राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं ज्ञानेश कुमार यांना बजावली नोटीस; आणखी काय म्हटलं?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षातील इतर नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठानं निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवलं आहे आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आधीच प्रलंबित असलेल्या याचिकांसोबत ही याचिका एकत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाव्यतिरिक्त, न्यायालयानं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांनाही नोटीस बजावली आहे.

मात्र, नोटीस बजावताना खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वर्तनाबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, खंडपीठानं म्हटलं आहे की, पुढील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांपैकी एकाकडून त्याच्या वर्तनाबद्दल स्पष्टीकरण मागितलं जाईल. न्यायालयानं हे भाष्य कोणत्या याचिकाकर्त्याला उद्देशून केलं आहे, हे मात्र स्पष्ट केलेलं नाही.

न्यायालयानं हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, नोटीस बजावण्याचा अर्थ कोणत्याही गोष्टीचा निषेध करणं असा होत नाही.

राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या याचिकेत कोणत्या मागण्या?

राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेत एसआयआर (SIR) दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावं वगळण्यात आल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, या याचिकेत एसआयआर (SIR) दरम्यान मतदार यादीतून वगळलेल्या किंवा बदललेल्या नावांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, एका निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असलेली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे.

या याचिकेत निवडणूक आयोगाला एसआयआरशी संबंधित अंतर्गत नोंदी, फायली, बैठकांचे इतिवृत्त, दाखल केलेले आक्षेप आणि संबंधित डिजिटल नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांची नावे बूथनिहाय सार्वजनिक करावीत आणि त्यांची नावं का वगळण्यात आली, हे देखील सांगावं, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

वय आणि लिंग यांच्या आधारावर वगळलेल्या मतदारांचा तपशील जाहीर करावा आणि पात्र मतदारांची नावं पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कोणत्याही मतदाराचं नाव त्यांना नोटीस दिल्याशिवाय आणि त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय मतदार यादीतून वगळलं जाऊ नये, अशीही या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, या प्रकरणी निर्णय होईपर्यंत राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयावर प्रश्न का उपस्थित झालेत?

निवडणूक आयोगामधील निर्णय प्रक्रिया देखील या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर निवडणूक आयुक्तांच्या माहिती, मंजुरी किंवा संमतीशिवाय आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा वापर केला.

'द इंडियन एक्सप्रेस' वृत्तपत्रानं केलेल्या इन्व्हेस्टीगेटीव्ह रिपोर्टनंतर हे आरोप अधिकच तीव्र झाले आहेत.

वृत्तपत्रानं कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या रिपोर्टमध्ये असा दावा केला आहे की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या नावाने जारी केलेल्या काही निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा औपचारिकपणे आक्षेप घेतला होता.

त्यांचे आक्षेप नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावं वगळणं आणि पुन्हा समाविष्ट करणं, तसेच मतदार डेटाबेसची सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांशी संबंधित होते.

या रिपोर्टनुसार, काही प्रकरणांमध्ये दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या माहितीशिवाय निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं. एका प्रकरणात, संधू यांनी निवडणूक आयोगाची कारवाई "अनधिकृत आणि बेकायदेशीर" असल्याचं म्हटलं आहे.

मात्र, निवडणूक आयोगानं या वादासंदर्भातील काही दाव्यांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. आयोगानं म्हटलं आहे की, संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेली पत्रं प्रतिनियुक्तीवरील एका अधिकाऱ्यासंदर्भात होती आणि त्यांचा आयोगाच्या धोरणाशी किंवा त्याच्या आयटी विभागातील बाबींशी संबंध नव्हता.

निवडणूक आयोग आणि भाजपनं यापूर्वी राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं केलेले निवडणूक गैरव्यवहार आणि 'मतचोरी'चे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

याचिकाकर्ते कोण आहेत?

राहुल गांधींव्यतिरिक्त याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेसचे सौगता रॉय, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेते तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत, सीपीआय(एम)चे एमए बेबी आणि सीपीआयचे डी राजा यांचा समावेश आहे.

यांच्या व्यतिरिक्त, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (जेएमएम) महुआ माजी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) सुप्रिया सुळे आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे ईटी मोहम्मद बशीर यांचाही याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.

लाईव्ह लॉ नुसार , या प्रकरणाचे नाव 'राहुल गांधी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग' असे असून, त्यावर इतर प्रलंबित एसआयआर याचिकांसोबत सुनावणी होईल.

गुरुवारी, महाराष्ट्रातील एसआयआरला आव्हान देणारी दुसरी याचिका राहुल गांधींच्या याचिकेसोबतच एकाच वेळी ऐकण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ही मागणी फेटाळली आणि तोंडी सांगितलं की, त्यांना एसआयआरच्या मुद्द्यांची तपासणी सर्व राज्यांसाठी एक सामान्य बाब म्हणून करण्याऐवजी, प्रत्येक राज्याच्या आधारावर करायची आहे.

12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

राहुल गांधी आणि अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात मोर्चा काढला. यानंतर, विरोधी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या मोर्चासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक स्वतंत्र याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये न्यायालयांच्या आसपासच्या राजकीय निदर्शनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याची आणि काही नेत्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

गुरुवारी (14 ऑक्टोबर) या वेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आणि राजकीय आंदोलनांच्या माध्यमातून न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालयावर कुणीही दबाव आणू शकत नाही आणि नेते बाहेर काय बोलतात व न्यायालयात काय बोलतात हे न्यायालयाला माहीत असते.

ही सुनावणी, राहुल गांधी आणि विरोधी नेत्यांनी एसआयआरला आव्हान देत दाखल केलेल्या मूळ याचिकेपेक्षा वेगळी आहे.

आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात पोहोचलं प्रकरण

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सतत आंदोलनं सुरू आहेत.

या आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांची अटक, मेट्रो स्थानके बंद करणं आणि वकील व पत्रकारांच्या कामात कथित अडथळा आणण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विशेष सुनावणीदरम्यान, शांततापूर्ण आंदोलक, वकील आणि पत्रकारांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असे निर्देश पोलिसांना दिले. तसेच, दिल्लीतील मेट्रो स्टेशन्स बंद करण्यासंदर्भातही न्यायालयानं अधिकाऱ्यांकडून उत्तरं मागितली.

राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या एसआयआर याचिकेतील आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयानं अद्याप निकाल दिलेला नाही. न्यायालयानं निवडणूक आयोग आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मागवला असून, हे प्रकरण इतर प्रलंबित एसआयआर याचिकांसोबत एकत्रित केलेलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)