सम्पत्ति छानबिन आयोगमार्फत् सरकारले रोज्न सक्ने 'फास्ट ट्र्याक'

सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग बनाएपछि त्यसको स्पष्ट र विस्तृत कार्यक्षेत्रबारे चासो बढेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय आयोग बनाएको हो।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगलाई '२०६२/२०६३ देखि हाल २०८२/२०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिको विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानिबन गर्ने' जिम्मेवारी दिइएको छ।

'सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी' मा कुन तहसम्मका व्यक्तिहरू पर्छन् भन्ने सरकारले खुलाएको छैन।

यसअघि सरकारले २०५८ साल सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। त्यसले '२०४७ साल पछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन' गरेको थियो।

त्यस बेला सबैजसो कर्मचारीसहितको सम्पत्तिको अध्ययन भएको बताइएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री सस्मित पोखरेलले अहिले चर्चित बनेको सम्पत्ति विवरण बुझाएका वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति पनि अहिलेको आयोगको छानबिनभित्र पर्ने जानकारी दिए तर त्यसको विस्तृत कार्यक्षेत्रबारे खुलाएनन्।

विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरण कति सहज?

आयोगले सम्पत्तिको विवरणको 'सङ्कलन' गर्ने भनिएको छ।

लम्साल आयोगमा कर्मचारीको रूपमा काम गरेका अवकाशप्राप्त नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी वर्तमान आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक भएपछि मात्र त्यसका विभिन्न पक्षहरूबारे आकलन गर्न सकिने बताउँछन्।

उसबेला कतिपयले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रमाणीकरणका निम्ति थप स्पष्ट हुन आवश्यक देखेको अवस्थामा पुनः जानकारी माग्ने काम भएको उनी सम्झिन्छन्।

"सूचना जारी भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विवरण बुझाएपछि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको मेरो सम्झना छ," शिवाकोटीले बताए।

लम्साल आयोगले एक वर्षभन्दा केही बढी समयभित्रै प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजातहरू बुझाएको थियो।

उसबेला व्यापक क्षेत्रका व्यक्ति, अधिकारी र नेताहरूको एक दशकभित्रको सम्पत्ति छानबिन गरिएको थियो। अहिले अवधि दुई दशक तोकिएको छ।

'उच्च' भनिएकाले छानबिनको दायराभित्र पर्ने 'पद' पहिलेभन्दा कम हुने तर बढेको सरकारी जनशक्ति, स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि पनि समेटिएमा उक्त दायरामा आउनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ।

"अहिले धेरै कुराहरू कम्प्युटर प्रणालीमा रहेकाले पहिलेको तुलनामा छानबिन पक्कै केही सहज हुन्छ," आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गरेका एक अधिकारी भन्छन्, "घरजग्गा, शेअर र बैङ्क मौज्दातको विवरण पाउन अहिले निकै सजिलो छ।"

पेचिलो 'छानबिन'

जानकारहरूका अनुसार प्रमाणीकरणमा पनि चित्त नबुझेपछि 'छानबिन'को चरण सुरु हुन्छ। त्यसअन्तर्गत बयान र थप जानकारी लिन पनि सकिने हुन्छ,तर आयोगको मुख्य र जटिल चरण नै त्यही हुने बताइन्छ।

बीबीसीले केहीअघि लम्साल आयोगका सदस्य ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा उनले धेरै पुरानो विषय भइसकेको भन्दै त्यसबारे टिप्पणी गर्न अनिच्छा दर्साएका थिए।

छानबिन आयोगको अनुसन्धान प्रणाली अहिले विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मिल्दो हुने जानकारहरू बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा चलाउने अधिकार पनि छ तर छानबिन आयोगले सिफारिस गर्ने वा औँल्याउने गर्छ।

लम्साल आयोगले पनि सुरुमा सम्पत्तिको विवरण स्वघोषणा गर्ने फारम भराएको अधिकृतको रूपमा त्यहाँ काम गरेका हाल विशेष अदालतका रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेती स्मरण गर्छन्।

"प्राप्त विवरणको 'स्क्रीनिङ' हुन्थ्यो, त्यसक्रममा शङ्कास्पद लागेपछि थप अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार बोलाएर बुझ्ने र थप विवरण माग्ने गरिन्थ्यो," झन्डै २५ वर्षअघि गरेको काम सम्झिँदै उप्रेतीले सुनाए, "त्यसपछि गोप्य शाखामा पुग्थ्यो, त्यो चरणपछि हामीलाई पनि थाहा हुँदैनथ्यो।"

मुद्दा र सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया के?

आयोगको प्रतिवेदनमा शङ्कास्पद देखिएमा मुद्दा अभियोग भने नियमित प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दाहरू चल्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विगतका उदाहरण हेर्दा नियमित अदालती प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्दा त्यसको निम्ति समय लाग्ने गरेको छ। दशकौँदेखिका कतिपय भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू चरणबद्ध अदालती प्रक्रियामै छन्।

जानकारहरू अघिल्लोभन्दा यो संविधान विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न लचिलो रहेको बताउँछन्। संविधानको धारा १५२ मा 'खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने' उल्लेख छ।

"अहिलेको विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएर सर्वोच्च अदालतमा विशिष्ट किसिमका मुद्दा छरितो छिनोफानो गर्ने नीति बनाएर अघि बढ्न पनि सकिन्छ," नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, "सरकारले चाहेमा संविधानभित्र रहेर अर्को छरितो बाटो पनि रोज्न सक्छ।"

सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

तर तहगत अदालतमा रहेको न्यायाधीशको वर्तमान सङ्ख्या र संरचनाबाट नियमित प्रक्रियामार्फत् त्यस्ता मुद्दाको छिनोफानो गरेर अवैध ठहर हुने सम्पत्ति राष्ट्रियीकरणसम्म पुग्दा ढिलो हुने जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले यसबारे केही खुलाएको छैन। तर कतिपय जानकारहरू तत्कालीन परिस्थितिअनुरूप निर्णय हुने भएकाेले अहिले नै त्यसबारे खुलाउन आवश्यक नठानेको हुन सक्ने बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।