ब्याङ्क खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय रोक्दै सर्वोच्च अदालतले उठाएका पेचिला प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले बैङ्किङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाउँदै डेटा संरक्षणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी ढङ्गले अघि बढाउँदै आएको परिचयपत्र नीतिमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असोजभित्र हाल कायम खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसअघि निर्देशन दिएको थियो।

तर गत हप्ता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल र मेघराज पोख्रेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएकै कारण कुनै पनि नागरिक ब्याङ्किङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले उक्त दस्तावेज प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र लगायत पहिचानका अन्य दस्ताबेजका आधारमा बैङ्किङ सेवा प्रवाह गराउन र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सङ्कलित डेटाको सुरक्षा र गोपनियता सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउन समेत सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गर्ने र 'एक परिचयपत्र नीति लागू गरी' नागरिकता, ब्याङ्किङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई एकीकृत गरिने प्रतिबद्धता सरकारले गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय आएको हो।

उक्त परमादेशबारे कानुनी परामर्श गरेर टुङ्गोमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका अधिकारीहरूले यसले बायोमेट्रिक विवरणसहितको परिचयपत्र लागु गरेर थालिएको रूपान्तरण प्रक्रियालाई ठेस पुर्‍याउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अदालतले उठाएका मुख्य सरोकार के छन्?

सरकारले २०८१ साल असारमा राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै भूगोल र समय तालिका किटेरै ब्याङ्किङ, सामाजिक सुरक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाएको थियो।

त्यसबेला उक्त सूचनामा बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू, असहाय वा अशक्त व्यक्तिहरू तथा ९० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बाध्यकारी नहुने उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसपछि केन्द्रीय व्याङ्कले सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको यकिन गरी अनिवार्य रूपमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।

यसै वर्षको असार मसान्तमा केन्द्रीय ब्याङ्कले सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य माध्यमबाट खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र भए नभएको स्वघोषणा गर्न परिपत्र गरेको थियो।

र परिचयपत्र लिएका नेपाली नागरिकहरूले असोज मसान्तभित्र परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बरलाई अद्यावधिक गराइसक्नुपर्ने भनिएको थियो।

विदेशमा बस्ने नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य पहिचान जनाउने कागजपत्रका आधारमा खाता खोल्नसक्ने भएपनि नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने उक्त परिचयपत्रमा उल्लेख थियो।

ब्याङ्कले उक्त परिपत्र जनाउँदै नागरिकताको आधारमा आफ्नो केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न नमानेको र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग गरेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।

त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले चारवटा मुख्य प्रश्नहरू निरूपण गरेको देखिन्छ।

पहिलो, नेपाली नागरिकको पहिचानको मुल आधार नागरिकता भएको भन्दै नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रियतासँग जोडिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चाहिँ सेवा प्रवाहका लागि पहिचानको आधारका रूपमा विकास गर्न खोजिएको उसको व्याख्या छ।

सर्वोच्चले नागरिकता भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरिसकेका व्यक्तिहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने सिद्धान्त विगतमा नै प्रतिपादन भइसकेको उल्लेख गर्दै राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ।

ऐनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मूल आधार मानेको तर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले त्यसलाई एक मात्र आधारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको भन्दै अदालतले त्यसलाई कानुन विपरीत भनेको छ।

ब्याङ्कहरूले तथ्याङ्क 'अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने जोखिम'

अदालतले उठाएको तेस्रो र सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न परिचयपत्र प्रणालीमा सङ्कलित तथ्याङ्कको सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको छ।

त्यसलाई संवेदनशील सवाल भन्दै अदालतको परमादेशमा भनिएको छ, "...औँठाछाप र आँखाका रेटिनाहरू अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन्। यस्ता विवरणहरू जीवनभर परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले यस्ता विवरणहरू एक पटक असुरक्षित भएमा त्यसले व्यक्तिगत र राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।"

"बैंक जस्ता व्यावसायिक संस्थाले एउटा प्रयोजनका लागि सङ्कलित नागरिकका डेटाहरुलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने जोखिम रहन्छ। यसका लागि डेटा प्रयोगकर्ताले "हो/होइन" भन्ने मात्र उत्तर दिने प्रणाली हुनुपर्छ । त्यसै गरी, डेटा संरक्षणको अनुगमन, उजुरी सुनुवाइ र कारबाही गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा प्राधिकरणको आवश्यकता पर्छ," आदेशको पूर्ण पाठमा छ।

सो संयुक्त इजलासले व्यक्तिको तथ्याङ्कको सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड उल्लेख गर्दै यथासक्य चाँडो कानुन निर्माण गरिनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

नागरिकको जैविक र व्यक्तिक तथ्याङ्कको पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकार संरक्षणका लागि डेटा संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहितका विपक्षीका नाममा अदालतले आदेश दिएको छ।

कस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूले यसबारे कानुनी परामर्श गरेर एउटा निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "कानुनी परामर्श गरेर माथिबाट के निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौँ।"

अदालतले उठाएका डेटा संरक्षणसम्बन्धी सरोकारबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले हालसम्म कुनै पनि ब्याङ्कलाई तथ्याङ्कसम्म पहुँच नदिइएको बताए।

"हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर मात्रै राखिदिन भनेका हौँ। त्यो नम्बर प्रमाणिकरणका लागि हामीले राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर प्राविधिक पूर्वाधारहरू तयार पार्न प्रयास भइरहेको थियो।"

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुनले गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा तथ्याङ्कको संरक्षणका लागि संयन्त्र निर्धारण गरेको उनले बताए।

"तर त्यसका लागि कानुनी आधार नै तयार पार्नुपर्ने छ। र त्यसका लागि छलफल चलिरहेको छ।"

नागरिकहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रयासलाई 'प्रोत्साहन' गर्ने नीति अँगालेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कतिपय अधिकारीहरू पछिल्लो आदेशले अन्योल बढाएको उल्लेख गर्छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले भने, "राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले मात्रै यो सबै कुराहरू गरिएको थिएन। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कसरी लागु गर्ने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार हामीले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौँ।"

उनले थपे, "डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि एउटा आधारभूत चिज भनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र हो। बायोमेट्रिक बिना डिजिटाइजेशन गर्न सकिँदैन। सर्वोच्चको आदेश त्यो राजपत्रमा उल्लेख गरिएका सबैका लागि हो कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै हो भन्नेमा पनि दुबिधा भयो। अब यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल होला र त्यसबाट आउने निष्कर्षका आधारमा हामी अघि बढ्छौँ।"

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग भएका भन्दा बढी नागरिकका तथ्याङ्कहरू हाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको बताएका प्रवक्ता पौडेले बताए। उनका अनुसार झन्डै ६ करोड ३० लाख भन्दा बढी खाताहरू विभिन्न ब्याङ्कमा छन् र त्यो खोल्ने क्रममा नागरिकहरूले नागरिकता, व्यक्तिगत विवरण र घरको नक्सासमेत बुझाएका उनले सुनाए।

हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग भएका सबै तथ्याङ्क ब्याङ्कहरूलाई पहुँच दिन नखोजिएको बताएका उनले जैविक तथ्याङ्कभन्दा पनि विवरणहरू रुजु गर्न कतिपय तथ्याङ्कमा पहुँच दिन खोजिएको जनाए।

तर तथ्याङ्कहरूको संरक्षण उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गरेर गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणमा आफू पनि सहमत रहेको उनले सुनाए।

आदेशको समय किन अर्थपूर्ण छ?

यो विषयमा गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता प्राप्त गर्ने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ हासिल नगरिसकेको बताएका अधिकारीहरूले यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्नसक्ने सङ्केत गरे। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गृहमन्त्रालय मातहत पर्छ।

यसअघि नेपालले भारतीय पक्षलाई नेपाली नागरिकता सरहको मान्यता राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई दिन अनुरोध गरेको थियो। तर त्यसबारे दुवै देश कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्।

अधिकारीहरूले ब्याङ्किङ, राहदानीसहित विभिन्न १३ वटा निकायमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गरिएको बताएका छन्। हालसम्म २ करोडभन्दा बढी नागरिकहरू उक्त प्रणालीमा आबद्ध भएर परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले ७८ लाख परिचयपत्र छापिसकिएको र ४० लाख नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुगेको जानकारी दिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।