'अग्निपथ'बारे भूपू भारतीय गोर्खा सैनिकले अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहको 'साथ खोज्ने'

भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष धीरज सेठले नेपालको भ्रमण गरेर फर्किएपछि अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'लाई भेटेर भारतीय सेनामा भर्ती खुलाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको र त्यसका लागि विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्।

भारतले अग्निपथ योजनाअनुसार आफ्ना फौजहरूलाई चार वर्षको सेवा अवधि तोकेर नियुक्त गर्ने र त्यसपछि भर्ना भएका २५ प्रतिशतबाहेक अन्यलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराएर बिदा गर्ने 'अग्निपथ' नीति एकपक्षीय रूपमा लिएपछि नेपालबाट हुने गोर्खा भर्ती अवरुद्ध छ।

भारतीय स्थलसेनाध्यक्षले नेपाली सेनाको महारथीको मानार्थ उपाधि ग्रहण गर्न हालै नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनी पोखरामा भूतपूर्व गोर्खाहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा कतिपय अवकाशप्राप्त सैनिकहरूले 'अग्निपथ'को कुरा उनीसँग उठाएका थिए।

त्यसमा उनले गोर्खाहरूको प्रशंसा त गरे तर सोझो ढङ्गले कुनै पनि जवाफ दिएनन्।

उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए तर औपचारिक छलफलहरूमा रोकिएको भर्तीको विषयले प्रवेश नपाएको विवरणहरू आएका छन्।

'अग्निपथ'अन्तर्गत नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै अघिल्लो महिना लमजुङबाट प्रदर्शन सुरु गरेका अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले सेठ नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि पोखरामा प्रदर्शन गरेका थिए।

सन् २०२२ मा 'अग्निपथ' योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो र यसै वर्ष भारतले युवा, दक्ष, अनुशासित र प्रविधि कौशलसहितको फौजले भविष्यका युद्धकौशलसँग सम्बन्धित चुनौती सम्बोधन गरिरहेको जनाएको थियो।

अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकको भनाइ

भारतीय सेनाध्यक्षले पोखरामा गोर्खा भर्तीबारे कुनै टिप्पणी नगरेको भन्दै अब आफूहरूले आफ्ना मागबारे नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन चाहिरहेको अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकका एक नेताले बताए।

लमजुङ भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास समितिका सल्लाहकार रहेका अवकाशप्राप्त सुबेदार मेजर खेमजङ्ग गुरुङले भने, "अब हाम्रो प्रयास दबाव दिनु हुने छ। उहाँ [प्रधानमन्त्री] भारत जानुभन्दा पहिला हामी राम्रोसँग बुझाउन चाहन्छौँ। अब हामीले सकेसम्म भेट्ने, प्रतिनिधिमण्डलसहित जाने र भारतको भ्रमणमा जाँदा यसलाई कोसेलीका रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्न चाहन्छौँ।"

सत्ता सम्हालेलगत्तै गत चैतमा नयाँ दिल्लीको भ्रमणको निम्तो पाएका भनिएका प्रधानमन्त्री शाहको त्यस्तो भ्रमणको तिथिमिति टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर भुतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरूले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न विभिन्न सूत्रहरूको प्रयोग गरिरहेको जनाएका छन्।

"रास्वपाका सांसदहरूअन्तर्गतको 'च्यानल' मिलाउँदै छौँ। हप्ता दिन, पन्ध्र दिन वा महिना दिन जति लाग्छ, हामीलाई समय मिलाइदिनुहोस्। हामी आउँछौ र आफ्नो कुरामा आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गर्ने छौँ।"

तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१५ मा पहिलो पटक आफ्नो सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती लिन थालेको थियो र सन् १९४७ मा तत्कालीन नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिले यो विषयलाई डोर्‍याउँदै आएको थियो।

भारतको स्वतन्त्रताको समयमा छ वटा गोर्खा रेजिमन्टहरू भारतीय सेनाको हिस्सा बनेका थिए भने चार वटा एकाइहरू ब्रिटेनमा स्थानान्तरण गरिएका थिए।

ब्रिटिश सेनामा कार्यरत नेपाली गोर्खाहरूको हकमा सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएकाहरूको समान पेन्शनको मागबारे नेपालले ब्रिटेनसँग कुराकानी गरिरहेको छ।

'अग्निपथ' कार्यान्वयनमा आएपछि गोर्खा भर्तीमा देखिएको गतिरोधका विषयमा नेपाल र भारतबीच औपचारिक स्तरमा कुराकानी नभएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस योजनाले नियुक्ति र अवकाश प्याकेजका सर्तहरूमा परिमार्जन गरेको भए पनि नेपाली वा भारतीय नागरिकलाई दिने सुविधामा कुनै भेदभाव नगरिएको भन्दै त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मविपरीत आफू नगएको तर्क भारतीय पक्षले राख्ने गरेको पाइन्छ।

सांसद्हरूसँग अन्तरक्रिया

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सुबेदार कुलबहादुर केसीले 'अग्निपथ' अन्तर्गत नेपालीहरूको भर्नाको पक्षमा समर्थन जुटाउन आफूहरूले झन्डै पाँच दर्जन सांसदहरूलाई सम्पर्क गरेको बताए।

उनले भने, "रोजगारी, रेमिटन्स र नेपाल-भारत मित्रता, सबै हिसाबले यो अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। राष्ट्रियताका हिसाबले पनि म एउटा गोर्खाको हिसाबले अझ महत्त्वपूर्ण देख्छु। तर यहाँका नेता र प्रशासकहरूले यो विषयमा कुरा नगर्दा पनि ठिकै हुने जस्तो सोचेको लाग्छ।"

उनले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन र उनीहरूलाई रोजगारिपछि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भारतले ल्याएको नीति नेपालमा बेलाबेला देखा पर्ने गरेको 'भारतविरोधी राजनीति'को सिकार भएको दाबी गरे।

नेपाली युवाहरूले रोजगारीका अवसर गुमाएको उल्लेख गर्दै 'रुसी सेनामा भर्ना भएर ज्यान गुमाउनुभन्दा भारतीय सेनामा भर्ना हुनु धेरै राम्रो भएको' उनले सुनाए।

बीबीसीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई 'अग्निपथ' अन्तर्गत गोर्खा भर्ती हुन पाउनुपर्ने मागका बारेमा सोधेको भए पनि अधिकारीहरूले जवाफ दिइसकेका छैनन्।

नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिन पुगको सन्दर्भमा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विगतमा गरिएको सन्धिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र प्रस्ताव आएको खण्डमा पुनरवलोकनका लागि तयार रहेको बताएका थिए।

पूर्वराजदूत के भन्छन्?

भारतका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले 'अग्निपथ'योजनाबारे नेपालले थप स्पष्टता खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पुरानो सम्झौताको पुनरवलोकनको समय भएको बताए।

उनी भन्छन्, "हाम्रो पहिलेको सम्झौता एक किसिमको हो र यो अग्निपथबारे हामीसँग कुनै सल्लाह, परामर्श केही पनि भएको छैन। हाम्रा नागरिकहरू त्यहाँ भर्ना हुने भनेपछि पुरानो सम्झौतामा परिवर्तन गर्नलाई हाम्रो पनि स्वीकृति चाहिने होला।"

उनले नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको गोर्खा भर्तीसँग सम्बन्धित त्रिपक्षीय सम्झौता धेरै पुरानो भएको उल्लेख गर्दै थपे, "त्यसलाई हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिलेको वस्तुस्थितिमा के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यसलाई हेर्नुपर्दछ।"

भारत र ब्रिटेनको सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरू 'भाडाका सिपाही' नभई त्यहीँ सेनाको अङ्ग रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई त्यहाँका सैनिकसरह सम्मान तथा सुविधाको माग गर्नु स्वाभाविक रहेको उनले सुनाए।

तर उनले भने, "हाम्रो राज्यले पठाएको हुनाले हाम्रो तटस्थताको नीतिसँग र हाम्रो असंलग्नताको नीतिसँग यो कतिको मेल खान्छ, अब त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

बृहत् पुनरवलोकन गर्दा पनि सेनामा गएका व्यक्तिहरूका विभिन्न माग, उनीहरूको पेन्शन र परिवारले पनि प्राप्त गर्ने गरेको सुविधालाई पनि हेर्नुपर्ने उनले जनाए।

काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासको वेबसाइटका अनुसार नेपालमा पेन्शन लिने भूपू गोर्खा सैनिकहरूको सङ्ख्या १ लाख २२ हजार छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।