजारो लोकांनी दिल्लीत एकत्र जमण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये बहुतांश जण 20 ते 30 वयोगटातील तरुण होते. परंतु, सुरक्षा दलांनी त्यांना ताब्यात घेऊन तेथून हटवले. अनेक आंदोलकांना हात-पाय धरून फरफटत नेण्यात आले, तर बहुतांश जणांना बळाचा वापर करून बस आणि व्हॅनमध्ये कोंबण्यात आले."

'न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, "ताब्यात घेतलेल्या लोकांनी पोलीस व्हॅनचे दरवाजे ठोठावले. ते बसच्या खिडक्यांमधून ओरडून आपला निषेध व्यक्त करत होते. एका पोलीस अधिकाऱ्याने आंदोलकाचा गळा पकडल्याचेही दिसून आले."

"ताब्यात घेतलेल्या लोकांना कायदेशीर मदत पुरवणाऱ्या वकिलांच्या एका गटानुसार, शनिवारी संध्याकाळपर्यंत 2 हजारांहून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र, त्यांची नेमकी संख्या निश्चित करणं शक्य झालं नाही."

"या आंदोलनाचे आवाहन करणाऱ्या जेन झीच्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांनीही आपल्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगितले. यामध्ये आंदोलनाचे आवाहन करणारे कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांचाही समावेश होता."

दरम्यान, अमेरिकेतील आणखी एक वृत्तपत्र 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने लिहिलं, "भारतीय अधिकाऱ्यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करून हजारो आंदोलकांना ताब्यात घेतले. याचदरम्यान, भारतातील तरुणांच्या 'कॉक्रोच' आंदोलनाने वादग्रस्त मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या विरोधातील देशव्यापी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हिंदुत्ववादी सरकारविरोधात आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांविरोधात संताप वाढला आहे."

"भारताची राजधानी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या जंतरमंतर या नियोजित आंदोलनस्थळाकडे जाणाऱ्या आंदोलकांना वाटेतच रोखण्यात आले. काहींना हुसकावून लावण्यात आले, तर अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. काही आंदोलकांना फरफटत नेऊन पोलीस वाहनांमध्ये कोंबण्यात आले आणि तात्पुरत्या नजरकैदेत ठेवण्यात आले."

वृत्तपत्राने दिलेल्या वृतानुसार, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या यांच्या भारतीय जनता पार्टीचे नेते संबित पात्रा यांनी आंदोलकांना 'अराजकतावादी घटक' असे संबोधत त्यांच्यावर टीका केली. तसेच, "त्यांचा फ्लॉप शो पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आला आहे," असंही म्हटलं.

'वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असूनही काही आंदोलक पोलिसांचा घेरा तोडण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. मात्र, त्यानंतर त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले.

'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने लिहिले, "या आंदोलनाचं मुख्य कारण भारतीय निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येणारी विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमुळे लाखो मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे."

या प्रक्रियेद्वारे आतापर्यंत मतदार यादीतून 13 कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा तसेच मतदार यादीतील बदलांची प्रक्रिया थांवबण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.

तर, निवडणूक आयोग आणि सरकारने मतदार यादीतील या गोंधळाच्या आरोपांचे खंडन केल्याचंही 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

सीजेपीच्या जन आंदोलनाची पुनरावृत्ती

फ्रांस 24 ने दिल्लीतील आंदोलनावर लिहिलं, "मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी गेल्या काही आठवड्यात अधिक तीव्र झाली आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या बदलांमुळे लाखो मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले. त्याचा फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी हिंदुत्ववादी भाजपला होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष आणि टीकाकारांनी केला आहे."

"मात्र, निवडणूक आयोगाने अनियमिततेचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मतदार यादीतील दुबार नावे आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळणे हा या दुरुस्तीचा उद्देश असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे."

'फ्रान्स 24'ने लिहिले, "आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने राजधानी दिल्लीत हजारो पोलिसांना तैनात केले. अनेक मेट्रो स्थानके बंद केली, 200 हून अधिक रेल्वेगाड्या रद्द केल्या आणि आंदोलनस्थळापासून आसपासच्या परिसरातील इंटरनेट सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित केली."

'फ्रान्स 24'च्या वृत्तानुसार, या आंदोलनाकडे जुलै महिन्यात कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेल्या मोठ्या जनआंदोलनाची पुनरावृत्ती म्हणून पाहिले जात आहे. जुलै महिन्यात सीजेपीनं नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला आणि त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

'फ्रान्स 24'ने लिहिले, "हे आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात नवे आव्हान ठरत आहेत. मोदी 76 वर्षांचे आहेत. भारतातील मतदार याद्यांमधून पात्र मतदारांची नावे हटवली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून दीर्घकाळापासून केला जात आहे. भारताची लोकसंख्या 1.4 अब्ज असून हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे."

'फ्रान्स 24'च्या वृत्तानुसार, "ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने 'लॉकडाऊनसारख्या निर्बंधां'चा निषेध केला आहे. तर विरोधी पक्ष काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी तरुणांना आंदोलने सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे."

"संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने आंदोलनादरम्यान 'मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेतलेल्या' लोकांची सुटका करण्याचे आवाहन भारताला केले आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्यांबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे."

'फ्रान्स 24'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय माध्यमांतील बातम्यांनुसार, 2025 मध्ये सुरू झालेल्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे मतदार याद्यांमधून आतापर्यंत 13.3 कोटींहून अधिक नावं वगळण्यात आली आहेत.

या मोहिमेचा वंचित समुदाय आणि अल्पसंख्यांक घटकांवर विषम आणि प्रतिकूल परिणाम झाल्यांच मत टीकाकारांनी व्यक्त केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)