आंदोलनाआधीच अभिजीत दिपके ताब्यात; दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण

दिल्ली पोलिसांनी कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतलं आहे.

पोलिसांनी दिपके यांना सांगितलं, "आम्ही तुम्हाला प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेत आहोत, कारण कॅनॉट प्लेस परिसरात कलम 163 लागू आहे."

अभिजीत दिपके हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाचे प्रवक्ते अनिश गवांदे यांच्या निवासस्थानी थांबले होते.

याआधी दिल्ली पोलिसांच्या पथकाने दिपके यांना नोटीस दिली होती. नवी दिल्ली भागाचे डीसीपी सचिन शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, "नवी दिल्ली जिल्ह्यात बीएनएसएसचं कलम 163 लागू आहे. या कलमाअंतर्गत असलेले निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे सर्वांनी कायद्याचं पालन करावं, असं आवाहन आहे."

ते म्हणाले, "त्यांना (अभिजीत दिपके यांना) डीपी ॲक्टअंतर्गत नोटीस देण्यात आली आहे. त्यात कायद्याचं पालन करण्यास सांगण्यात आलं आहे. कॅनॉट प्लेस परिसरात बीएनएसएसचं कलम 163 लागू असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे."

"या कलमाअंतर्गत कोणकोणत्या गोष्टी येतात, याचीही त्यांना माहिती देण्यात आली आहे. सणासुदीचा काळ आहे, त्यामुळे हे लक्षात ठेवावं. त्यांनी याचं पालन केलं नाही, तर जी काही कायदेशीर प्रक्रिया असेल, त्यानुसार आम्ही पुढील कारवाई करू."

दिपके यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी कॅनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्कमध्ये 'लहरा दो तिरंगा' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र, त्याआधीच दिल्ली पोलिसांच्या पथकाने दिपके यांना नोटीस दिली होती.

सीजेपीच्या तिरंगा फडकवण्याच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी नवी दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.

तसेच सेंट्रल पार्क आणि त्याच्या आसपास मोठ्या संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात आले आहेत

दिपके यांनी शुक्रवारी दिल्लीतल्या कनॉट प्लेस येथे 'लहरा दो तिरंगा' रॅली काढण्याची घोषणा केली होती. या रॅलीमुळे परिसरातील व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो, अशा चर्चा सुरू होत्या.

दरम्यान, नवी दिल्ली महानगरपालिका परिषदेने (एनडीएमसी) दिल्ली पोलिसांना पत्र लिहून प्रशासकीय कारणांमुळे 16 आणि 17 ऑक्टोबरला सेंट्रल पार्क बंद राहणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, पार्कमध्ये अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्याची विनंतीही एनडीएमसीने पोलिसांना केली आहे.

नरेंद्र मोदींना मल्लिकार्जून खर्गेंचं पत्र

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मतदारसंघ पुनर्रचनेवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे.

खर्गे यांनी पत्रात लिहिलंय, "संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्ट 2026 रोजी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलं. त्यानंतर आता 64 दिवस झाले आहेत. मात्र, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं अधिवेशन अद्याप संस्थगित करण्यात आलेलं नाही. ही परिस्थिती अभूतपूर्व आहे."

पत्रात पुढे म्हटलं आहे, "मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत कोणतंही घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, या मागणीसाठी मी 11 एप्रिल 2026 रोजी तुम्हाला पहिलं पत्र लिहिलं होतं. मात्र, तुम्ही तसं केलं नाही."

"त्यानंतर 14 एप्रिल 2026 रोजी रात्री उशिरा तुम्ही ही विधेयकं सार्वजनिक केली आणि 16 एप्रिल 2026 रोजी विशेष अधिवेशन बोलावलं. मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतचं घटनादुरुस्ती विधेयक 17 एप्रिल 2026 रोजी लोकसभेत आवश्यक असलेलं दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरलं आणि मोठ्या फरकानं फेटाळलं गेलं."

खर्गे यांनी लिहितात, "त्यानंतर 16 जुलै 2026 आणि 27 ऑगस्ट 2026 रोजी मी पुन्हा तुम्हाला पत्रं लिहून सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली. आता मी चौथ्यांदा ही मागणी करत आहे."

"तुमच्या नव्या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी कृपया सर्वपक्षीय बैठक बोलवा, जेणेकरून ते प्रस्ताव संसदेत विचारासाठी अंतिम स्वरूपात मांडण्यापूर्वी त्यावर चर्चा होऊ शकेल. सर्व राजकीय पक्षांना आपापसांत, एकमेकांशी आणि सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा."

काँग्रेस अध्यक्षांनी पुढे म्हटलं आहे, "कृपया पूर्वीप्रमाणेच व्यापक परिणाम करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत घाईघाईने आणि दबाव आणून मंजूर करून घेण्याचा पुन्हा प्रयत्न करू नका. यापूर्वीही तुम्ही असा प्रयत्न केला होता आणि त्या विधेयकाला त्याचा योग्य तो परिणाम भोगावा लागला होता."

शांततापूर्ण आंदोलनांवर निर्बंध घालण्यावरून सीजेपीचा सवाल

दिल्लीतील मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि पोलिसांनी घातलेल्या निर्बंधांवरून दिपकेंनी सरकारवर निशाणा साधला. सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत दिपकेंनी प्रश्न उपस्थित केले.

दिपके पोस्टमध्ये म्हणतात, "शांततापूर्ण आंदोलनांमुळे व्यवसायांचे नुकसान होत नाही. पण, सरकार जेव्हा संपूर्ण शहर बंद करण्याचा, इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याचा आणि नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालून शहराला युद्धभूमीचे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा व्यवसायांचे नुकसान होते.

सीजेपीने स्थापनेपासूनच महात्मा गांधींच्या शांतता आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालण्याची भूमिका घेतली आहे आणि आम्ही आजही त्या भूमिकेशी ठाम आहोत. आम्ही मुंबई, पुणे, जयपूर, लखनऊ, बंगळुरू आणि नागपूर येथे आंदोलने केली आहेत. यापैकी प्रत्येक आंदोलन शांततेत पार पडलं.

जयपूरमध्ये माझ्यावर वैयक्तिकरीत्या हल्ला करण्यात आला, तरीही मी त्याला प्रत्युत्तर दिले नाही. कारण हिंसेला हिंसेने उत्तर देणे हे आमच्या विचारांच्या आणि मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. शारीरिक बळाचा वापर करण्याऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करणे आम्हाला अधिक योग्य वाटते. संविधानिक मूल्यांप्रती असलेली आमची बांधिलकी हीच आमची ताकद आहे. कितीही चिथावणी दिली, तरी आम्ही या मूल्यांचा त्याग करणार नाही.

पुढे दिपके लिहितात, "असे असूनही, आम्ही शांत बसत नाही म्हणून आम्हाला अराजकतावादी ठरवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातोय. मात्र, सरकारला प्रश्न विचारणे म्हणजे अराजकता नव्हे. रस्त्यावर उतरून अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे अराजकता नव्हे आणि सार्वजनिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना प्रश्न विचारणेही अराजकता ठरत नाही. उलट, लोकशाहीची ही सर्वात मूलभूत अभिव्यक्ती आहे.

वर्तमान स्थितीत सत्तेत असलेल्या पक्षाने विरोधी पक्षात असताना अनेक दशकं आंदोलने केली, रस्त्यावर उतरून तत्कालीन सरकारांना प्रश्न विचारले. त्यावेळी त्यांच्यावरही असेच निर्बंध, धमकावण्याचे प्रकार आणि पोलिसी दडपशाही झाली असती, तर आज सत्तेत असलेल्या अनेक नेत्यांना कदाचित हे स्थान मिळाले नसते.

विरोधात असताना आंदोलनांना लोकशाहीचा अधिकार म्हणून गौरवायचे आणि सत्तेत आल्यावर त्याच आंदोलनांना कायदा व सुव्यवस्थेसाठी धोका ठरवायचे, ही अत्यंत दुटप्पी भूमिका आहे.

आम्ही कोणत्याही विशेष सवलतीची किंवा वेगळ्या वागणुकीची मागणी करत नाही. देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, प्रत्येकाला संविधानाने अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे आपण ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे, त्यांना प्रश्न विचारणे, त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे आणि अन्याय दिसेल तेव्हा त्याविरोधात आवाज उठवणे, हे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आपण पार पाडू या.

जनतेने निवडून दिलेले सरकार जनतेचे म्हणणे ऐकून घेण्यास बांधील असते, जनतेचा आवाज दडपण्यास नव्हे. मतदानाची मोजणी पूर्ण झाली म्हणजे लोकशाही संपत नाही."

अभिजीत दिपकेंनी पत्रकार परिषदेत काय म्हटलं होतं?

15 ऑक्टोबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत अभिजीत दिपकेंनी दिल्ली पोलीस आपल्याला अटक करू शकतात, मात्र आपण त्याला घाबरणार नसल्याचं म्हटलं.

ते म्हणाले, "दिल्ली पोलीस आज रात्री किंवा उद्या सकाळी मला अटक करू शकतात. पण मला मोदीजींना सांगायचे आहे की, आम्ही अशा गोष्टींना घाबरणार नाही."

देशात तिरंगा फडकवण्यासाठी तुरुंगात जावे लागले, तरी आपण त्यासाठी तयार असल्याचे दिपके म्हणाले.

10 ऑक्टोबरला सीजेपीने दिल्ली बंदची हाक दिल्यानंतर पोलिसांनी दिल्लीत बस आणि मेट्रो सेवा बंद केल्या होत्या. ठिकठिकाणी बॅरिकेडिंग केले होते तसेच इंटरनेट सेवाही बंद केली होती.

तर, 16 ऑक्टोबरला तिरंगा फडकवण्याची घोषणा केल्यानंतर सेंट्रल पार्क बंद करण्यात आल्याचंही दिपके यांनी सांगितलं.

"उद्या आम्ही 100 ठिकाणी तिरंगा फडकवणार असल्याचे सांगितलं, तर तुम्ही ती सर्व ठिकाणे बंद करणार का? आम्ही नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला तिरंगा घेऊन गेलो, तर तुम्ही सभा रद्द करणार का? तुम्ही इतके घाबरलेले का आहात? भारतात तिरंगा फडकवणे हा गुन्हा झाला आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

पोलिसांनी काय सांगितलं?

सीजेपीने सोशल मीडिया आणि पत्रकार परिषदेत नागरिकांना 16 ऑक्टोबरला सायंकाळी 5 वाजता सेंट्रल पार्कमध्ये राष्ट्रध्वजासह एकत्र येण्याचे आवाहन केलं असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांच्या डीसीपी नेहा यादव यांनी दिली.

आम आदमी पार्टीनेही (आप) आपल्या कार्यकर्त्यांना, समर्थकांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

नेहा यादव म्हणाल्या, "सध्याची सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता, कनॉट प्लेस आणि आसपासच्या परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत."

"बीएनएसएसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा शांतता व सुव्यवस्था भंग होईल अशा कोणत्याही सभेत सहभागी होऊ नये, असे आमचे सर्वांना आवाहन आहे. या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल."

मात्र, काही निवडक आंदोलकांना इतर योग्य ठिकाणी तिरंगा मार्च काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही नेहा यादव यांनी नमूद केले.

आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

सीजेपीचे सहसंयोजक आशुतोष रांका आणि प्रवक्ते सौरव दास यांना 13 ऑक्टोबरला जंतर-मंतरवर तिरंगा फडकवून आंदोलन केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.

शांतता राखण्यासाठी देण्यात आलेल्या जामीनाच्या अटींचे उल्लंघन आणि जंतर-मंतर परिसरात अनधिकृतपणे प्रवेश, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले. त्यानंतर दोघांनाही 5 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यांना तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.

त्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी 16 ऑक्टोबरला कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांनी एकत्र येऊन तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले.

तिरंगा फडकवल्यामुळे सीजेपीच्या सदस्यांना तुरुंगात डांबण्यात आल्याचा आरोप दिपके यांनी केला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)