बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको 'बफर स्टेट' को अवधारणा के हो, विवाद किन

नयाँ सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा नेपाललाई 'बफर स्टेट' का रूपमा चित्रण गरिएको र त्यसले देशको सार्वभौमसत्तालाई सङ्कुचित बनाउने भन्दै कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने माग गरेका छन्।

दुई प्रतिद्वन्द्वी शक्तिराष्ट्रबीच अवस्थित रहेर उनीहरूबीच प्रत्यक्ष मूठभेटको जोखिम कम गर्ने साना देशहरूलाई विज्ञहरूले 'बफर स्टेट'का रूपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ।

तर सरकारले यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा नै नेपाललाई 'बफर स्टेट'बाट भारत र चीन जोड्ने 'भ्राइब्रन्ट ब्रिज' अर्थात् गतिशील पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उक्त शब्दावलीप्रति दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसहित कूटनीतिक मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा त्यसलाई हटाइने बीबीसीले बुझेको छ।

एक पूर्वपरराष्ट्रसचिवले त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा भारत र चीन दुवैले अस्वीकार गर्ने गरेका दृष्टान्त दिँदै नेपाललाई राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अनौपचारिक ढङ्गले प्रयोग हुने शब्द सरकारी दस्ताबेजमा आएपछि तरङ्ग

चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय साझेदारी निर्माण गर्ने, सम्पर्क सञ्जाललाई विस्तार गर्ने र एशियाका दुई शक्तिराष्ट्रहरूबीचको पुलका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने धारणा विगतमा पनि काठमाण्डूको सत्ता सम्हालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा राखेका थिए।

तर यस पटक सबै दलहरूको घोषणापत्रका आधारमा तयार पारिएको भनिएको सरकारी दस्ताबेजमा नै 'बफर स्टेट'का रूपमा नेपाललाई चिनाउन खोजिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको उक्त कदमलाई कूटनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारहरूले मन पराइरहेका छैनन्।

नेपालमा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भई काम गरेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले बीबीसीसँग भने, "ऐतिहासिक रूपमा नै हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक हौँ र कहिल्यै पनि कसैको सुरक्षा छाताभित्र बस्न चाहेको छैनौँ। बफर स्टेट भन्दा हामीले चीनलाई पनि यता आउन दिएका छैनौँ र भारतलाई पनि दिएका छैनौँ, एक किसिमको कवचको जस्तो भूमिका खेलेका छौँ भन्ने अर्थ जान्छ। मेरो विचारमा त्यसले हामीलाई सङ्कुचित तुल्याउँछ।"

उनले सरकारले विवादित कुराहरू कूटनीतिमा प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिँदै थपे, "दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनेर हामीले आफूलाई चिनाएकै थियौँ नि। हाम्रो छिमेकमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी शक्ति रहेका भारत र चीन छँदै छन्, तर हामीले सम्पूर्ण तटस्थताको नीति लिएका छैनौँ। हामीले असंलग्नतालाई अँगालेका छौँ तर गुणदोषका आधारमा गतिशील तटस्थताको भूमिका खेल्ने गरेका छौँ।"

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले सदैव देशको इतिहास र स्वतन्त्रताप्रति गर्व गरेका उदाहरणहरू सुनाउँछन्।

सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भनेका थिए, "मेरो देश आफ्नो स्वतन्त्रताप्रति अत्यन्तै गर्व गर्छ, जुन हामीले कहिल्यै पूर्ण रूपमा गुमाएका छैनौँ।"

उनले त्यस बेला भनेका थिए, "भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोभियत सङ्घ, ब्रिटेनलगायतका मैत्रीपूर्ण सरकारहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त भइरहेको सहयोगलाई हामी स्वागत गर्छौँ र त्यसका लागि आभारी छौँ। तर हामी चाहँदैनौँ कि कुनै पनि देशले हामीलाई कसरी सोच्ने वा हाम्रो आन्तरिक मामिलाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर निर्देशन देओस्।"

उनै कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमालयलाई 'रक्षाकवच' भन्दै नेपाल र भुटानमाथिको आक्रमणलाई भारतमाथिको हमलाका रूपमा लिइने धारणा राखेका थिए।

तर सार्वजनिक रूपमा सो अभिव्यक्तिप्रति कोइरालाले आपत्ति जनाएपछि नेहरूले आफ्नो दृष्टिकोण सच्याएका थिए।

'बफर स्टेट'को अवधारणा के हो, नेपालको हकमा यो कति पुरानो

नेपालको भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारे विभिन्न पुस्तकहरूका लेखक सञ्जय उपाध्याय १९औँ शताब्दीको उपनिवेशकालीन समयमा तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया र चीनबीचको 'अप्रत्यक्ष बफर'को भूमिका नेपालले निर्वाह गरेको तर ती मान्यताहरू अहिले भत्किएको बताउँछन्।

नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४ देखी सन् १८१६ सम्म युद्ध भएको थियो। तर नेपाल कहिल्यै बाह्य शक्तिको उपनिवेश बनेन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि अन्त्य भएको उक्त युद्धका क्रममा नेपालले एक तिहाइ भुभाग गुमाउनु परेको थियो।

उपाध्याय भन्छन्, "ब्रिटिश इन्डियाले उत्तरी सीमाबाट प्रत्यक्ष चिनियाँ प्रभाव रोक्न स्थायित्वसहितको स्वतन्त्र नेपालको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो। अर्कोतर्फ चीनले पनि शान्तिपूर्ण हिमाली क्षेत्रवरिपरि शान्तिपूर्ण परिवेशलाई महत्त्व दिएको थियो। तर आजको अवस्थामा ती मान्यताहरू पूर्ण रूपमा लागु हुन सक्दैनन्। शक्ति विक्रेन्द्रीकृत भएको छ र द्वन्द्व प्रत्यक्ष लडाइँभन्दा पनि साइबर अपरेशन, आर्थिक प्रतिबन्ध, प्रोक्सी समूहहरू र राजनीतिक प्रभावका कारण भइरहेका छन्।"

'बफर स्टेट'को परिभाषा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बदलिँदै गएको उल्लेख गरेका उनले अहिले त्यो सम्पूर्ण रूपमा सैन्य विषयवस्तुभन्दा पनि व्यापार निर्भरता, पूर्वाधार कोरिडोरहरू र विदेश नीतिलाई पनि समेट्ने गरेको जनाए।

"समकालीन नेपाली नीतिनिर्माताहरू नेपाललाई 'बफर स्टेट' भनेर चिनाउने अवधारणालाई प्राय: अस्वीकार गर्छन् किनभने यसले सीमित सार्वभौमसत्ताको सङ्केत गर्छ। यसले निष्क्रियताको अर्थ बोकेको हुन्छ, जुन काठमाण्डूको व्यवहारसँग मेल खाँदैन।"

उपाध्यायले थपे, "नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सक्रिय रूपमा सम्बन्ध राख्दै आएको छ। साथै उसले संयुक्त राज्य अमेरिका र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि सम्बन्ध कायमै राखेको छ। यो परम्परागत बफरको अवधारणाभन्दा पनि परस्पर विरोधी स्वार्थहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक चालको निकट छ।"

विदेश नीतिबारे प्रधानमन्त्रीको मौनता, नयाँ सरकारको प्राथमिकताबारे विज्ञका बुझाइ

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले आफ्नो सरकारको विदेश नीति वा भारत अनि चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा हालसम्म कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्।

तर प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका छ दलको घोषणापत्रका आधारमा उनको सरकारले तयार पारेको प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ।

त्यस क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको सन्तुलित र गतिशील कूटनीतिको चर्चा गर्दै 'बफर स्टेट' बाट नेपाललाई गतिशील पुलमा रूपान्तरण गरी त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारी गर्ने र सम्पर्क सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

उक्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कूटनीतिमा सावधानीपूर्वक शब्द चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सरकारी दस्ताबेजहरूमा भाषिक प्रयोगहरूमा पर्याप्त सावधानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा प्रयोग गरिने प्रत्येक शब्दको विशेष अर्थ हुन्छ। नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै 'बफर राज्य' भनेको छैन र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनन्। हाम्रा छिमेकीहरूबीच अनन्त दुस्मनी र द्वन्द्व पनि छैन, जसको सन्दर्भमा यस्तो शब्दको प्रयोग प्रासङ्गिक देखियोस्।"

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि 'बफर स्टेट' शब्दावली सरकारले प्रयोग गरेकामा विरोध जनाएका छन्। तर नयाँ सरकारलाई शङ्काको सुविधा दिने उनको भनाइ छ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "विगतमा नेपालका कुनै पनि राजा वा नेताहरूले नेपालको पहिचानका सन्दर्भमा 'बफर' शब्द प्रयोग गरेको मलाई जानकारी छैन। वास्तवमा 'बफर स्टेट' एक औपनिवेशिक अवधारणा हो, जुन नेपालका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।"

"यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उक्त अवधारणा जानीबुझी वा कुनै नियतवश आएको हो भने त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। त्यसलाई सम्बन्धित पार्टी र सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्दछ। ​यद्यपि, मैले शङ्काको सुविधा दिँदै बालेन सरकारको नीतिलाई फरक ढङ्गले बुझेको छु। यसलाई दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग सन्तुलित एवं सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै, नेपाललाई दुई देशबीचको गतिशील व्यापारिक केन्द्र बनाउने एउटा व्यावहारिक रणनीतिको रूपमा लिएको छु, जुन नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ।"

वैशाख १० गतेभित्रको समयसीमा राखेर रायसुझाव मागिएको उक्त दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सरकारले 'बफर स्टेट' शब्दावाली हटाउन लागेको बीबीसीलाई एक जना उच्च अधिकारीले बताए।

त्रिदेशीय सहकार्य सम्भव छ कि छैन?

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदन भट्टराईले सैद्धान्तिक रूपमा कसले के भन्छ भन्दा पनि कूटनीतिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने ठान्छन्।

उनले भने, "भ्राइब्रन्ट ब्रिज भनेको त्रिदेशीय कूटनीतिमा जान खोजेको हो। त्यो चिनियाँ पक्षले पनि पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दैन र भारतले पनि मान्दैन। दुईपक्षीय ढङ्गले नहेर्ने भएको भए लिपुलेकको कुरा उठ्दा चीनले हामीलाई सोध्न त सक्थ्यो नि? देशहरूका आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन्, त्योभन्दा यताउता भएर उनीहरू जाँदैनन्।"

लेखक उपाध्याय वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई दुई शक्तिशाली देशहरूबीच निष्क्रिय मुलुकभन्दा दबावहरू व्यवस्थापन गरी लाभ लिन सक्ने र जटिल एवं बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा पनि भूराजनीतिक क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउन सक्ने राज्यका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको विश्वास गर्छन्।

उनले भने, "यदि नेपालले आफ्नो चुनौतीपूर्ण भूगोलको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्यो र स्थिर नीतिगत दृष्टिकोण कायम राख्न सफल भयो भने, भारत र चीनबीचको गतिशील पुलका रूपमा विकसित हुने पर्याप्त सम्भावना छ। अहिलेलाई त्यो मुख्य रूपमा आकाङ्क्षा मात्रै देखिए पनि पूर्ण रूपमा असम्भव भने छैन।"

नेपालले आफूलाई एक 'ट्रान्जिट हब'का रूपमा स्थापित गर्न सक्ने उल्लेख गरेका उपाध्यायले त्यसमार्फत् हिमालय क्षेत्रमा वस्तु, ऊर्जा र डेटाको आदानप्रदानमा सहजीकरण हुन सक्ने बताए। सबै चिज सही ढङ्गले गएको खण्डमा दुई प्रमुख एशियाली शक्तिहरूका बजार जोड्ने मार्ग र सम्भावित संवादको थलो नेपाल बन्न सक्ने पनि उपाध्यायजस्ता कतिपय विश्लेषकहरू ठान्छन्।

"तर भारत र चीनबीचको द्वन्द्वका कारण उल्लेखनीय चुनौतीहरू पनि छन्। हिमालय सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो र यहाँ भरपर्दो तथा सर्वसुलभ सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न उच्च लगानी र धेरै समय आवश्यक पर्छ। बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र नीति परिवर्तनहरूले दीर्घकालीन परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने गरेको छ र विश्वासमा सङ्कट पैदा गरिरहेको छ।"

तर नयाँ सरकारको रणनीतिमा जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उपाध्याय ठान्छन्। उनले थपे, "गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयासमा, नेपाल अनायासै कुनै एक पक्षद्वारा प्रभुत्व जमाइएको कोरिडोरमा सीमित हुन सक्छ, जसले सार्वभौमिकता सुदृढ गर्नुको सट्टा कमजोर पार्ने सम्भावना पनि रहन्छ।"

सन् २०१२ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले नेपालमा केही घण्टाको भ्रमण गर्दा त्यसले मित्रता र सहकार्यको नयाँ ढोका खोलेको प्रतिक्रिया बेइजिङले दिएको थियो।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा 'भूपरिवेष्टित' देशबाट नेपाललाई 'भूजडित' राष्ट्र बनाउन मद्दत गर्ने बताएका थिए। तर उनी फर्किएपछि त्यस बेला भएका कैयौँ समझदारीहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहेका पाइएको थियो।

छिमेक सम्बन्धमा विगतका अनुभव

तीन दिशामा भारतसँग र उत्तरमा चीनसँग सिमाना जोडिएको नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। तर अर्थतन्त्र र आयात निर्यातको ठूलो हिस्सा भारतसँग जोडिएकाले कतिपय विज्ञहरूले नेपाललाई 'भारतवेष्टित' राष्ट्रका रूपमा टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो देशको हस्तक्षेप रोक्नेसहितका उद्देश्य राखेर सन् १९७० को दशकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

अमेरिका र चीनसहितका देशलाई आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा नेपालले उभ्याएका भए पनि नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र ठान्ने गरेको भारतले त्यसमा काठमाण्डूलाई समर्थन नगरेको इतिहास छ।

क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि भन्दै सन् २०१८ को एप्रिलमा चीनको वूहान शिखर बैठकका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले 'टू प्लस वन' अवधारणामा सहमति जनाएका थिए।

त्यस बेला कतिपय नेपाली शीर्ष नेताहरूले उक्त अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा ठूल्ठूला देश बसेर निर्णय लिने र सानाको हैसियत कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

त्यस बेला नेपाली विज्ञहरूले भारत र चीन मिल्दा पनि तथा नमिलेको अवस्थामा पनि त्यसको सोझो मार नेपाललाई पर्ने भएकाले सतर्कतापूर्वक नीति निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।