'मलेशिया टसको मस भएन': अब के नेपालले २५ वटा कम्पनीमार्फत् मात्रै कामदार पठाउला

नेपाली कामदार लैजान नेपालका निश्चित म्यानपावर एजेन्सीहरू छनोट गरेको आफ्नो निर्णयबाट मलेशिया हालसम्म "टसको मस नभएको" परराष्ट्र स्रोतहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"अहिलेसम्म उनीहरू आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्छन् जस्तो देखिएको छैन," स्रोतले भन्यो।

अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल जारी रहेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुवै देशलाई स्वीकार्य हुने बाटो आफूहरूले खोजिरहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले बीबीसीलाई बताइन्।

मलेशियाको फोरन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानज्मन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस) ले नेपालका २५ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई मुख्य र २५० वटा एजेन्सीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा हालै छनोट गरेको हो।

उल्लेख्य सङ्ख्यामा कामदार पठाउने गरेका भारत, श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेशसँग मिलेर "सामूहिक सौदाबाजी"को रणनीति अपनाउन नेपालका एउटा विकल्प हुन सक्ने एक जना श्रमविज्ञको तर्क छ।

विकल्पको खोजी?

सो निर्णयको आधारबारे नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत्‌ मलेशियालाई सोधे पनि अहिलेसम्म कुनै जबाफ नपाएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिइन्।

"कुन विधि र मापदण्डका आधारमा ती कम्पनीहरू छनोट गरिएको हो भनेर हामी खोजीमा छौँ। अझैसम्म हामीलाई मलेशिया सरकारको तर्फबाट त्यो उपलब्ध हुन सकेको छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

छनोटमा परेका नेपालका एजेन्सीहरूसँग पनि त्यसबारे सोधिएकोमा तिनीहरूले केही बताउन नसकेको आचार्यले स्पष्ट पारिन्।

उनका अनुसार छनोटमा परेका २५ वटै म्यानपावर एजेन्सीहरूले मापदण्डबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको जबाफ दिएका छन्। "तीमध्ये २३ वटाले सूचीबाट निस्किन सघाउन अनुरोध गरेका छन्। लिखित अनुरोध नै हामीसँग छ।"

छलफल जारी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै एउटा निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको उनले बताइन्। "छनोटको मादण्ड प्राप्त भएपछि हाम्रा विकल्प तयार हुन सक्छन् अथवा हुन सकेन भने पनि तयार हुन सक्छन्। अहिले छलफलकै क्रममा यो छ," प्रवक्ता आचार्यले थपिन्। त्यो विकल्प के हुनेबारे उनले केही उल्लेख गरिनन्।

उक्त विषय कूटनीतिसँग पनि जोडिएकोले संवाद नरोकिने आचार्यले जनाइन्। "आपसी संवादबाट दुवै देशलाई मान्य हुने जे विधि निस्किन्छ त्यो दुवैले स्वीकार गर्छौँ।"

सिन्डिकेटको जोखिम

मलेशियाको निर्णयानुसार नै नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेमा सिन्डिकेट बढ्ने जोखिम रहेको श्रम मामिलाका कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

कुनै मापदण्डबेगर मलेशिया सरकारले गरेको निर्णयमा त्यहाँका कम्पनीहरूको स्वार्थ गाँसिएको श्रम मामिलाका जानकार गणेश गुरुङको आरोप छ।

"बढी रकम असुल्ने र नियन्त्रण गर्ने मलेशिया सरकारको नियत देखिन्छ भने सिन्डिकेट बनाएपछि कामदारसँग बढी पैसा लिन पाउने भएर नेपालका कम्पनीहरू त्यसमा समाहित भएका हुन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

पछिल्लो कदमबाट सिन्डिकेट बढ्ने जोखिम रहेको औँल्याउँदै गुरुङले अगाडि थपे, "यसको चेपुवामा अन्ततः कामदार नै पर्छन्। यो नै मूल समस्या हो।"

कामदार भर्नाको विषयमा समस्या देखिनुमा मलेशिया उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ। "मलेशिया पठाउन हाम्रो मात्र समस्या छैन, मलेशिया सरकारको प्रक्रियामा पनि समस्या छ," उनले अगाडि थपे।

"उसले नै विभिन्न तवरले सिन्डिकेटको निर्माण गरिरहन्छ। कहिले एउटा कम्पनी खोलिदिन्छ र त्यसैमार्फत् कामदार ल्याउनुपर्छ भनिदिन्छ।"

तथापि कूटनीतिक संवादमार्फत्‌ हल खोज्नुपर्ने भन्दै उनी त्यसका लागि काठमाण्डूस्थित मलेशियाली राजदूतावास र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली नियोग सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्।

नेपालले जस्तै मलेशियामा कामदार पठाउने अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग मिलेर सामूहिक सौदाबाजी गर्ने विकल्प पनि हुन सक्ने गुरुङको सुझाव छ।

"दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन सार्क अहिले निष्क्रियजस्तै रहेको अवस्थामा भारत, बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्कालगायत देशसँग टीम बनाएर अगाडि बढेमा सामूहिक सौदाबाजी बलियो हुन जान्छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।