ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ' ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
    • ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 'ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 181 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ 181 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਦੇ ਨਾਲ 1098 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

181 ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

"ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ।"

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 181 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 9-10 ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।''

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਡਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

"ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।''

ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।"

ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ , ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)