'ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ', ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਲੇਖਕ, ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 51 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ "ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ" ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 51 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 'ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ' ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਰਾਇਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ'?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ' ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 51 ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨੌਰੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 41 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕੱਟੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਮੁਤਾਬਕ,16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੱਟੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।"
ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ।"
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੇ।"
ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।
6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਇਡ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਨਜ਼, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਯਾਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਚਿੱਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੈਦਰ, ਫੁਟਵੇਅਰ (ਜੁੱਤੇ), ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬਰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੇਮਿਕਲਜ਼, ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਅਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਤਨ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ 'ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ' ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
