फरार भएकामध्ये साढे तीन हजार कैदीबन्दी अझै समातिएनन्, सुरक्षाविद्‌ के भन्छन्

गत वर्षको भदौमा जेन जी आन्दोलन चर्केका दिन देशभरिका विभिन्न कारागारबाट फरार भएकामध्ये साढे तीन हजार कैदीबन्दीलाई अझै जेल फर्काउन नसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ताका अनुसार असोज २८ गतेसम्म ३,५२० जना कैदीबन्दीहरू जेलबाहिरै रहेको तथ्याङ्क छ।

फरार भएका सबै कैदीबन्दीलाई फर्काउने प्रयास जारी रहेको भन्दै विभागका महानिर्देशकले सो सन्दर्भमा प्रगति चाहिँ "अलि सुस्त" देखिएको बताए।

प्रमुख चाडबाडका बेला कतिपय कैदीबन्दीहरू घर फर्किन सक्ने भएकाले सोहीअनुरूप सुरक्षा रणनीति अपनाउन एक पूर्वउच्च प्रहरी अधिकारीले सुझाएका छन्।

देशमा ठूलो उथलपुथल निम्त्याएको जेन जी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि फरार सबै कैदीबन्दीलाई जेल फर्काउन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएका छन्।

अधिकांश पुरुष

हाल फरार रहेका कैदीबन्दीहरूमध्ये नेपालीपछि भारतीय नागरिकहरू रहेका कारागार व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

तथ्याङ्कअनुसार अहिले २,९८५ जना नेपाली र ५३५ जना विदेशी कैदीबन्दी फरार रहेका छन्।

हाल फरार रहेकामध्ये अधिकांश पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन्। फरारमध्ये पुरुष कैदीबन्दीको सङ्ख्या ३,३४४ रहेको विभागले जनाएको छ।

फरार विदेशी कैदीबन्दीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४४८ जना भारतीय रहेका छन्। चीनका २१ जना, बाङ्ग्लादेशका १४, दक्षिण अफ्रिकाका १०, म्यान्मारका ५ जनासहित अरू विदेशी कैदीबन्दी पनि फरार रहेका छन्।

विभागको अद्यावधिक रेकर्ड अनुसार देशभरिका २६ वटा कारागारबाट १३,५८५ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए।

तीमध्ये १० हजारभन्दा केही बढी जेल फर्किसकेका छन्। सुरक्षाकर्मीद्वारा समातिएका र आफैँ उपस्थित भएका कैदीबन्दी पनि त्यो सङ्ख्यामा पर्छन्।

विशेष निगरानीको निर्देशन

विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलले हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल सक्रिय रूपमा लागिपरेको बताए।

स्थानीय सरकार र वडा कार्यालयसँग समेत समन्वय गरेर फरार कैदीबन्दीको सूचना सङ्कलन गर्ने र पक्राउ गर्ने जिम्मेदारी कार्यदलको छ।

"प्रहरीले पक्राउने गर्ने क्रम अहिले पनि जारी नै छ। प्रगति हुँदै नभएको त होइन, तर अलि सुस्त चाहिँ देखिन्छ," महानिर्देशक पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उनका अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागका साथै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका वेबसाइटमार्फत्‌ फरार कैदीबन्दीहरूको नामावली प्रकाशित गरिएको छ।

त्यस्तो नामावली अध्यागमन कार्यालयहरूदेखि धेरै भिडभाड हुने सार्वजनिक सेवा दिने स्थलहरूसम्ममा पठाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"राज्यका संयन्त्रहरू सक्रिय छन्। त्यो भन्दै गर्दा यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ," पोखरेलले अगाडि थपे।

विभागका प्रवक्ता जनकराज पन्तले दशैँ-तिहारका बेला फरार कैदीबन्दीहरू आआफ्ना घर फर्कन सक्ने सम्भावनलाई ध्यानमा राखी सोहीअनुसार रणनीति अवलम्बन गर्न भनिएको बताए।

"हामीले जिल्ला प्रशासन कारागार प्रशासनलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। टीकाका लागि जान सक्ने सम्भावित ठाउँहरूमा निगरानी बढाउन भनिसकेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"त्यसरी घर पुग्ने कैदीबन्दीहरू विदेशबाट आउने पनि हुन सक्छन् र स्वदेशभित्र रहेकाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने पनि हुन सक्छन्।"

प्रवक्ता पन्तका अनुसार शुरूतिर कैदीबन्दीहरूले आत्मसमर्पण गर्ने क्रम देखिएको भए पनि अहिले खासै त्यस्तो अवस्था छैन।

'एकीकृत टास्क फोर्स बनाऔँ'

फरार कैदीबन्दीहरूलाई जेल फर्काउने सन्दर्भमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।

"सन्तोषजनक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फरार भएकै कतिपय कैदीबन्दीहरू फेरि अपराधमा संलग्न भएका घटनाहरू पनि आएका छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सरकारदेखि प्रहरीसम्म सबैलाई आफूले अन्योलग्रस्त अवस्थामा अहिले पाएको मल्ल बताउँछन्।

"सरकारको प्राथमिकता के हो र के गर्न खोजिरहेको छ भन्नी मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। म त सबैतिर अन्योल पो देख्छु," उनले अगाडि थपे।

फरार रहेका बाँकी सबै कैदीबन्दीहरूलाई जेलमा ल्याउन अलि फरक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने मल्ल देख्छन्।

"मलाई लागेको प्रहरीले मात्रै गरेर यो हुँदैन। प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, सशस्त्र सबैसहितको एउटा एकीकृत टास्क फोर्स बनाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु," उनले भने। त्यसमा राज्यले अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने खाँचो पनि उनी औँल्याउँछन्।

कानुनी व्यवस्था के छ?

फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठानी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागका अधिकारीहरूले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

कारागारबाट व्यक्ति भगाएमा वा भगाउन सहयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कारागार व्यवस्था ऐन २०७९ को दफा ४९ मा कारागार सुधार गृह, पुनर्स्थापना केन्द्र तथा बालसुधार गृहमा प्रोबेशन वा परोलमा रहेका व्यक्ति भागेको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै कारागारबाट भागेका कतिपय कैदीबन्दी कारागारको भौतिक संरचना तोडफोडमा समेत संलग्न भएका कारण त्यस्तो कसुर गर्ने कैदीबन्दीलाई १० वर्षसम्मको कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।

उक्त ऐनमा कारागारको पर्खाल, झ्याल वा ढोका भत्काएको अवस्थामा अधिकतम १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।