ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ-ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANSAD TV
ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਡੀਏ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਵੀਰਵਾਰ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ।
ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (131ਵਾਂ) ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ' ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2023 ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢੋ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 100 ਫੀਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਿਸ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।"
ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANSAD TV
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ "ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ" ਨਾ ਸਿਰਫ 2029 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ, ਹਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੰਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ-ਮਗਰ, ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਹੈ।"
"ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।"
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 39 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਚਾ?
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026)
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
