ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ- ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026) ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ "ਜੇ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਉੱਧਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 815 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
- ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
- ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026), ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ–ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ?
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - 1952, 1963, 1973 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
1952 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 489 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 543 ਹੋ ਗਈ। 1976 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2001 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗਣਿਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਨ, ਸਿਪਾਹੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਫਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹੇ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ?
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 888 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 850 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 815 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 35 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 'ਫ਼ਰੀਜ਼' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 81 ਦੀ ਇਸ ਮਦ ਕਰਕੇ ਹੀ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
'ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026' ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2011ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸਪੀ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
