ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਭਾਵ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ 3.94 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਲਗਭਗ 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 3.42 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀਐੱਲਏ) ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।
ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਿਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਨ-ਦੀਵ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, 13 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 6.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 9.2 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀਐੱਲਏ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ 20 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐੱਸਆਈਆਰ ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ – ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਐੱਲਓ ਘਰ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰ ਬੀਐੱਲਓ ਉਸ ਘਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 24,453 ਬੀਐੱਲਓ ਅਤੇ 8,547 ਬੀਐੱਲਏ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,14,56,297 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ –
- ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼
- 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, LIC ਜਾਂ PSU ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਪਾਸਪੋਰਟ
- ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- OBC, SC ਜਾਂ ST ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ
- ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਐੱਨਆਰਸੀ, (ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ)
ਭਾਵ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਵਸਨੀਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ-
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Amarinder Singh Raja Warring/FB
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-3 ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ! ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP
ਐੱਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"
"ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
