नेपाली मुद्राको 'पहिलो अफशोर बन्ड' के हुँदै छ, विश्व ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको बन्ड कस्तो हो

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्दै 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफशोर बन्ड शीघ्र जारी हुने' बताएका थिए।

बजेटलगत्तै सरकारले विश्व ब्याङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एशियाली विकास ब्याङ्क एडीबीलाई नेपालको तर्फबाट २०-२० करोड रुपैयाँको अफशोर बन्ड जारी गर्ने अनुमति गएको अगस्टमै दिएको छ।

यद्यपि हालसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपालको अफशोर बन्डमा लगानीका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले अनुमति दिँदैमा नेपालको बन्ड बिक्री हुने सुनिश्चितता चाहिँ हुँदैन।

यही बीचमा नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्कबीच नेपालमा ठूलो भूकम्प आएको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निश्चित रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी भिन्न किसिमको अर्को बन्डका लागि कार्यादेश सम्झौताको सहमति भएको छ।

नेपाली मुद्राको अफशोर बन्ड योजना कहाँ पुग्यो?

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव हरिशचन्द्र ढकालका अनुसार आईएफसी र एडीबीले पूर्वाधारका परियोजनाका लागि यस्तो बन्ड बिक्री गर्ने बताएका छन्।

आईएफसी र एडीबीले हालसम्म कुनै परियोजना छनोट चाहिँ गरिसकेका छैनन्।

"कुनै परियोजना बन्यो तर हामीसँग लगानी गर्ने पैसा छैन भने आईएफसी र एडीबीले हाम्रोलागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याउँछन्। उनीहरूले डलर वा अन्य मुद्रामा ल्याएर हामीलाई नेपाली मुद्रामै ऋण दिने हो," ढकाल भन्छन्।

"अब यहाँ परियोजना लगानी योग्य भयो र कोही तयार भयो भने आउने हो। अहिले खुला मात्रै गरिएको हो," ढकाल भन्छन्।

नेपालमा यस्तो बन्ड जारी गर्नेबारे लामो समयदेखि छलफल भए पनि गएको बजेटमा घोषणा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको ढकालले बताए।

नेपालले जारी गर्न अनुमति दिएको अफशोर बन्ड सार्वभौम अर्थात् सरकारी चाहिँ होइन। यो निजी क्षेत्रबाट जारी हुने बन्ड हो।

"नेपाली मुद्रामा नै नेपालमा लगानी हुन्छ। नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाली रुपैयाँमै ऋण पाउँछन् तर लगानी आईएफसी र एडीबीले गर्छन्। त्यसको सटही दर डलरमा कायम गर्नु पर्दैन," ढकाल भन्छन्।

नेपाली रुपैयाँमै ऋण पाउँदा डलर महँगो हुँदा ऋण लिएको आयोजनालाई सटही दरको अतिरिक्त भार नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने र नेपाली लगानीकर्तालाई जोखिम कम हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको सावाँ र ब्याज नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्ने सुविधा नेपालमा पहिलो पटक अभ्यास हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी यस्तो बन्ड बिक्री भए नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्।

"नेपाली मुद्रामै ब्याजदर भुक्तानी गर्दा राम्रै हुन्छ किनभने विदेशी मुद्रा बाहिरिँदैन। पूर्वाधार परियोजनाहरू बनाउन हामीसँग स्रोत पनि हुन्छ," अधिकारी भन्छन्।

"नेपाली पैसा माथिको विश्वास पनि बढ्ने भयो, सरकारलाई विदेशी मुद्रा पनि प्राप्त हुने भयो र त्यसबाट लगानी भएर परियोजनाहरू बन्ने पनि भए अनि विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास पनि बढेर जाने भयो।"

विश्व ब्याङ्कसँगको सम्झौता कस्तो हो

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव डोलिन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार अहिले विश्व ब्याङ्कसँग भएको 'विपद् बन्ड' चाहिँ एक प्रकारको निर्जीवन बीमाजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र हो।

कार्यादेश सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार विश्व ब्याङ्कको विपद् बन्ड परियोजनामा सहभागी भएर किस्ता तिर्न सुरु गरेपछि नेपालमा सम्झौतामा उल्लेख भएको स्तर भन्दा ठूलो भूकम्प गए पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुन्छ।

"यो तीन वर्षदेखि पाँच वर्षका लागि हो। हामीले वार्षिक किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिमा नेपालमा भूकम्प गए हामीलाई यो बन्डबाट रकम प्राप्त हुन्छ," शर्मा भन्छन्।

विश्व ब्याङ्कले बिहीवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क (आईबीआरडी) अन्तर्गतको विपद् बन्ड योजनाले प्राकृतिक प्रकोपहरूविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ।

यस्तो बन्डमा हालसम्म जापान, अमेरिका र विभिन्न युरोपेली देशहरूले लगानी गरेको विश्व ब्याङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध एक विवरणमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल पनि भूकम्पीय जोखिममा रहेका कारण यस्तो बन्ड आर्थिक स्थिरताका लागि उपयोगी हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो बन्डका लागि तोकिने सर्त, किस्ता रकम र नेपालले पाउन सक्ने अधिकतम पुनर्निर्माण रकमको विस्तृत विवरण तय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव शर्मा बताउँछन्।

"यसको प्राविधिक पक्ष दुवै पक्षको छलफलबाट पछि तय हुन्छ। हामीले बीमाजस्तो साधन पनि प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले विश्व ब्याङ्कलाई यसमा काम अघि बढाउन सहमति दिएको हो," उनले भने।

यद्यपि विश्व ब्याङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा गत अगस्टमा राखेको एउटा प्रारम्भिक आकलन अनुसार नेपालले दुई करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्दा २० वर्षमा एक पटक आउन सक्ने भूकम्पको लागि करिब ८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ 'कभरेज' प्राप्त हुन्छ।

साथै १०० वर्षमा एक पटक आउन सक्ने भूकम्पको लागि १९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सम्मको पुनर्निर्माण खर्च बेहोर्ने सुनिश्चितता यस्तो बन्डले प्रदान गर्न सक्छ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको देश भएका कारण यस्तो बन्डले ठूलो भूकम्प आएको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने क्षतिलाई केही हदसम्म भए पनि सुरक्षा प्रदान गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्मा बताउँछन्।

"भूकम्प गए पाउने हो। पहिलो वर्ष नै गए बाँकी वर्षको तिर्न पर्दैन। तर किस्ता तिरिसक्दा पनि नगए केही पनि पाइँदैन फेरी," शर्मा भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।