पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर उभी आहेत 'ही' 10 आव्हानं

नरेंद्र मोदी गेली 25 वर्षे सलग सत्तास्थानी आहेत. 2014 पासून भारताचे पंतप्रधान म्हणून आणि त्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून. हेच निमित्त साधत भाजपनं देशभर कार्यक्रमही आयोजित केले होते.

किंबहुना, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीचं कौतुक करणारा ठरावही मंजूर केला.

दुसरीकडे, गेल्या 25 वर्षांपासून टीकाकार मोदींच्या सार्वजनिक जीवनातील या 25 वर्षांतील प्रत्येक पैलूचं बारकाईनं परीक्षण आणि मूल्यमापन करत आलेले आहेत आणि अजूनही करत आहेत.

भारतात जवाहरलाल नेहरूंचा अपवाद वगळता विद्यमान पंतप्रधान मोदींशिवाय अन्य कुणीही सलग पंतप्रधानपद भूषवून तिसऱ्या कार्यकाळापर्यंत मजल मारलेली नाही.

सर्वसाधारणपणे, तिसरा कार्यकाळ हा असा काळ असतो जेव्हा आव्हानं वाढू लागतात, थकवा जाणवू लागतो आणि भूतकाळातील निर्णयांपेक्षा काही वेगळे निर्णय घेणं भाग पडतं.

हा एक असा टप्पा असतो जिथं प्रत्येक निर्णयाकडं एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं आणि एकत्रितपणे विचार करता ते निर्णय विशेष महत्त्वाचे ठरतात.

म्हणूनच, आपण आता अशा 10 मुद्द्यांवर नजर टाकूयात, जे सध्या नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या केंद्र सरकारसमोरील प्रमुख आव्हानं मानली जात आहेत.

आपण पहिल्या मुद्द्यापासून सुरुवात करूया. हा मुद्दा आहे देशातील सर्वोच्च निवडणूक संस्था म्हणजेच 'निवडणूक आयोगा'बद्दलचा.

गेल्या काही काळापासून या आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे आणि निवडणुकांच्या निष्पक्षतेबाबत लोकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

ही परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, सामान्यत: प्रशासनामधील अत्यंत विश्वासार्ह मानले जाणारे सनदी अधिकारी अर्थात दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांबाबतची आपली असहमती व्यक्त करण्यासाठी थेट 'कॅबिनेट सचिवांकडे' धाव घेतली.

या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीसह देशातील अनेक शहरांमध्ये आंदोलनं होत आहेत.

निवडणूक आयोगावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत केवळ निवडणूक आयुक्तांकडूनच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडूनही येणाऱ्या उत्तराची वाट पाहिली जात आहे.

हा मुद्दा आता मोदी सरकारसमोर एक मोठं आव्हान म्हणून उभा राहिलेला आहे.

दुसरा मुद्दा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्वात महत्त्वाच्या मापदंडाशी म्हणजेच जीडीपीशी (GDP) संबंधित आहे. जरा विचार करा, देशाच्या जीडीपी आकडेवारीच्या वास्तवाबाबत राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून आणणारं एखादं मोठं सरकारी खातं नव्हतं, तर ते एक निवृत्त सनदी अधिकारी होते. त्यांनी छेडलेल्या या चर्चेनं सर्वांनाच हादरवून सोडलं.

सरकारी दावे आणि जमिनीवरील वास्तव यांमधील तफावतीमुळे अर्थतज्ज्ञांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच सरकारच्या दाव्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

विशेषतः डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य सातत्यानं घसरत असताना हे वास्तव अधिकच प्रकर्षानं समोर आलं आहे.

शेअर बाजारात अस्थिरता कायम आहे आणि परकीय गुंतवणुकीतही वेगाने घट होत आहे.

परिणामी, जाहीर केलेली जीडीपी (GDP) आकडेवारी अचूक आहे, हे जनतेला पटवून देण्याचं आव्हान आता सरकारसमोर उभं राहिलेलं आहे.

तिसरा मुद्दा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम करणारा आहे. खुद्द आरबीआयनं म्हटलं आहे की, महागाई गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचू शकते.

त्यातच रुपयाची स्थिती कमकुवत झाली आहे, तर दुसरीकडे भारतीय बँकांनी परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी जमा केल्या आहेत.

आणि त्यासाठी त्यांना जास्त खर्चही करावा लागला आहे.

थोडक्यात, जणू काही प्रचंड तयारी करूनही परीक्षेत कमी गुण मिळावेत, हा असाच काहीसा प्रकार आहे.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर, प्रयत्न तर करण्यात आलेच, पण त्याचे परिणाम दिसून आलेले नाहीत.

महागाईचा थेट फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसतो आहे.

त्यामध्ये चहा, पेट्रोल आणि किराणा यांसारख्या दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक गोष्टी महाग होऊ लागल्या असताना, त्यातून निर्माण होणाऱ्या जनतेच्या रोषाचा सरकार कशाप्रकारे सामना करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

चौथा मुद्दा राजकीय वर्तुळांशी संबंधित आहे. विरोधी पक्षांनी, विशेषतः राहुल गांधींनी सतत घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे.

ते राजधानी दिल्लीत आपला राजकीय आक्रमक पवित्रा अधिक तीव्र करत आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या मुद्द्याला आता मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे तसेच सोशल मीडियावरही उघडपणे प्रसिद्धी मिळत आहे.

पाचवा मुद्दा देशातील युवावर्ग आणि सामाजिक प्रश्नांशी संबंधित आहे.

आजची तरुण पिढी सरकारच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.

उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांकडून ऑनलाईन असो वा प्रत्यक्ष, कसल्याही प्रकारचा होणारा विरोध झेलूनही, हे तरुण आता माघार घेण्यास तयार नाहीत.

परिस्थिती अशी आहे की, 'नीट' परीक्षेभोवती निर्माण झालेले वाद असोत किंवा सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था असो, प्रत्येक मुद्द्यावर आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच सरकारविरोधी अजेंडा सेट होताना दिसतोय.

'नीट' परीक्षेवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत देशभरातील विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली.

यावरून हे स्पष्ट होतं की, तरुणांमधील असंतोष आता दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर अनेक आठवडे चाललेलं आंदोलन आणि त्यानंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा, यांकडे विरोधी पक्ष एक मोठा विजय म्हणून पाहत आहे.

मात्र, या ऐतिहासिक राजीनाम्यानंतर भाजपच्या अध्यक्षांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून माजी शिक्षण मंत्र्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेतली.

आता सहाव्या मुद्द्याकडे वळूया.

एनडीए (NDA) आघाडीतील अंतर्गत राजकारण अधूनमधून समोर येताना दिसतं. अगदी लहान घटक पक्षांनीही सरकारविरुद्ध बंडाचे किंवा विरोधाचे सूर आळवायला आता सुरुवात केली आहे, या मुद्द्यालाही दुर्लक्षून चालणार नाही.

बिहारमध्ये चिराग पासवान यांच्यासारखे छोटे मित्रपक्ष कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून थेट सरकारला कोंडीत पकडत आहेत, तर उत्तर प्रदेशात ओम प्रकाश राजभर राज्याच्या विभाजनाबाबत पंतप्रधान आणि आपल्यात झालेल्या चर्चेचा जाहीर उल्लेख करण्यापर्यंत मजल मारतात.

खरं तर, या गोष्टीला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा तीव्र विरोध आहे.

जेव्हा युतीतील भागीदार उघडपणे परस्परविरोधी विधानं करू लागतात, तेव्हा सरकारमध्ये अंतर्गत समन्वय साधण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागत असल्याची बाब स्पष्ट होते.

सातवा मुद्दा सरकारच्या प्रतिमेशी संबंधित आहे, जी प्रतिमा एकेकाळी 'अत्यंत निर्णायक आणि कठोर निर्णय घेणारे सरकार' अशा स्वरुपाची होती.

मात्र, आता हे चित्र बदललं आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया पुढे न्यायची की नाही, यावरून गेल्या अनेक महिन्यांपासून गोंधळाची स्थिती आहे.

परिस्थिती अशी आहे की, अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलेलं संसदेचं अधिवेशन दोन महिने उलटूनही अधिकृतपणे समाप्त करण्यात आलेलं नाही.

इंधन म्हणून ऊसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या वापराबाबतच्या धोरणात्मक बाबींवर जेव्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेकजण याकडेही अनेक जण सरकार निर्णय घेण्यात बराच विलंब करताना दिसत आहे, या दृष्टीनं पाहत आहेत.

आठवा मुद्दा मंत्रिमंडळातील फेरबदलांशी संबंधित आहे.

मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल किंवा रिक्त पदं भरण्याबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे.

मात्र, या प्रक्रियेतील दीर्घकाळ चाललेली टाळाटाळ आणि विलंब यांचा कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर, महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये कायमस्वरूपी आणि पूर्णवेळ नेतृत्वाचा अभाव अनेकदा धोरणात्मक पातळीवरील आवश्यक गतीमध्ये अडथळा आणतो, ज्याचा थेट परिणाम विभागांच्या कामगिरीवर होतो.

भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येही मंत्रिमंडळ आणि अधिकृत पदांबाबत वारंवार तर्क-वितर्क केले जातात, तसेच अचानक फेरबदल करण्याच्या घटनाही घडताना दिसतात.

नववा मुद्दा थेट देशातील गुंतवणूकदार आणि मध्यमवर्गीयांशी संबंधित आहे.

अमेरिका, युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया, चीन आणि अगदी पाकिस्तान यांसारख्या देशांमधील शेअर बाजार उच्चांकी पातळी गाठत असताना, मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मात्र भारताच्या शेअर बाजारात सातत्याने घसरण आणि सुस्ती दिसून येत असून, त्यातूनही व्हॅल्यू डिस्ट्रक्शन होत आहे.

कोट्यवधी मध्यमवर्गीय नागरिकांनी आपली कष्टाची कमाई 'एसआयपी' मध्ये गुंतवली आहे. सरकार त्यांच्या या निर्णयाचंही कौतुक करतं. तरीही सध्याच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करणं म्हणजे स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखं आहे.

फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सकडून (FPIs) भारतीय बाजारातून वेगानं निधी काढून घेतला जात असल्यामुळे सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांचं प्रचंड नुकसान होत आहे.

अशा परिस्थितीत यावर निर्णायक पावलं न उचलणं म्हणजे एका मोठ्या संकटाला निमंत्रण देण्यासारखंच आहे.

दहावा आणि अंतिम मुद्दा आंतरराष्ट्रीय संबंधांशी निगडीत आहे.

आज भारतासमोर असलेले जागतिक चित्र गेल्या काही दशकांतील परिस्थितीपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून भारताची धोरणात्मक स्वायत्ततेची कक्षा लक्षणीयरीत्या मर्यादित झाली आहे.

भारताच्या 'धोरणात्मक स्वायत्तते'च्या दाव्यांना ट्रम्प अनेकदा उघडपणे आव्हान देतात.

शिवाय, युक्रेनमधील युद्ध, अस्थिर मध्य पूर्व, ढासळती ऊर्जा बाजारपेठ आणि पाकिस्तानला पुन्हा एकदा मिळालेली महत्त्वाची राजनैतिक भूमिका यांमुळे भारतासमोरील आव्हानं अधिकच वाढली आहेत.

जेव्हा जागतिक महासत्ता ट्रेड टॅरिफ किंवा धोरणात्मक मुद्द्यांबाबत सतत दबाव टाकतात, तेव्हा देशाचं परराष्ट्र धोरण आणि मुत्सद्देगिरी यांची एक वेगळी आणि कठीण कसोटी लागते.

आजही, दक्षिण आशियाई देशांच्या, मग ते बांगलादेश, नेपाळ, मालदीव किंवा श्रीलंका असोत, परराष्ट्र धोरणांमध्ये भारतीय चलनाचा प्रभाव कमी झाला आहे.

या गोष्टीवर अनेक तज्ज्ञ प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी 1935 मध्ये एका भाषणात म्हटलं होतं की, "तुम्ही इतिहास जितक्या सखोलपणे समजून घ्याल, तितक्याच चांगल्या प्रकारे तुम्हाला भविष्य पाहता येईल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)