आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भएपछि अब के फरक पर्छ

हालै जारी आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज भएको भन्दै विज्ञहरूले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

त्योसँगै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले बजेट पनि बढाउन उत्तिकै आवश्यक रहेको लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालका प्रमुखले बताएका छन्।

निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिमका सङ्केतको पहिचानदेखि जोखिम मूल्याङ्कन, जोखिम स्तरीकरण, सुरक्षा योजना, व्यवस्थापन तथा 'रेफरल'सम्मका प्रक्रियालाई स्पष्ट गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।

यसै साता उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले निर्देशिका जारी हुनुलाई नेपालमा आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान तथा उपयुक्त सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण पहलको सङ्ज्ञा दिइन्।

प्राथमिकतामा कुनकुन क्षेत्र?

नेपालमा आत्महत्या रोकथाम तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रमाणमा आधारित, एकीकृत तथा समन्वयात्मक सेवा प्रणाली विकास गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लक्षित वर्गका व्यक्तिहरू भएका घर, परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्यसंस्था रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

स्थानीय तहका प्रत्येक वडा र/वा पालिकामा आत्महत्या प्रभावित व्यक्तिहरू सङ्गठित भएको आत्महत्या रोकथाम सञ्जाल गठन गरी सक्रिय राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्लाभित्र सङ्गठित सञ्जालको सङ्ख्या र प्रभावकारिताका आधारमा जिल्लास्तरीय सञ्जाल निर्माण गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

निर्देशिकाका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समितिहरू गठन गरिने छ। सङ्घमा उच्चस्तरीय समिति र राष्ट्रिय निर्देशक समिति, प्रदेशमा उच्चस्तरीय समिति र समन्वय तथा स्थानीय तहमा स्थानीय समन्वय समिति हुने छन्।

स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निरन्तरताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय कायम गर्दै ज्ञान, अनुभव तथा स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्।

"निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउन सकिए आत्महत्या रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ," उनले भनेका छन्।

कारणलाई सम्बोधन गरिने

आत्महत्याको सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको सक्रिय तथा चरणबद्ध रूपमा पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले बताए।

"जोखिम अवस्थालाई मध्यनजर गरी वर्णीकरण गर्ने सुरक्षाका उपाय अपनाउने स्वास्थ्य संस्थामा तहगत रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने पद्धति विकास गर्ने तथा समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

विगतका वर्षहरूमा सामाजिक, आर्थिक लगायतका कारणले आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यसैले पहिलो प्राथमिकता त्यस्ता कारणलाई सम्बोधन गर्ने हुने छ," प्रवक्ता अधिकारीले अगाडि थपे।

"अर्को कुरा समस्या भइहालेको छ भने समयमै पहिचान गर्ने अनि पहिचान गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुन्छ।"

आत्महत्याको प्रयास गरेर बाँच्न सफल भएका मानिसहरूलाई 'गेटकीपर'का रूपमा प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गरिने पनि उनले सुनाए।

नेपालको पुरानो मुलुकी ऐनअन्तर्गत आत्महत्याको प्रयास गर्नु दण्डनीय अपराध थियो भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले भने त्यो व्यवस्थालाई हटाएको छ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

सरकारको पछिल्लो कदमले आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

मानसिक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक सरोज ओझा ढिलै भए पनि राष्ट्रिय निर्देशिका आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। तर कार्यान्वयन पाटो महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ।

"नेपालमा नीति, नियमहरू आउँछन्, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ। त्यसैले यो निर्देशिकाको सबल कार्यान्वयन हुनुपर्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

प्राध्यापक ओझाले नेपालमा अहिले हुने गरेको आत्महत्याको सङ्ख्या आधाले घटाउन सके भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुने बताए।

अर्कोतर्फ जनशक्ति वृद्धि र हाल उपलब्ध जनशक्तिकै प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

"हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन भन्ने कुरा त छँदै छ, तर आत्महत्याप्रति विद्यमान सोचका कारण उपलब्ध जनशक्तिसम्म सबै पुग्न सकिरहेका छैन," ओझाले औँल्याए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्।

"जनशक्ति बढाउने एउटा पाटो हो। त्योसँगै अहिले जेजति जनशक्ति छ त्यसको अधिकतम प्रयोग पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ," उनले भने।

लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालका निर्देशक सुरज तिवारी जनशक्तिमा क्रमिक वृद्धिसँगै मानसिक चिकित्सकहरूको व्यवस्था अरू सरकारी अस्पतालमा पनि गर्नुपर्ने औँल्याउँछन्।

"देशभरिकै सरकारी अस्पतालहरूमा पनि मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाताहरूको दरबन्दी राख्न सकियो भने त्यहाँबाट पनि त्यो सेवा प्रवाह हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

अस्पतालहरूमा शय्याहरूको कुल क्षमताको केही प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्ट्याइनुपर्ने निर्देशक तिवारीको सुझाव छ।

"सरकारले अब मानसिक स्वास्थ्यका लागि बजेट बढाउन पनि जरुरी देखिन्छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।