क्यानडा कुनै बेला भारतीय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्थ्यो तर अहिले त्यस्तो आकर्षण छैन

भारतको राजधानी दिल्लीस्थित एक शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सीमा विद्यार्थीहरू आफ्ना अभिभावकसहित इटली, जर्मनी र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूका 'ब्रोशर' पल्टाउँदै थिए।

तर पहिला कुनै बेला पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको क्यानडातिर उनीहरूले ध्यान दिएको देखिएन।

"सन् २०२३ सम्म हामीकहाँ अधिकांश आवेदन क्यानडाका निम्ति आउँथे," भिसा आवेदनसहित भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक सोबित आनन्दले भने। तर हिजोआज त्यसको सङ्ख्या ८०% ले घटेको उनी बताउँछन्।

"मानिसहरू क्यानडाका निम्ति आवेदन दिन चाहँदैनन्। साथै भिसा अस्वीकार भएको दर पनि बढेको देखिन्छ।"

गत महिना क्यानडाको महालेखापरीक्षकले संसद्‌मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा देश भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये भारतीयहरूको सङ्ख्या केवल ८.१% थियो। त्यसको दुई वर्षअघि सन् २०२३ मा उनीहरूको सङ्ख्या ५१.६% थियो।

किन भयो परिवर्तन

त्यसका विविध कारण छन्। भिसा तथा आप्रवासनमा कडिकडाउ, उच्च महँगी र दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिने गरी सन् २०२३ मा भएको कूटनीतिक सङ्कट। (तर अहिले सम्बन्धमा सुधार भइसकेको छ)।

वर्षौँसम्म क्यानडा भारतका मध्यमवर्गीय परिवारका माझ विशेष आकर्षण रह्यो। त्यहाँका निजी कलेजहरूले औसत विद्यार्थीका निम्ति पनि पढ्न र अन्तत: उतै बस्न भरपर्दो मार्ग दिन्थे।

त्यो मार्ग सरल थियो - दुई वा तीनवर्षीय कुनै व्यावसायिक कोर्समा भर्ना हुने, दीक्षान्तपछि रोजगारी गर्ने अनि केही वर्षभित्रै स्थायी आवासीय अनुमतिका निम्ति निवेदन दिने। विज्ञहरूका अनुसार यसमा लगभग पाँच वर्ष लाग्थ्यो।

तर पछि यो फेरियो। त्यसो हुनुमा नीतिगत परिवर्तन तथा आर्थिक चापको मिश्रित प्रभाव परेको छ।

सन् २०२४को प्रारम्भमा क्यानडाले उसको देशमा स्नातक तथा डिप्लोमा पढाइका निम्ति भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्यामा दुईवर्षे नियमनको घोषणा गर्‍यो। त्यसबमोजिम एक वर्षमा जम्मा साढे तीन लाख विद्यार्थीलाई मात्र अनुमति दिने भनियो। (स्नातकोत्तर कोर्सहरू यसमा पर्दैनन्)।

भारतीय विद्यार्थीहरूका निम्ति यो ठूलो धक्का थियो।

त्यही समयमा क्यानडामा महँगी बढेर जीवनयापनको लागत उच्च भयो अनि रोजगारी पाउन कठिन हुन थाल्यो। ठूला सहरहरूमा भाडा चर्को बढ्यो।

क्यानडामा पढ्न र बस्नका निम्ति आफूसँग रकम छ भनेर देखाउनुपर्ने ग्यारन्टीड इन्भेस्टमन्ट सर्टिफिकेट (जीआईसी) पाउनका लागि १०,००० क्यानडेली डलरबाट सन् २०२४ मा दोबर पारेर २०,००० पुर्‍याइयो।

"धेरै परिवारका निम्ति त्यति पैसा जुटाउन गाह्रो हुन्छ – अनि भिसा अस्वीकृत हुने जोखिमका माझ उनीहरू अनकनाउँछन्," एवडाइज कन्सल्टेन्सी ओभरसीज एजुकेशनका सुशील सुखवानीले भने।

भिसा अस्वीकृत हुने दर बढ्यो

कन्सल्ट्यान्टहरूले भने जस्तै विद्यार्थी भिसा पाउन कठिन हुँदै गएको छ।

सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा विद्यार्थी भिसा अस्वीकृतिको दर ३८% बाट ५२% पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मामिला निगरानी गर्ने निकाय आईसीईएफले जनाएको छ।

मूल्यप्रति संवेदनशील भारतजस्तो देशमा जहाँ विदेशमा पढ्नु भनेको सावधानीपूर्ण वित्तीय योजनामा भर पर्छ त्यहाँ परिवारहरू जोखिम वहन गर्न कम तयार हुन्छन्।

त्यसैले कसरी क्यानडा जानेभन्दा पनि त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न थाले।

"डर साँच्चिकै छ। त्यहाँ पुगे पनि त्यसको के फाइदा? भन्ने हुन सक्छ," आनन्दले भने।

रोजगारीबारे चिन्ता

क्यानडालको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा अहिले हटाइएको स्टूडन्ट डिरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) भनिने फास्ट ट्र्याक भिसा प्रणालीबारे पनि चिन्ता प्रकट गरिएको छ।

भारतीय आवेदनकर्ताहरूमाझ लोकप्रिय यो प्रणालीले निश्चित वित्तीय तथा भाषिक सर्त पालना गर्नेहरूका निम्ति प्रक्रिया छिटो गराउँथ्यो।

एसडीएसअन्तर्गत भिसा स्वीकृत हुने भारतीयको सङ्ख्या सन् २०२२ मा ६१% रहेकोमा सन् २०२४ मा ९८% पुग्यो। छलपूर्ण आवेदन, विद्यार्थीहरू कक्षामा हाजिर नहुने तथा शरणार्थी आवेदनमा वृद्धिजस्ता यसका कमजोरीहरू अधिकारीहरूले औँल्याउँदै आएका थिए।

खास विद्यार्थीभन्दा अन्यले यस प्रणालीको फाइदा उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा देशको नाम त उल्लेख छैन तर एसडीएसअन्तर्गत स्वीकृत आवेदन लगभग सबै भारतबाटै थियो।

अर्को ठूलो चिन्ता भनेको रोजगारीको उपलब्धता हो।

कोभिड महामारीपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आगमनमा उच्च वृद्धि भयो र त्यसले कैयौँ निजी कलेजहरू विस्तारित भए। तर धेरैजसा ती संस्था प्राज्ञिक मूल्य प्रदान गर्नुमा भन्दा पैसा कमाउने व्यापारमा केन्द्रित भए।

फलस्वरूप स्नातक विद्यार्थीको सङ्ख्यासँग उपलब्ध रोजगारको सङ्ख्या मिल्न सकेन अनि कैयौँ विद्यार्थीहरूले उच्च लागत झेल्न सकेनन्।

दिल्लीमा आनन्दले एक पूर्वविद्यार्थीको अवस्था स्मरण गरे जो दुई वर्षअघि क्यानडा गएका थिए। आफ्नो कोर्स सकाएपछि ती २४ वर्षीय विद्यार्थीले स्थिर रोजगार भेट्टाउन सकेनन् अनि अल्पकालीन वा 'पार्टटाइम' कामहरू गरे।

"तर त्यसले उनको निर्वाह हुन सकेन," आनन्द भन्छन्। ती विद्यार्थी भारत फर्किएको र काम खोजिरहेको उनले बताए।

उनको कथाले समग्र अवस्थाको चित्रण गर्छ।

कस्तालाई धेरै प्रभाव?

भिसा सङ्ख्यामा लगाइएको सीमाले स्नातक तहको पढाइ हुने कलेजहरूलाई सबभन्दा बढ्ता प्रभाव पार्‍यो भने प्रतिष्ठित संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूलाई धेरै प्रभाव पारेन।

मक्गिल यूनिभर्सिटीका अध्यक्ष दीप सैनीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारतीय विद्यार्थीहरूलाई खास गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिने बताए।

"एकथरी पढाइमा केन्द्रित विद्यार्थी हुन्छन् जसले क्यानडा, अमेरिका वा युरोपका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा आवेदन दिन्छन्। अनि अर्काथरी हुन्छन् जसले शिक्षालाई मूलत: आप्रवासनको माध्यमका रूपमा लिन्छन् र साना कलेजहरूमा भर्ना हुन्छन्," उनले भने।

पछिल्ला कडिकडाउले कसलाई बढ्ता प्रभाव पारेको छ भनेर यसबाट स्पष्ट हुन्छ। क्यानडाको भिसा नियमन खास गरी साना र कम चर्चित कलेजहरूलाई सस्ता र स्थायी आवास अनुमति पाउन सहज माध्यमका रूपमा लिन खोज्ने विद्यार्थीप्रति लक्षित छ, पढ्नकै निम्ति जान चाहने विद्यार्थीप्रति हैन।

प्राज्ञिक मामिलामा केन्द्रित विद्यार्थीहरूले रुचाउने मक्गिलजस्ता प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू यस्तो नियमनबाट खासै प्रभावित भएनन्।

सन् २०२३ पश्चात् भिसा नियम तथा क्यानडा-भारत कूटनीतिक तनावका कारण आफ्नो विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्ना थोरै कम भएको भए पनि अहिले त्यो सङ्ख्या सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको उनले बताए।

बढेको आशा

कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारिपछि अब आशाका सङ्केतहरू देखा परेका छन्।

क्यानडेली प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी यो वर्षको सुरुमा भारत भ्रमणमा आउँदा प्रतिष्ठित क्यानडेली विश्वविद्यालयहरूका अधिकारीहरू पनि सँगै थिए।

दुवै पक्षले सम्बन्ध पुनर्निर्माणका प्रयासहरू गरेका छन् जसमा नयाँ शैक्षिक साझेदारी तथा छात्रवृत्तिका योजना पनि छन्। तर तनिष्क खुरानाजस्ता विद्यार्थीका निम्ति यी निर्णयहरू त्यति सरल होइनन्।

यी १७ वर्षीय विद्यार्थीले गत वर्ष नै आवेदन गर्न चाहेका थिए तर कन्सल्ट्यान्टसँगको कुराकानी पछि उनी रोकिए। "बढ्दो भिसा अस्वीकृति अनि स्नातक तहको भर्नालाई कलेजहरू सीमित गरेको जानकारी पाएँ। त्यसले मलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो," उनले भने।

एउटा बिन्दुमा खुरानाले भारतमै स्नातक तह पढेर पछि विदेश जाने निधो गरे। तर क्यानडाको आकर्षण कायम थियो र अब क्लिनिकल मनोविज्ञानमा स्नातक पढ्न यसपालि फेरि आवेदन गर्ने उनले निर्णय गरेका छन्।

"क्यानडा रोज्नुको कारण सरल छ। मेरी दिदी अनि मेरा धेरै आफन्त त्यहीँ बस्छन्। अनि त्यहाँ शिक्षा र रोजगारीको अवसर भारतमा भन्दा राम्रो छ," उनले भने।

क्यानडाले अझै पनि तीन वर्षका लागि स्नानकोत्तर वर्क पर्मिट (पीजीडब्ल्यूपी) दिन्छ। तर त्यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन।

बढ्दो महँगी अनि रोजगारीको सङ्कुचित अवसरका कारण वैधानिक रूपमा बस्न पाउँदा पनि कैयौँ स्नातक विद्यार्थीहरूले आफूले सोचेको जस्तो जीवन प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

कुनै समय क्यानडामा पढ्ने अनुमतिसँगै प्राप्त हुने अवसर – काम, सहज जीवन र विदेशको बसाइ – को अब ग्यारेन्टी छैन।

धेरै भारतीय विद्यार्थीहरूका निम्ति क्यानडाको पढाइ कुनै समय ढुक्कको योजना हुने गर्थ्यो भने अब जुवा बन्न पुगेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।