डीजल वा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई ईभी बनाउने मापदण्ड बन्दै, के हुन सक्छ चुनौती

डीजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब आवश्यक मापदण्ड तयार पारिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

"कन्भर्जन त गर्ने तर कस्ताकस्ता गाडीहरूलाई गर्ने र केके परिवर्तन गर्न पाइने भन्नेबारे मापदण्ड आवश्यक पर्छ। त्यसका निम्ति हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन गर्छौँ," प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने।

उनका अनुसार त्यसो गर्न प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै उक्त मापदण्ड कहिले बनिसक्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन।

पहिला पनि अन्तरिम कानुनी व्यवस्थामार्फत् पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ईभी अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन बनाउने प्रयास भएको थियो।

पोखरेलका अनुार अब नयाँ यातायात व्यवस्था ऐनमै उक्त विषय सम्बोधन भएर आउने छ।

पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउने बाटो खोल्न विगतमा पटकपटक पहल भए पनि व्यवहारमा आएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले डीजल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेसँगै पुन: यसबारे चर्चा भएको हो।

अवरोध

लामो समयदेखि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद महावीर पुन सवारीसाधनसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न व्यापारीहरूले यसको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको दाबी गर्छन्।

"[भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात] मन्त्रीलाई पनि मैले यो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेँ। म मन्त्री हुँदा पनि कोसिस गरेको हो," पुनले भने, "यो कुरा उठेको वर्षौँ भइसक्यो र अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न सकिएको छैन। नियमावलीहरू बन्ने तर केही न केही गरेर अड्काइहाल्ने काम हुँदै आएको छ।"

उनी जेन जी आन्दोलनपछि गठित उनी सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए।

यातायातविज्ञका रूपमा सक्रिय हुँदाहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित आशिष गजुरेल "कानुनी गाँठो फुकेलगत्तै" उक्त प्रक्रिया अभ्यासमा आउने बताउँछन्।

"हामी हाम्रो सवारीसाधनलाई ईभीमा बदल्न चाहन्छौँ तर कानुन भएन भनेर [यातायात] व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले पनि धेरै समयदेखि भन्दै आएका हुन् र सँगसँगै हाम्रो देशमा डीजल पेट्रोल नभएकाले पनि यो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने थियो," उनले भने।

गजुरेलका अनुसार आफ्नो विज्ञताका आधारमा उनले यातायात र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारलाई यस विषयमा सुझाव दिइरहेका छन्।

"यो निर्णयका पछाडि तीनवटा कारण छन्। एक त डीजल पेट्रोलको खपत घटाऔँ भन्ने नै हो। त्यससँगै हाम्रो आफ्नै ऊर्जाको प्रयोग बढाऔँ भन्ने हो," उनले भने, "अनि अर्को चाहिँ प्रदूषण घटाउने कुरा पनि हो।"

'रूपान्तर गरिएका' गाडी ग्यारेजमै

कतिपय सवारीसाधनलाई रूपान्तर गरेर विद्युतीय बनाउने अभ्यास सुरु भए पनि कानुनी अवरोधका कारण प्रयोगमा ल्यान नसकिएको जानकारहरू बताउँछन्।

"हामीकहाँ सबै गाडीहरू बाहिरबाट आयात हुन्छन्। बाहिरबाट जुन गाडी आउँछ त्यसलाई परिवर्तन गर्न अहिलेको कानुनले दिँदैन। यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा त्यो व्यवस्था छैन," यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसालले भने।

उक्त ऐनको दफा ३९ मा "सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ्ग, सीट सङ्ख्या, स्वरूप, इन्जिन वा च्यासिस परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने" अनि "सवारीनिर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेशन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृति नदिइने" उल्लेख छ।

सार्वजनिक यातायातसम्बद्ध सहकारी संस्था साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालका अनुसार उनको संस्थाले १४ वर्ष पुरानो एउटा बसलाई हालै ईभीमा रूपान्तर गरेको छ। तर नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उक्त बस सडकमा निकाल्न सकिएको छैन।

"सरकारको निर्णयबाट हामीले त्यसतर्फ अघि बढ्न सहज हुने ठानेका छौँ। अब सोझै कार्यान्वयनमा जाने गरी अघि बढ्छौँ," उनले भने।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद पुन संस्थापक रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि लामो समयदेखि यस विषयमा चासो राख्दै आएको थियो।

"[नेपाली] सेनाको एउटा गाडी [कम्बस्चनबाट ईभी] बनाइदिएका थियौँ र आविष्कार केन्द्रमा बनाएका पनि हौँ," पुन भन्छन्, "तर नीतिनियम नहुँदा बाटोमा ट्राफिकले हिँड्नै दिँदैन।"

उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने ऐनको मस्यौदा यसअगावै मन्त्रालयमा गइसकेको विभागका निर्देशक भुसालले जानकारी दिए।

"अघिल्लो संसदले नयाँ ऐन पारित गर्न सकेन, यस पटक चाहिँ त्यो व्यवस्था राख्लान् भन्ने लागेको छ," उनले भने, "सहुलियत र कर छुटजस्ता कुराहरू बजेटमा पनि आउलान्। आजको भोलि नै यो सुरु हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ। ऐन पारित भयो भने भदौउता हुन सक्ला।"

कस्ता गाडी प्राथमिकतामा

पुराना सवारीसाधनलाई लक्षित गरेर यो निर्णय आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्।

"नयाँलाई त खाँचो पनि पर्दैन र गर्दा पनि गर्दैनन्। यो अनिवार्य नभई विकल्प दिने कुरा हो र खास गरी प्रदूषण घटाउने विषयसँग सम्बन्धित छ।"

रास्वपा सांसद गजुरेल भने कानुन आएपछि पुराना सवारीसाधनका धनीले मात्र नभई इच्छुक सबैले त्यसो गर्न सक्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार साझा यातायातको अनुभवका आधारमा पुराना सवारीसाधनलाई ईभी बनाउन लाग्ने खर्च र आइपर्न सक्ने सम्भावित समस्याको विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ।

"त्यसबाट थाहा भएको कुरा भनेको यो गर्न सम्भव छ, कानुनमा बाधा थियो र त्यो फुकाउनासाथ चाहनेले रूपान्तर गरेर चलाउन सक्छन् [भन्ने हो]।"

प्रभावकारिताको प्रश्न

सांसद पुन ठूलो सङ्ख्यामा गर्न सके त्यस्तो रूपान्तरबाट ठूलो लाभ हुन सक्ने ठान्छन्।

"वातावरण पनि शुद्ध हुन्छ, अनि डीजल पेट्रोलको खपत पनि घट्छ," उनले भने, "हामीकहाँ नै उत्पादन भएको विद्युत् पनि प्रयोगमा आउनुका साथै नयाँ गाडीको आयात समेत घट्न सक्ने हुँदा व्यापारघाटा कम गर्न पनि मद्दत पुग्छ।"

"तर एउटा दुइटा बनाएर फाइदा हुँदैन। 'भल्यूम'मा गएर कसैले उद्योगको रूपमा स्थापना गर्‍यो भने र उद्योगीहरू निस्किए भने फाइदै हुन्छ।"

सरकारले नीतिनियममार्फत् उद्यमीहरूका निम्ति आधार तयार गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन्। "ब्याटरी चाहिँ बनाउन सकिँदैन, ब्याटरी प्याकहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ," उनले भने।

ब्याटरी प्याक भनेको सेल र क्याबिनेटलाई जोडेर बनाइएको ढिक्का हो।

साझा यातायातले भने आफ्नो कार्यालयमा आफ्नै इन्जिनिअरिङ टोलीको पहलमा एउटा बसलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाएको हो।

"ब्याटरीहरू चाहिँ आयात नै गर्नुपर्ने देखिन्छ," साझाका अर्यालले भने, "रूपान्तर गर्ने क्रममा सुरुमा लगानी परे पनि सञ्चालन खर्च ह्वात्तै घट्ने भएकाले सुरुको रकमलाई त्यसले समेट्छ।"

आफूहरूले ब्याटरी आयातमा पनि कतिपय कानुनी जटिलता भोगेको र त्यसलाई पनि सहज बनाइनुपर्ने उनले बताए।

रास्वपा सांसद गजुरेल भने सम्भव भएसम्म ईभी रूपान्तरका निम्ति चाहिने सबै कुरा नेपालमै उत्पादन गरिने बताउँछन्।

"ब्याटरी अथवा जेजे चाहिन्छ त्यो यहीँ उत्पादन गर्ने हो। त्यसमा त हाम्रो कुरा स्पष्ट छ।"

साझा यातायातका अनुसार [कानुन आएपछि] साझा यातायात पुराना बसहरूलाई 'हाइब्रिड मोडल'मा विकास गर्ने योजनामा छ।

"[विद्युतीय माध्यमले चलाउँदा] एकातिर धुवाँ नफाल्ने भएकाले वातावरणअनुकूल हुन्छ भने अर्कातिर लामो दूरीमा चलाउने क्रममा चार्जिङ स्टेशनम्म पुग्न नसकेका बेला तेलबाट पनि चलाउन मिल्ने हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।