ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਨੂੰ ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।"
"ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।"
"ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @PargatSOfficial
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ"
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2018 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2025 'ਚ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
