ग्यासको हाहाकारमा पनि विद्युतीय चुलोमाथिको भरोसा नबढेपछि वितरण प्रणालीमा प्राधिकरणको ध्यान

खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किए पनि उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुलोको प्रयोगतर्फ ढुक्क हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको गुणस्तर सुधारमा "व्यापक ध्यान केन्द्रित" गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भइरहे पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको पृष्ठभूमिमा विद्युतको गुणस्तर र आपूर्तिको विश्वसनीयताबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ।

झन्डै एक दशकअघिसम्म नेपालमा व्यापक लोडशेडिङ हुने गरे पनि अहिले भने वर्षायाममा आन्तरिक खपतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ। घोषित लोडशेडिङ नरहेको अवस्थामा समेत उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन विश्वस्त हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा हेरिने गरेको छ।

सोही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण "तातेको" अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

"विद्युत् वितरणको भरपर्दो उपलब्धता नभएर पनि उपभोक्ताहरू त्यसतर्फ जान नसकेका भन्ने विषयलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ," प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

उपभोक्ताका मर्का

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएयता नेपालमा ग्यास वितरणको शृङ्खला प्रभावित भएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युतको घरायसी खपत बढाउन बारम्बार आग्रह गरिरहे पनि गुणस्तरकै कारण उपभोक्ताहरू त्यसतर्फ ढुक्क हुन नसकेका कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।

'कन्ज्यूमर आई नेपाल'की अध्यक्ष विमला खनाल बिजुलीको गुणस्तर सुधार्न आफूहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको बताउँछिन्।

"झ्याप्पझ्याप्प लाइन जान्छ। भनेजति भोल्टेज आउँदैन। ट्रान्सफर्मरहरूमा पनि समस्या देखिन्छ। सरकारले समाधान गर्न चाह्यो भने यो त्यति ठूलो समस्या होइनजस्तो लाग्छ।"

प्राधिकरणको तथ्याङ्कले गएको आर्थिक वर्षमा आन्तरिक विद्युत् खपतमा करिब १३ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखाएको छ।

उपभोग गरेर बढी भएको विद्युत् नेपालले भारत र बाङ्ग्लादेशमा बिक्री गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा घरायसी खपत बढाउन विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधारलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणले चालु वर्षमा उक्त काम थाले पनि सबैतिर त्यो सुविधा दिन समय लाग्ने बताउँछन्। "त्यो क्रमिक रुपमा गर्दै जान सकिने कुरा हो।"

प्राधिकरणको योजना

निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा 'प्रसारण सञ्जाल'को गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुने योजना बनाएको छ।

"पोहोरपरार हामीले प्रसारणतर्फ धेरै लगानी गर्‍यौँ। अब भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली उपभोक्तालाई दिनुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ," उनले भने, "अब बिजुली मात्रै दिएर हुँदैन, गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रीज्यू (ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ)को पनि जोड छ।"

उनका अनुसार 'डिस्ट्रिब्यूशन लेभल भोल्टेज' सुधार योजनाअन्तर्गत ३३ केभी र त्यसभन्दा मुनिका ११ केभीसहित घरघरमा पुगेका वितरण लाइनहरू समेटिने छन्।

"जस्तै, सबस्टेशनबाट निस्केका ११ केभीका लामा 'फीडर'हरू छन् भने तिनलाई छोटो बनाउने, ठाउँठाउँमा ३३ केभी सबस्टेशनहरूको निर्माण गर्ने अनि एउटै ठाउँलाई पनि दुईतीन ठाउँबाट 'सोर्स' दिनेलगायतका काम यसअन्तर्गत पर्छन्। अहिले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ।"

"उदाहरणका लागि, अहिले हाम्रो 'रेडिअल'लाइन छ। वनजङ्गलमा कतै रूख ढल्यो वा हाँगाबिँगा लाग्यो भने त्यसलाई ठिक पार्न घन्टौँ लाग्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हरेक लाइनमा अर्को 'सोर्स' पनि दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ," श्रेष्ठले भने, "त्यसलाई हामी 'एन-माइनस-वन' भन्छौँ। विदेशतिर 'एन-माइनस-वन' मात्र नभई 'एन-माइनस-टू' पनि हुन्छ। त्यो भनेको एकातर्फको स्रोतले काम गरेन भने पनि अर्कोतिरबाट आउँछ भन्ने हो।"

रेडिअल विद्युत् लाइन भनेको सामान्यत: सबस्टेशनबाट उपभोक्तातर्फ एकै दिशामा विद्युत् प्रवाह हुने वितरण प्रणाली हो। यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि कुनै वैकल्पिक वा 'ब्याकअप' लाइन हुँदैन।

"रेडिअल प्रणालीको समस्या भनेको कहीँ मर्मत गर्नुपर्‍यो भने पूरै लाइन बन्द गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फबाट पनि बिजुली आउने व्यवस्था हुनेबित्तिकै छोटो हिस्सामा मात्रै लाइन काटे पुग्छ," उनले भने, "यस्तो कुराहरूलाई बढी 'फोकस' गर्न खोजेका हौँ।"

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य त्यस्तो सुविधाको तीव्रता प्राधिकरणको प्राथमिकतामा निर्भर हुने देख्छन्। "अहिलेसम्म हामी खास गरी शतप्रतिशत विद्युतीकरण भन्नेतर्फ केन्द्रित भयौँ। दूरदराजसम्म लाइन पुर्‍याउनेतर्फ ध्यान दिइयो। तर झ्यापझ्याप लाइन गइरहने ठाउँमा लगानी भएन।"

"मुख्य सहर र मुख्य औद्योगिक खपतकर्ताहरूकहाँ पहिले सुधार गर्नुपर्छ," उनले भने, "पहिलो वर्ष त्यसो गरेर बिस्तारै बाह्य क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिन्छ।"

अन्य सुधार

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार बेलाबखत बत्ती जाने समस्या खास गरी प्राकृतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छ। हावाहुरी चल्दा तथा वर्षायाममा रूखका हाँगाबिँगा विद्युत् लाइनमा पर्दा वनजङ्गल हुँदै गुज्रने फीडरहरूमा समस्या देखिने गर्छ। त्यस्तै, विद्युत् वितरणको प्रणालीगत समस्याले पनि बेलाबखत विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको छ।

"प्राविधिक हिसाबले ११ केभी लाइन बढीमा १०-१५ किमिभन्दा पर लैजान मिल्दैन। त्यहाँभन्दा अघि लैजान सबस्टेशन बनाउनुपर्छ। तर हामीले १०० किलोमिटरसम्म पनि तन्काएका छौँ," प्राधिकरणका श्रेष्ठले भने, "अब त्यसमा सुधार गर्दै छौँ।"

"सहरी क्षेत्रका निम्ति 'स्मार्ट मिटर' र 'अटोमेशन'को अवधारणा ल्याइएको पनि भरपर्दो बिजुली दिनकै निम्ति हो। त्यस्तै, भोल्टेजको समस्या भएका ठाउँहरूमा व्यापक रूपमा ट्रान्सफर्मरहरू पनि थप्दै छौँ।"

उनका अनुसार यी कामका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ। "त्यसका निम्ति आन्तरिक स्रोत त छँदै छ, सँगसँगै विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। जस्तै, जाइका (जापान इन्टर्न्याश्नल कोअपरेशन एजेन्सी) ले काठमाण्डू उपत्यकाको वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिको काम गर्दै छ।"

श्रेष्ठले काठमाण्डूको थापाथली, महाबौद्ध र सुन्धाराजस्ता ठाउँमा रहेका निकै पुराना ११ केभीका स्विचिङ स्टेशनको उदाहरण दिँदै तिनलाई १३२ केभी क्षमताका संरचनाले प्रतिस्थापन गर्न लागिएको बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

"पोहोरपरारको तुलनामा प्रसारण लाइनमा दुगुनाभन्दा धेरै लगानी गर्दै छौँ," प्राधिकरणका श्रेष्ठले भने।

अपेक्षित परिणाम

समयमै सुधारका यी कार्यक्रम पूरा भए उपभोक्ताहरूको ऊर्जा खपतसम्बन्धी व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। सबै ग्राहक विद्युतीय चुलोतर्फ नगए पनि ठूलो सङ्ख्यामा उपभोक्ता यसतर्फ आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार खपत नबढ्नुका कारणबारे विगतमा थुप्रै अध्ययन भएका छन्। "तीमध्ये विश्वसनीयता एउटा कारण हो। उदाहरणका निम्ति, अहिले सालाखाला प्रतिग्राहक प्रतिवर्ष ५०० घण्टा बिजुली जान्छ। त्यसैले गर्दा ग्यासको हाहाकार हुँदा पनि मानिसहरू ग्यासको लाइनमा बस्छन् तर विद्युतीय चुलोतर्फ 'कन्भर्ट' भइरहेका छैनन्।"

'कन्ज्यूमर आई'की खनाल प्राधिकरणका योजना समयमै कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने ठान्छिन्।

"गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको धेरै समय भइसक्यो। सम्बन्धित निकायले त्यो आफूहरूको प्राथमिकतामा परेको पनि बताउने गरेका छन् तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यसतर्फ उहाँहरू गम्भीर हुनुपर्छ।"

प्राधिकरणका श्रेष्ठका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नेहरू नबढेका भने होइनन्। खास गरी सहरी क्षेत्रमा ग्यास र इन्डक्शन चुलो दुवै प्रयोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या बढेको छ।

"काठमाण्डूमै पनि धेरैको घरमा त्यस्तो छ। तर विद्युत्‌को गुणस्तरका कारण इन्डक्शनमा पूरै निर्भर हुन सकिरहेका छैनन्," उनी भन्छन्, "मेरै घरमा पनि ग्यास हटाउन सकेको छैन। तर विद्युत्‌को प्रयोग बढेका कारण पहिले एकडेढ महिना चल्थ्यो भने अहिले ग्यासको सिलिन्डर चार-पाँच महिनामा रित्तिन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।