ट्रम्पको नयाँ 'आर्थिक कारबाही'ले इरानलाई कति कमजोर पार्न सक्छ

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध छिट्टै विजय हासिल गर्ने उद्घोष गरेको झन्डै छ महिनापछि पनि अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व यथास्थितिमा कायम छ। यो अवस्थामा सैन्य विजय वा वार्तामार्फत् समाधान निस्किने सम्भावना झन् क्षीण बन्दै गएको देखिन्छ।

गतिरोध अन्त्य गर्न ट्रम्पले 'आर्थिक डी-डे' घोषणा गर्ने बताउँदै इरानसँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशले "गम्भीर" आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

इरानले लामो समयदेखि विभिन्न प्रतिबन्धको खेप्दै आएको छ। उसले चोट सहन अनि द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा चर्को आर्थिक र सैन्य खेप्न आफू तयार भएको देखाउँदै आएको छ।

अन्य रणनीतिहरू सफल हुन नसकेको अवस्थामा थप प्रतिबन्धले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न अहिले अमेरिकासामु तेर्सिएको छ।

अमेरिका के चाहन्छ

अमेरिकाले दबाव अभियानमा प्रयोग गर्न सक्ने उपाय अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेस्नटले अगस्ट २४ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे बोल्ने जनाएका छन्।

सीएनबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले इरानलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको विश्वास लागेमा अमेरिकाले मित्र वा शत्रु जुनसुकै देशविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने बताए।

"या त तपाईँहरू हामीहरूसँग हुनुहुन्छ या तपाईँहरू उनीहरूसँग हुनुहुन्छ," उनले भने। "यदि तपाईँहरू (इरानसँग) व्यापार गर्नुहुन्छ वा पैसा पठाउनुहुन्छ, तेल खरिद गर्नुहुन्छ वा समुद्रको माध्यमबाट पैठारी गर्नुहुन्छ भने अमेरिकी ट्रेजरी र अमेरिकी सरकारले … तपाईँविरुद्ध आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने छ।"

यसअघि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसलाई द्वन्द्वको "नयाँ चरण" भन्दै आर्थिक दबाव अमेरिकासामु उपलब्ध "सबैभन्दा प्रभावकारी" औजार भएको बताएका थिए।

भान्सले 'द क्ले ट्रेभिस एन्ड बक सेक्सटन शो'मा भने, "उनीहरूले पनि हामीलाई आर्थिक दबाव दिने प्रयास गर्ने छन्। तर साँचो के हो भने पछिल्ला केही सातामा उनीहरूले हामीभन्दा ज्यादै धेरै दबाव सामना गरिसकेका छन्।"

सन् १९७९ मा इस्लामिक गणतन्त्र बनेयता इरानले अमेरिकाबाट उल्लेख्य आर्थिक प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ।

सन् २०१५ मा शक्तिराष्ट्रहरू र इरानबीच तेहरानको परमाणु कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न गरेको 'संयुक्त विस्तृत कार्ययोजना' (जोसीपीओए)बाट ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकालाई अलग्ग्याएपछि आर्थिक दबाव अभियानले तिव्रता पाएको थियो।

जारी द्वन्द्वमा अमेरिकी सरकारले 'अपरेशन इकोनमिक फ्यूरी' घोषणा गरिसकेको छ जसमा दुई वटा रणनीति समावेश छन्। यसअन्तर्गत अमेरिकी ट्रेजरीको समन्वयमा इरानी शासनको वित्तीय प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने र इरानी बन्दरगाहहरूमाथि समुद्री नाकाबन्दी लगाइएको छ।

नयाँ घोषणाबारे विज्ञहरू के भन्छन्

वाशिङ्टन डीसीस्थित एट्लान्टिक काउन्सिलसँग आबद्ध भूरणनीतिविज्ञ तथा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार इमरान बेयुमीले अरू विकल्पले ट्रम्पले चाहेअनुसारको परिणाम नदिएको सन्दर्भमा बढ्दो निराशाका कारण यो घोषणा गरिएको हुन सक्ने बताए।

"अमेरिका यो युद्धमा अल्झिएको छ भन्ने कुराको यो स्वीकारोक्ति हो," उनले भने। "यो आर्थिक दबाव दिने अर्को प्रयास हो।"

"यो अमेरिकाले प्रयोग गरेको अर्को एउटा साधन मात्रै हो। हामीले यो प्रशासनले या सैन्य या आर्थिक साधनहरूबारे स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरेको देखेका छैनौँ। अझै पनि अमेरिकाले के प्राप्त गर्न खोज्दै छ त्यो स्पष्ट छैन।"

आर्थिक प्रतिबन्धसम्बन्धी विज्ञ तथा अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोलका अवकाशप्राप्त अधिकारी माइकल पार्कर नयाँ रणनीतिलाई प्रतिबन्धको प्रभावको दायरा विस्तार गर्ने प्रयास गर्ने ठान्छन्।

उनले इरानसँग अझै व्यापार गर्ने तर अमेरिकी डलरमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका तेस्रो देशलाई निसाना बनाइने सम्भावना रहेको औँल्याए।

उनले भने, "अहिलेसम्म अमेरिकाले मुख्यतः विदेशी वित्तीय संस्थामाथि दोस्रो तहका प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी प्रयोग गरेर प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरेको छ।"

"तर अमेरिकी डलर प्रणालीसँग जोडिएको र सँगसँगै इरानसँग पनि कारोबार गरिरहेको कुनै पनि निकायलाई लक्षित गर्ने हिसाबले अहिलेसम्म खासै प्रयोग नगरिएको उपाय यो हो।"

त्यसको उदाहरणका रूपमा पार्करले इरानलाई प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने वा इरानी सरकारसामु पैसा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने विदेशी वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन सक्ने बताए।

इरानलाई प्रतिबन्ध छल्न नदिन कति सम्भव

इरानले यस्तो कदमको जबाफ कसरी दिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर प्रतिबन्धसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिबन्ध छल्न तेहरानले वैकल्पिक तथा अनियमित माध्यम प्रयोग गर्ने कुशलता देखाएको छ।

त्यसका लागि अमेरिकी प्रतिबन्धमा नपरेका तेल बोक्ने 'छद्म' पानीजाहज वा अन्य व्यावसायिक कम्पनीहरूको प्रयोग गर्ने उसले गर्ने गरेको छ।

लन्डन स्टक एक्स्चेन्जका निर्यात नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध व्यवस्थापक मोहम्मद हम्मुदा भन्छन्, "नयाँनयाँ नामहरू लगातार देखा परिरहेका हुन्छन्, किनकि इरानले अति चाँडै त्यसको लागि आफूलाई तयार राख्छ। जस्तोसुकै प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरूले छल्ने नयाँ बाटो भेटिहाल्छन्।"

उनका अनुसार इरानका यस्ता जबाफी कदमका कारण प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गराउने निकायहरू तिनलाई पत्ता लगाउने काममा नै बढी क्रियाशील हुनुपर्ने गरेको छ।

"प्रतिबन्धहरू कागजमा छन् तर कठिन काम चाहिँ पर्दापछाडि हुन्छ," हम्मुदा भन्छन्। "विश्वभरि नै टोलीहरू छन् जसले प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयन गराउने र त्यसमा संलग्न पक्षहरूलाई पत्ता लगाउने प्रयास गर्छन्। त्यही भएर इरानले त्यसलाई सामना गर्ने प्रयास गरेको छ।"

यस्ता प्रतिबन्धहरू कतिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा अन्ततः विभिन्न देशहरूलाई कसरी निसाना बनाइन्छ भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ। त्यसमा अमेरिकाको साझेदार टर्की र इराक एवं चीनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ।

"कतिपय कुरा इरानको हातभन्दा बाहिर छ," पार्कर भन्छन्, "प्रतिबन्धहरूलाई छल्ने इरानको सामर्थ्य अरू देशहरू र इरानलाई औपचारिक ब्याङ्किङ प्रणालीमा पहुँच दिन वित्तीय संस्थाहरू कतिको इच्छुक छन् भन्नेमा पनि निर्भर छ।"

पार्करको विश्वासमा लक्षित देशहरू अमेरिकी विदेशनीतिअनुरूप चल्न वा पीडादायी हुन सक्ने अमेरिकी डलरमा आधारित व्यापारिक प्रतिबन्धहरू सामना गर्न कतिको तयार हुन्छन् भन्नेमा नयाँ प्रतिबन्धहरूको शक्ति निर्भर हुने छ।

तर कैयौँ विज्ञहरू त्यस्तो सहकार्य कायम हुनेमा शङ्का गर्छन्।

इमरान बायोमी भन्छन्, "उदाहरणका लागि, चीनले यसमा सहमति जनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी देशहरूले ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्बन्धमा आफ्ना स्वार्थहरूलाई अहिलेसम्म सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकेका छन्।"

"मुख्य कुरा यो केवल अर्को एउटा साधन मात्र हो। तर मूल प्रश्न भने अझै पनि समग्र रणनीतिको हो। स्पष्ट रणनीति नभएसम्, यसले दीर्घकालीन रूपमा कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।