'ताब्यात घेणं' आणि 'अटक' यात नेमका फरक काय? पोलिसांच्या अशा कारवाईनंतर नागरिकांचे अधिकार काय असतात?

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांत देशभरात तीव्र आंदोलने सुरू आहेत.

या आंदोलनावेळी पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या तुमच्या कानावर आल्या असतील. पोलिसांनी विविध नेत्यांना काही काळासाठी ताब्यात घेतले आणि नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.

तेव्हा आपल्या मनात हा प्रश्न असू शकतो की, या लोकांवर, नेत्यांवर नेमकी काय कारवाई करण्यात आली?

बऱ्याचदा पोलीसच सांगतात की, आम्ही कुणाला अटक केली नव्हती तर केवळ चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. तेव्हा हा आपल्याला हा देखील प्रश्न पडू शकतो की 'अटक' आणि 'ताब्यात घेणे' यात काय फरक आहे?

ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक झालेल्या नागरिकांचे काय हक्क असतात? त्यांना कोणते कायदेशीर संरक्षण असते? या प्रश्नांची उत्तरं आपण या लेखातून जाणून घेऊ.

'ताब्यात घेणे' आणि 'अटक' यातील फरक?

डिटेंशन (ताब्यात घेणे) समजून घ्यायचे असेल तर आधी 'डिटेन पर्सन' ( ताब्यातील व्यक्ती) कोण हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

युनायटेड नेशन्स ह्युमन्स राइट्स ऑफिस ऑफ हाय कमिश्नरने सांगितल्यानुसार, 'ताब्यातील व्यक्ती' म्हणजे अशी व्यक्ती की गुन्ह्यासाठी दोषी ठरल्यामुळे शिक्षा झाल्याने नाही तर इतर कोणत्याही कारणामुळे त्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे. 'ताब्यातील व्यक्ती'ची जी स्थिती आहे त्या स्थितीला ताब्यात घेणे म्हणजेच डिटेंशन म्हटले जाते.

केंब्रिज डिक्शनरीत डिटेंन्शनचा अर्थ असा सांगितला आहे की, 'एखाद्या ठिकाणी अधिकृतरीत्या राहण्यास भाग पाडण्याची कृती किंवा अवस्था.'

अटक म्हणजे काय?

'अटक' म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केल्याच्या कथित आरोपावरून किंवा एखाद्या प्राधिकरणाच्या कारवाईद्वारे त्या व्यक्त्याला ताब्यात घेण्याची कृती, असे युनायटेड नेशन्स ह्युमन्स राइट्सने म्हटले आहे.

एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा, गैरकृत्य केला आहे याचा शोध घेणे आणि मग त्या व्यक्तीला पकडणे, याला अटक म्हणतात असे केंब्रिज डिक्शनरीत म्हटले आहे.

राज्यघटनेकडून मिळणारे संरक्षण

दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले.

राहुल गांधी यांना तर सलग दोन दिवस ताब्यात घेण्यात आलं, त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि नंतर सोडून देण्यात आलं.

राहुल गांधी यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नव्हता, तरी देखील पोलिसांनी त्यांना एका जागी बसवून ठेवले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना पोलिसांनी व्हॅनमध्ये देखील नेले. तेव्हा ते ताब्यात आहेत असे म्हटले गेले. याचा अर्थ असा आहे की त्यांनी गुन्हा केलेला नाही, गैरकृत्य केलेले नाही पण पुढे काही करू नये याची खबरदारी म्हणून त्यांना पोलिसांच्या निगराणीत राहावे लागले.

अनेक आंदोलकांबाबतही आपण हेच म्हणू शकतो. अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी व्हॅनमध्ये नेले, त्यांना काही काळ निगराणीत ठेवले नंतर सोडून देण्यात आले. त्यांच्यावर गुन्ह्याची नोंद झाली नाही. या स्थितीला ताब्यात घेणे म्हणतात.

आता आपल्याला असं वाटू शकतं की जर गुन्ह्याची नोंद झाली नाही. म्हणजे काहीही केलं नाही. पण असंच भविष्यात किंवा पुढे काही करू नये म्हणून अधिकाऱ्यांनी आपल्याला निगराणीत ठेवले. कुणी या गोष्टीचा दुरुपयोग करू शकतं का? त्या वेळेसाठी आपले स्वातंत्र्य हिरावून घेतले तर याला कुणाचे संरक्षण आहे, असे प्रश्न आपल्याला पडू शकतात.

तर त्याचे उत्तर आहे, कायद्याचा दुरुपयोग करून कुणी आपल्याला डांबून ठेवू शकत नाही याची हमी आपल्याला आपली राज्यघटना म्हणजेच संविधानाकडून मिळाली आहे. अर्थात याला अपवाद देखील आहेत पण स्वातंत्र्य हा व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. त्याचे संरक्षण हे राज्यघटनेकडून होते. यालाच राज्यघटनेनी 'protection from preventive detention' म्हटले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 22 (1) विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण प्रदान करते.

'अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा अटकेची कारणे, शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधि-व्यावसायिकाचा सल्ला घेण्याचा व त्याच्याकडून बचाव करण्याचा हक्क त्या व्यक्तीपासून नाकारला जाणार नाही.

कलम 22 (1) ला महत्त्व असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये हे कलम आहे आणि हा भाग व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांसंबंधी आहे. जेव्हाही मूलभूत हक्क व्यक्तीला राज्यघटनेकडून दिला जातो त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही 'स्टेट'ची म्हणजेच भारत सरकारची आहे, असे भारताची राज्यघटना सांगते.

राज्यघटना पुढे सांगते (2) की समजा असं कुणाला अटक केलं किंवा स्थानबद्ध केलं तर पुढील 24 तासात दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.

याला दोन अपवाद राज्यघटनेनी सांगितले आहेत.

(3) एक म्हणजे जर ती व्यक्ती त्या वेळेला शत्रूदेशीय (एनेमी स्टेट) ची असेल तर आणि ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली आहे किंवा स्थानबद्ध केले आहे या दोन स्थितीत वर सांगितलेले दोन मुद्दे कलम 22 (1) आणि (2) हे लागू होणार नाहीत.

राज्यघटनेत ताब्यात घेण्यासंबंधी अत्यंत स्पष्ट प्रकारे लिहिले गेले आहे. पण तरीदेखील आपण पाहिले की अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. याचे कारण समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील अ‍ॅड. राकेश राठोड यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले,

"आंदोलनाची परवानगी असल्यास पोलीस दबावतंत्राचा वापर करत नाहीत. पोलिसांकडून आंदोलनाची परवानगी मिळालेली नसते, तेव्हाच अशी परिस्थिती निर्माण होते.

"तसंच, परवानगी असलेल्या आंदोलनात कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत असेल तर डिटेंशन करता येत नाही. अराजकता झाली तरच त्या ठिकाणी अराजकता पसरवणाऱ्यांना ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं," असे अ‍ॅड. राठोड यांनी सांगितले.

पण ताब्यात घेताना देखील नियम असतात. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार, 2023 (BNSS) ही कारवाई झाली पाहिजे.

BNSSच्या कलम 170 नुसार, दखलपात्र गुन्हा रोखण्यासाठी अधिकारी संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेऊ शकतात किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय अटक करू शकतात. पण यात देखील ताब्यात घेतल्याच्या पुढील 24 तासात दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक असते.

BNSSच्या कलम 171 नुसार सार्वजनिक मालमत्तेची हानी होत असेल तर पोलिसांकडे संबंधित व्यक्तींना ताब्यात घेण्याचा अधिकार असतो. या कलमानुसार जर सार्वजनिक मालमत्तेस हानी होत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले तर पोलीस त्यात हस्तक्षेप करू शकतात.

यात सुद्धा 24 तासांपेक्षा अधिक काळ संबंधित व्यक्तीला ताब्यात ठेवता येत नाही. जर त्याहून अधिक काळ ताब्यात ठेवायचे असेल तर त्यासाठी BNSSमध्ये उपलब्ध तरतुदीनुसारच ते करावे लागते.

पोलिसांसाठी काय मार्गदर्शक सूचना असतात

व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीला कशी वागणूक द्यावी यासाठी दिल्ली पोलिसांनी स्टँडिंग ऑर्डर काढली आहे. त्यात त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची काळजी कशी घ्यावी यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.

ज्या ठिकाणी पोलिसांनी व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना ताब्यात ठेवले आहे त्या ठिकाणाच्या स्वच्छतेची आणि सुरक्षिततेची काळजी घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह उपलब्ध असावेत.

महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी. त्यांचा आदर राखावा. जर त्यांनी सॅनिटरी पॅड्स मागितले तर ती व्यवस्था असावी, आणि सर्व आवश्यक नियमांनुसारच, त्यांचा आदर राखून महिलांची तपासणी, झडती इत्यादी करावे.

जेवणाची व्यवस्था पोलिसांनी करावी आणि जर नातेवाईकांनी जेवण आणून दिले तर तपासणी करून ते देण्यात यावे.

व्यक्तीच्या वैद्यकीय गरजा असतील तर त्याप्रमाणे त्या उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या नोंदी करुन ठेवाव्यात.

2019 साली दिल्ली पोलिसांनी अटकेसाठी स्टँडिंग ऑर्डर काढली होती. त्यात दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टातील तीन महत्त्वपूर्ण केसेसचा दाखला दिला. या केसेसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ज्या मार्गदर्शन सूचना मांडल्या त्यानुसार त्यांनी ही ऑर्डर बनवली त्यामुळे हा देखील या संदर्भातील महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

या केसेसनुसार दिल्ली पोलिसांनी 13 पानांची ऑर्डर बनवली आहे. त्यात त्यांनी सांगितले आहे की संबंधित व्यक्तीच्या नातेवाईकांना याबाबत कळवणे आवश्यक आहे, त्या व्यक्तीला देखील माहिती द्यावी की त्या व्यक्तीला का आणण्यात आले आहे.

कायदेशीर सल्ला घेण्यापासून रोखण्यात येऊ नये, तसेच सर्व गोष्टींची नोंद ठेवण्यात यावी.

जर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात आले नाही तर संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते, असे देखील या ऑर्डरमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

सर्वांत शेवटी असे ऑर्डरमध्ये म्हटले होते, सुप्रीम कोर्ट तसेच दिल्ली हायकोर्टाने सांगितलेल्या सूचनांचे पालन 'सावधपणे' आणि 'true letter and spirit' (शब्दांचा गाभा लक्षात घेऊन) करावे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)