'काही बेरोजगार तरुण म्हणजे झुरळे'; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यानं वाद, सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे एका सुनावणीदरम्यान केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. शुक्रवारी (15 मे) वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या एका वकिलाच्या याचिकेवर ते सुनावणी करत होते.

यावेळी त्यांनी न्यायव्यवस्थेवरील वाढत्या 'अनुचित हल्ल्यां'बाबत तीव्र शब्दांत भाष्य केलं.

'प्रसारमाध्यमं, सोशल मीडिया आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या (माहिती अधिकार कार्यकर्ता) काही गटांकडून सातत्याने न्यायव्यवस्थेवर टीका केली जाते,' असं ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश म्हणाले, "समाजात असे काही परजीवी लोक आहेत जे व्यवस्थेवर सातत्याने टीका करतात. त्यांना नोकरी मिळत नाही किंवा व्यावसायिक जीवनात स्थान मिळत नाही. त्यापैकी काही पत्रकार बनतात, काही सोशल मीडियावर सक्रिय होतात, तर काही आरटीआय कार्यकर्ते होतात आणि मग ते सर्वांवर हल्ले करायला लागतात."

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने वकिलाच्या वर्तणुकीवर नाराजी व्यक्त केली.

ही याचिका वकील संजय दुबे यांनी दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की, दिल्ली उच्च न्यायालय वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास उशीर करत आहे. याविरोधात अवमानाची कारवाई सुरू करावी.

न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्यासह सुनावणी करणाऱ्या या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत सांगितलं की, 'वरिष्ठ वकील' हा दर्जा न्यायालयाकडून दिला जातो आणि तो केवळ मानाचा किंवा स्टेटस सिम्बॉलचा विषय नाही.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने म्हटलं, "समाजात पूर्वीपासूनच असे काही परजीवी लोक आहेत, जे व्यवस्थेवर सातत्याने हल्ले करतात. तुम्हालाही त्यात सामील व्हायचं आहे का? काही युवक असे आहेत, ज्यांना नोकरी मिळत नाही किंवा व्यवसायात स्थान न मिळाल्याने ते झुरळासारखं सर्वत्र पसरतात."

"त्यापैकी काही पत्रकार होतात, काही सोशल मीडियावर सक्रिय होतात, काही आरटीआय कार्यकर्ते किंवा इतर प्रकारचे कार्यकर्ते बनतात आणि मग पुन्हा ते सर्वांवर हल्ले सुरू करतात."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

त्यानंतर न्यायालयाने वकिलाला त्याची याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या प्रक्रियेचं उच्च न्यायालय योग्य प्रकारे पालन करत नाही, अशी तक्रार वकिलाने केली. तेव्हा 'वरिष्ठ वकील' दर्जासाठी लढण्याशिवाय तुमच्याकडे दुसरे कोणतेही प्रकरण नाही का? असा प्रश्न खंडपीठाने वकिलाला विचारला.

"'वरिष्ठ वकील' हा दर्जा दिला जातो, त्याचा पाठलाग केला जात नाही," असं न्या. बागची म्हणाले.

जेव्हा खंडपीठाला सांगण्यात आलं की, उच्च न्यायालयामध्ये सध्या वरिष्ठ वकील नामांकनाची प्रक्रिया सुरू आहे, तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "संपूर्ण जग वरिष्ठ दर्जासाठी पात्र असू शकते, पण किमान तुम्ही नाही. उच्च न्यायालयाने जरी तुम्हाला वरिष्ठ दर्जा दिला, तरी तुमच्या वर्तणुकीचा विचार करून तो आम्ही रद्द करू."

वकिलांच्या कायद्याच्या पदवींच्या तपासणी प्रक्रियेचा उल्लेख करत सरन्यायाधीशांनी म्हणाले की, सोशल मीडियावर काही वकिलांच्या पोस्ट पाहून अनेक वकिलांच्या कायद्याच्या पदवीच्या सत्यतेबाबत त्यांच्या मनात गंभीर शंका निर्माण होते.

सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्या वकिलाला विचारलं, "आम्ही पाहत नाही, असं तुम्हाला वाटतं का?"

ते म्हणाले की, ते योग्य प्रकरणाची वाट पाहत आहेत, ज्यामध्ये दिल्लीतील अनेक वकिलांच्या कायद्याच्या पदव्यांची सत्यता सीबीआयमार्फत तपासली जाऊ शकते, कारण बार काौन्सिल ऑफ इंडिया विविध कारणांमुळे अशी तपासणी करत नाही.

वकील संजय दुबे यांनी काय म्हटलं?

पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत याचिकाकर्ते वकील संजय दुबे यांनी वरिष्ठ वकील दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप केला.

ते म्हणाले, "हे प्रकरण उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील दर्जाशी संबंधित आहे. 2014 मध्ये या दर्जासाठी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती आणि मीही त्यासाठी उमेदवार होतो. त्या प्रक्रियेत काही अनियमितता होत्या. सुधीर नंद्राजोग हे समितीचे सदस्य होते आणि त्यांनीही अनियमितता पाहिल्यानंतर राजीनामा दिला होता."

"त्यानंतर आम्ही त्या प्रक्रियेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. या प्रकरणात न्यायमूर्ती ओक यांनीही काही निर्देश दिले होते."

"अनियमितता अशी होती की, काही अपात्र लोकांना वरिष्ठ वकील दर्जा देण्यात आला, तर पात्र उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. निर्णय घेताना योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही आणि आवश्यक नोंदीही विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत."

"वरिष्ठ वकील दर्जा देताना गुणवत्तेचा (मेरिट) विचार केला गेला नाही", असंही त्यांनी नमूद केलं.

सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीवरून सुरू झाला वाद

सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यसभेतील राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी एक सार्वजनिक पत्र लिहून सरन्यायाधीशांच्या भाषेवर चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यांनी एक्सवर हे पत्र शेअर केलं असून त्यात लिहिलं, "तुमच्या झुरळ' आणि 'परजीवी' यांसारख्या शब्दांमुळे देशातील अनेक नागरिकांप्रमाणे मलाही खूप अस्वस्थ वाटलं. चिंता केवळ शब्दांच्या निवडीबद्दल नाही, तर त्या वक्तव्यांमधून दिसणाऱ्या विचारसरणीबद्दल आहे."

"जेव्हा एखाद्या संवैधानिक लोकशाहीतील सरन्यायाधीश बेरोजगार तरुण, आरटीआय कार्यकर्ते, पत्रकार आणि मतभेद व्यक्त करणाऱ्या लोकांची तुलना 'झुरळ' आणि 'परजीवी' यांच्याशी करतात, तेव्हा ते फक्त वैयक्तिक आक्रोशाचे प्रकरण राहत नाही. त्यातून लोकशाहीची मूळ भावना आणि तिची संवैधानिक संस्कृती दुखावली जाते."

त्यांनी लिहिलं, "भारतातील बेरोजगार तरुण, आरटीआय कार्यकर्ते, स्वतंत्र पत्रकार आणि मतभेद व्यक्त करणारे नागरिक हे लोकशाहीत राहणारे कीटक किंवा किडे नाहीत."

"देशात राजकीय संवादातील शिष्टाचार कमी होताना दिसत आहे, नेमकं अशा काळात न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षा होती की, ते संवैधानिक संयम आणि प्रतिष्ठेचे शेवटचे आधारस्थान म्हणून कायम राहतील."

कार्यकर्ते, पत्रकार आणि वकिलांनी काय म्हटलं?

"'परजीवी' आणि 'झुरळ' यांसारख्या शब्दांचा वापर करणं शोभत नाही," असं आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीशांचं वक्तव्य शेअर करत अंजली भारद्वाज यांनी लिहिलं, "महोदय, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. सत्तेकडून उत्तर मागणारे नागरिक व्यवस्थेवर हल्ला करत नाहीत, तर ती व्यवस्था मजबूत ठेवण्यात आपली भूमिका बजावत असतात."

"जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सरन्यायाधीशांनी प्रसारमाध्यमं, सोशल मीडिया, आरटीआय आणि इतर कार्यकर्त्यांसारख्या निरीक्षण करणाऱ्या लोकांसाठी 'परजीवी' आणि 'झुरळ'सारख्या शब्दांचा वापर करणं शोभत नाही."

अनेक पुस्तकांच्या लेखिका आणि वरिष्ठ पत्रकार सबा नक्वी यांनी एक्सवर लिहिलं, "भारताच्या सरन्यायाधीशांनी नुकतंच बेरोजगार तरुणांना झुरळ म्हटलं. तसेच प्रसारमाध्यमं आणि आरटीआय कार्यकर्तेही झुरळासारखं असल्याचं म्हटलं. जर हे विधान चुकीच्या पद्धतीने मांडलेलं नसेल, तर त्यावर बोलण्यासाठी शब्दच नाहीत."

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी एक्सवर लिहिलं, "जे तरुण आणि आरटीआय कार्यकर्ते आवाज उठवतात, कठीण प्रश्न विचारतात आणि व्यवस्थेमधील उणिवा उघड्या पाडतात, ते 'झुरळ' आहेत का? खरंच महोदय? का आपल्या 'लोकशाही'ची अवस्था अशी झाली आहे? न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर असते तर त्यांनी यावर काय म्हटलं असते, याचा विचार करतोय."

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी एक्सवर लिहिलं, "सरन्यायाधीशांचं युवकांबाबतचं हे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि काही प्रमाणात सर्वसाधारण स्वरूपाचं वाटतं. त्यांच्यासमोर असलेला युवक बेजबाबदार असू शकतो, असं मला वाटतं."

"अशा प्रकारचं सर्वसाधारण वक्तव्य कार्यकर्त्यांविषयी त्यांचा विरोध दाखवतं आणि ती सध्याच्या फॅसिस्ट सत्ताधारी व्यवस्थेच्या विचारसरणीशीही जुळते. यामुळे चुकीचा संदेश जातो. त्यांनी याबाबत माफी मागावी आणि स्पष्टीकरण द्यावं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)