मौसमसम्बन्धी पूर्व जानकारी दिने सूचना आदानप्रदानबारे चीनसँगको संयन्त्र कस्तो छ

बुधवार बिहान रसुवामा जब एक्कासि भीषण बाढी आयो तब मात्रै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन सरकारले आह्वान गर्‍यो।

यति ठूलो क्षति हुने अवस्थाबारे नेपाल र चीन दुवैले यसबारे पूर्व जानकारी दिन सकेको देखिएन।

चीन र नेपालबीच मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र भए पनि यो पछिल्लो घटनाबारे पूर्व जानकारी नआएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।

बुधवार घटना भएको केही घण्टापछि चीनका प्रधानमन्त्री ली चियाङले तिब्बतमा भएको विपद्‍मा 'उल्लेख्य' क्षति पुर्‍याएको भन्दै 'पूर्ण आकारको उद्धार कार्य'मा जुट्न निर्देशन दिएको चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यम सीसीटीभीले जनाएको थियो।

तर त्यति बेलासम्म के कारणले नेपालमा बाढी आएको भन्नेबारे तिब्बती अधिकारीहरूसँग आफूहरू सम्पर्कमा रहे पनि उनीहरूले यकिन बताउन नसकेको विभागले जनाएको थियो।

"यो(बाढीको) विषयबारे कारण के हो भनेर हामी उहाँहरू (चिनियाँ अधिकारी)सँग सम्पर्कमै छौँ तर अहिलेसम्म उहाँहरूले पनि के कारण हो भन्न सक्नुभएको छैन र नेपालमै हो वा तिब्बत साइडमा भन्ने पनि थाहा छैन," विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले बताएकी थिइन्।

प्रतिवेदनले सुझायो, सरकारले के गर्‍यो?

विसं २०८२ सालको असार २४ गते नेपाल-चीन सिमानामा पर्ने रसुवागढीमा ठूलो बाढी आउँदा दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान हुन सकेको भए जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका थिए।

भोटेकोशी नदीमा आएको उक्त बाढीपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि अन्तर्देशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

"चीन र नेपालबीचको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित हिमताल तथा नदीहरूमध्ये उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा अन्तर्देशीय पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापनाका लागि द्विपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्ने," उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।

"सो प्रणालीले बाढी, हिमताल फुट्ने वा अन्य सम्भावित विपद्बाट पूर्व जानकारी उपलब्ध गराई जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने छ।"

उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा "चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेका हिमताल र जलस्रोतहरूबाट उत्पन्न जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्देशीय समन्वयमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना अति आवश्यक छ" भनिएको थियो।

तिब्बततर्फ मौसमी कुनै घटना भएर त्यसले नेपालमा असर गर्ने भए सूचना दिने संयन्त्र कस्तो छ?

"सूचना आउने संयन्त्र छ। तर अब त्यो ठाउँमै भएको हो भने त्यहाँ पनि सूचना छ कि छैन भन्ने हो," विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले बीबीसीसँग भनिन्।

"यस(मौसम)सम्बन्धी अस्ति पनि कुरा भएको थियो अब सूचना दिने भनेर तर अब सूचना दिनलाई सूचना पनि हुनुपर्‍यो नि भन्ने पनि छ।"

विपद् प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले चीनसँग अन्तर्देशीय सूचना आदानप्रदानबारे छलफल गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, "...उतापट्टिको भएकाले हामीलाई बाढी आइसकेपछि मात्रै (थाहा) भएको छ। यस्ता समस्याहरू बढेको भएर हामीले चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच एमओयू गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।"

बुधवारको बाढीको घटनाको केही घण्टापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बाढी नियन्त्रणको वर्तमान अवस्था 'निकै संवेदनशील चरण'मा रहेको बताएका विवरण आएका थिए।

राष्ट्रपति सीले सबै क्षेत्र र सम्बन्धित निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाउँदै जोखिम तथा खतराहरूको पहिचान र निराकरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएको सीसीटीभीले जनाएको थियो।

सूचना आदानप्रदानबारे सरकारको भूमिकामाथि विज्ञ के भन्छन्?

चीनमा भएको हिमनदी विस्फोट वा कुनै कारणले नेपालमा बाढी आउने सम्भावना हुँदा सूचना दिने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

"अन्तर्देशीय हिमनदी विस्फोटको जुन समस्या छ त्यसमा नेपाल सरकारले नै चिनियाँ सरकारसँग सरकारी तहमै समन्वय गरेर पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यो गर्न सकिन्छ," पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक वसन्त अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

"आधिकारिक रूपमा चीन सरकारसँग यो अगाडि बढाउने हो भने चीन सरकारले त्यस्तो पूर्व सूचना दिन सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ सूचना आदानप्रदान भएको छैन।"

त्यसका लागि भूउपग्रहमार्फत् अनुगमन केन्द्र राख्नुपर्ने र तिब्बततर्फ हिमनदीबाट समस्या आउँदा त्यसले नेपाललाई असर गर्ने हुँदा नेपालले नै तदारुकता देखाउनुपर्ने उनले बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहायक प्राध्यापक सुदीप ठकुरी पनि अन्तर्देशीय सूचना आदानप्रदान हुन सक्दा त्यसले जनधनको ठूलो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँछन्।

"नेपाल चीन वा नेपाल भारतबीच पूर्व सूचना दिने विषय त्यति स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसका लागि स्पष्ट संयन्त्र नै नभएको हो," सहायक प्राध्यापक ठकुरीले भने।

"त्यता(तिब्बत)पट्टि सूचना सङ्कलन गर्ने त छ। तर त्यो कुरा यता शेअरिङको कुरा हुन सकेको छैन," उनले भने।

उनले अघिल्लो वर्ष मितेरी पुल बगाएको घटनापछि सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउने कुरामा सरकारले सक्रियता नदेखाएको बताए।

"सरकारी तवरमा कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने तर यसमा हाम्रो कमजोरी भइरहेको महसुस हुन्छ। यस्तो वैज्ञानिक सूचना दिन उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले यो विषय स्पष्ट रूपमा राख्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।