'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ', ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Diljit Dosanjh/Insta & KHALRA MISSION ORGANISATION/FB
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ 5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਘਾਣ' ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ 5 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ 5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ?
ਨੰਬੇ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ZEE5/INSTA
ਨੰਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 1980-90 ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।"
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
'ਆਪ' ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕਿਉਂ?"
'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ।"
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ (ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਆਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ' ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰ ਖਪਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਚੁੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੌਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਝਿਜਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।"
"ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ 'ਕੇਰਲ ਫ਼ਾਈਲਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਵਾਅਦੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ
ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB@khalramission
ਪੰਜਾਬ: ਜਰਨੀਜ਼ ਥਰੂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
