अदानी समूहाच्या अमेरिकेतील लाच प्रकरणाला नवं वळण, सुमारे 172 कोटी रुपये देऊन वाद मिटवण्यावर सहमती

भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांनी त्यांच्याविरोधात अमेरिकेत दाखल असलेल्या फसवणुकीच्या दिवाणी खटल्यात एकत्रितपणे 1.8 कोटी डॉलर (सुमारे 172 कोटी) दंड भरून हे प्रकरण मिटवण्याला मान्यता दिली आहे.

2024 मध्ये अमेरिकेच्या नियामकाने अदानी समूहावर भारतातील मोठ्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केला होता. तसेच निधी उभारण्यासाठी बाँड विक्री करताना अमेरिकन गुंतवणुकदारांची दिशाभूल केल्याचाही आरोप होता.

या सामंजस्य प्रस्तावाला न्यायालयाची मंजुरी मिळणं बाकी आहे. परंतु, या घडामोडीनंतर शुक्रवारी (15 मे) अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली.

अदानी समूह हा भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असून ऊर्जा, विमानतळ यासह अनेक क्षेत्रांत ते कार्यरत आहेत.

वाचा सविस्तर- गौतम अदानींवर लाचखोरीचे आरोप झालेत, ते प्रकरण नेमकं काय आहे?

गुंतवणूकदारांची दिशाभूल आणि लाचेचे आरोप

या सामंजस्य प्रस्तावात आरोप मान्यही केलेले नाहीत आणि नाकारलेलेही नाहीत. तसेच भविष्यात गुंतवणूकदारांची फसवणूक, सिक्युरिटीज फसवणूक किंवा बाजारात गैरप्रकार (मार्केट मॅनिपुलेशन) केल्यास अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते.

2024 मधील खटल्यात अदानींवर गुंतवणुकदारांची दिशाभूल करून 750 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 720 कोटी रुपये) उभारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामध्ये सुमारे 175 दशलक्ष डॉलर अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून घेतल्याचंही म्हटलं होतं.

तसेच अदानी ग्रीन एनर्जी लाचलुचपतविरोधी नियमांचं पालन करत असल्याबाबत गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचाही आरोप होता. मात्र अदानी समूहाने हे सर्व आरोप 'निराधार' असल्याचं म्हटलं आहे.

'फोर्ब्स'च्या माहितीनुसार, 63 वर्षीय गौतम अदानी यांची संपत्ती 82 अब्ज डॉलर असून ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहेत.

'वकिलांची टीम बदलली आणि निर्णयही बदलला'

'द न्यूयॉर्क टाइम्स', रॉयटर्स आणि ब्लूमबर्ग यांनी गुरुवारी (14 मे) दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचा न्याय विभाग गौतम अदानींवरील फसवणुकीचे गुन्हेगारी प्रकरण मागे घेण्याच्या तयारीत आहे.

'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, अदानी यांनी नवीन वकिलांची टीम नेमल्यानंतर अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आपला निर्णय बदलला. या टीमचं नेतृत्व रॉबर्ट जे गिउफ्रा (ज्युनिअर) करत आहेत. ते अमेरिकेतील प्रभावशाली लीगल फर्मचे प्रमुख आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कायदेशीर सल्लागार आहेत.

गिउफ्रा (ज्युनिअर) हे ट्रम्प यांनी 'हश मनी' प्रकरणातील शिक्षेविरोधात आव्हान देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांपैकी एक होते.

'द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, रॉबर्ट गिऊफ्रा ज्यु. यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

'10 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि 15 हजार नोकऱ्या'

जर अदानी यांच्यावरील आरोप मागे घेतले, तर ते अमेरिकेत 10 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करतील आणि 15 हजार नोकऱ्या निर्माण करतील, असं सांगितलं जातं.

2024 ची अध्यक्षीय निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी ट्रम्प यांना हे आश्वासन दिलं होतं.

सूत्रांनी 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ला सांगितलं की, हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय म्हणजे ट्रम्प प्रशासन परदेशातील लाचलुचपत प्रकरणांवर कारवाई कमी करत असल्याचे संकेत आहेत.

बीबीसीने याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या न्याय विभागाशी आणि अदानी समूहाशी संपर्क साधला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)