बलात्कार आरोपित र पीडितका परिवारका भिडिओ सार्वजनिक भएपछि उठेका प्रश्नहरू

बारामा एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भनिएको घटनासँग जोडिएका आरोपित र पीडित परिवारका विभिन्न थरी भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा आएपछि त्यसले गोपनीयताको हकको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट विरोध भएको छ।

संसद्‌मा सत्तारूढ तथा विपक्षी दुवैतर्फका नेताहरूले यसबारे बोल्दै विरोध जनाएका छन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका एक जना पूर्वआयुक्तले त्यसरी भिडिओ सार्वजनिक गर्दा गोपनीयताको हक हनन हुने र त्यो मानवअधिकारको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको बताए।

नेपाल प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको आरोपितको भिडिओ सार्वजनिक भएको घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहँदा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी बीबीसीलाई दिएका छन्।

सरकारसँग शनिवार राति तीनबुँदे सहमति गरेपछि पीडित परिवारले आफ्नी छोरीको शवको अन्तिम संस्कार गरेका छन् भने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि फिर्ता भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै अभियुक्त भनी पहिचान भएकासमेत नौ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

गोपनीयताबारेका प्रश्न

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका एक जना हत्कडी लगाइरहेका किशोरको बयानले सामाजिक सञ्जाललाई तरङ्गित तुल्याएको छ भने कैयौँले त्यसलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।

अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा निकाय नै गोपनीयता कायम गर्न विफल रहेको भन्दै सोमवार बिहानैबाट प्रहरीमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो।

त्यसलगत्तै उक्त विषयबारे अनुसन्धान चलिरहेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

सोमवार अपराह्न बीबीसीसँग कुरा गर्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने, "अहिलेसम्म एक जना प्रहरी कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएकाले कारबाही सुरु भएको छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील घटना हो। यसमा हामी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्छौँ।"

भिडिओ निर्माण तथा सार्वजनिक गर्ने कार्यमा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता पाइए उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुने मिश्रले बताए।

त्यसअघि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले आफूहरूले उक्त विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए।

"यो नहुनु पर्थ्‍यो। कसले गर्‍यो भनेर हामी बुझ्दै छौँ। अहिले सबैको हातहातमा मोबाइल छ, कसले गर्‍यो, के गर्‍यो भन्ने यथार्थ विवरण आएपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिन्छ।"

प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयले बारा प्रहरीलाई यसबारे अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि उठाए प्रश्न

बलात्कार र हत्या भएको घटनासँग जोडिएको आशङ्कामा पक्राउ परेका एक किशोरको बयान बाहिरिनुअघि गृहमन्त्रालयमा पीडितका आमाबाबुसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित मन्त्रीहरूले वार्ता गरेका थिए।

त्यहाँभित्रका पनि विभिन्न फुटेज र तस्बिरहरू बाहिर आएका छन् र त्यसलाई लिएर कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन्।

सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिन आचार्यले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका दुईवटा सवाल उठाएका थिए।

"हामी सबै जनाले मनन गर्नुपर्ने के हो भने हामी कस्तो खालको समाज बनाइरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ मृतकका बुवाआमाले धन्यवाद भनेको भिडिओ मन्त्रालयमा खिचिन्छ। र कहीँ मेडिकल [जाँच] गर्दैगर्दाको भिडिओ, एक जना आरोपितले बोलेको कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक रुपमा राखिन्छ। यस्तोलाई … बन्द गरिनुपर्छ।"

पीडितको गृहनगर तितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्दी कुराहरू बोल्ने राख्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको र यसका कारण लामो समय मानिसहरू पीडित हुन सक्ने महसुस आफूले गरेको बताए।

उनले भने, "हिजो रातिबाट प्रहरीकै घेराभित्र रहेको एउटा भिडिओ भाइरल भएपछि त्यसले पनि असामाजिकतातिर नै इङ्गित गरिरहेको छ। मैलै त्यसपछि यसलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्नुहोस् भनेर प्रहरीको नेतृत्वलाई पनि अनुरोध गरेँ।"

उनले यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुखसँग कुरा गरेको उल्लेख गर्दै थपे, "असंवेदनशील रूपले सामाजिक सञ्जालमा भिडिओहरू हाल्नेहरूलाई साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको छु। अब प्रहरीले डिजिटल पट्रोलिङ (गस्ती) पनि सुरु गर्नुपर्‍यो भनेर कुरा पनि राखेँ। त्यसमा यसमा छलफल चलाउनुपर्छ, नगरी हुँदैन भन्ने कुरा पनि चल्यो।"

गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान

नेपालको कानुनले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ ले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

"कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कुनै पनि कसुरको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन। तर त्यस्तो अभियोग लागेका व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पुग्ने छैन।"

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान सामाजिक सञ्जालमा यस्तो संवेदनशील घटनाहरूसँग जोडिएका कुराहरू गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गर्दै आउनु गलत भएको बताउँछन्।

उनले भने, "गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। पीडित, प्रभावित वा अपराधी नै किन नहुन्, तिनका कारणले उनीहरूका परिवारसमेत जोखिममा पर्न सक्छन्। हामीले नियम, कानुन र विभिन्न संहिताहरू बनाएर यस्तो रोक्नुपर्छ।"

उनले प्रहरीले पनि गोपनीयता संरक्षणबारे विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, "गोपनीयताको संरक्षण गर्ने कर्तव्य प्रहरीको हो। पीडित र प्रभावितहरूको त्यो अधिकारको विषय हो। छरपस्ट ढङ्गले बाहिर आउने यो चलन अहिले बस्न थाल्यो, यसलाई रोकथाम गर्नैपर्छ। त्यसो नगर्दा थप हानिनोक्सानी गर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्।"

सरकारको 'प्रतिबद्धता' र जारी अनुसन्धान

सरकारसँग पीडितका परिवारले गरेको तीनबुँदे सहमतिमा सात दिनभित्र कानुनमा रहेको बलात्कार सम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरवलोकन गरी प्रस्ताव पेस गर्न एउटा सातसदस्यीय संसदीय सङ्कल्प समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मृतक बालिकाको सालिक बनाउने र पीडित बालिकाको अन्तिम संस्कार गर्ने प्रावधान पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले त्यसअघि श्रावण ३१ गतेदेखि हराइरहेकी ती बालिकाको शव भदौ २ गते फेला परेको भन्दै उक्त जघन्य हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाहीको माग गरेको थियो।

उक्त स्थानीय निकायले शोकसभा गर्ने र अनुसन्धानमा सघाउनेसहितका प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यसबीचमा पीडितका आमाबुवा न्याय माग्दै काठमाण्डू आएका थिए।

उनीहरुसँगको तीनबुँदे सहमतिमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङसहित पाँच मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बारा प्रहरीका प्रवक्ता मीनबहादुर घलेले यस घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र अझै अनुसन्धान चलिरहेको बताए।

"सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि पहिचान गरिसकेका छौँ। अनुसन्धानलाई सघाउन प्रदेशबाट पनि एउटा टोली पठाउनुभएको छ। दुई चोटि गरेर नौ दिनको म्याद थप भएको छ।"

उक्त घटनाबारे शनिवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखिएको पोस्टमा गृहमन्त्री गुरुङले अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको र आरोपितहरूलाई तत्काले पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको थियो।

उनले लेखेका थिए, "आरोपितहरू तत्कालै पक्राउ गरिएको छ र अनुसन्धान जारी छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।"

गृहमन्त्रीको भनाइ थियो, "यस घटनामा कानुनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न र भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्ने बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।