पाच राज्यांच्या निवडणुकांत काय असतील राजकीय गणितं?

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, मिझोराम आणि तेलंगणा या पाच राज्यात 12 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर या काळात मतदान होईल आणि पाचही राज्यातील मतमोजणी 11 डिसेंबरला होणार आहे.

निवडणूक राज्यांची असली तरी ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या कामगिरीचे त्यातून मूल्यमापन होण्याची जास्त शक्यता आहे.

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांमधलं राजकीय गणित काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं पत्रकारांशी संवाद साधला. कोणत्या राज्यात काय स्थिती आहे याबाबतच त्यांनी केलेलं हे विश्लेषण.

राजस्थान

राज्यात विधानसभेच्या एकूण 200 जागा आहेत. सध्या राजस्थानमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. वसुंधरा राजे या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री आहेत.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 24 पैकी 24 जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या, तर विधानसभा निवडणुकांत ते 160 जागा जिंकून सत्तेत आले होते. काँग्रेसला 25 आणि इतर पक्षाला 15 जागा मिळाल्या.

राजस्थानमध्ये सध्याचं राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. पण नेमकं पारडं कुणाच्या बाजूनं आहे हे आत्ताच सांगता येणं कठीण असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

दैनिक नवज्योती या वेबसाइटचे संपादक आणि समन्वयक गौरव चौधरी सांगतात, "राज्यात एकतर्फी निवडणुका होणार नाहीत. दोन्ही पक्ष चांगल्या स्थितीत असल्यामुळे मागच्यावेळी जशी एकतर्फी निवडणूक पाहायला मिळाली तशी यावेळी होणार नाही. भारतीय जनता पक्षावर कर्मचारी वर्ग नाराज आहे, परिवहन खात्यातील कर्मचारी अनेक दिवसांपासून संपावर आहेत. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. राज्यात बेरोजगारीचा मुद्दा खूप चर्चेत आला आहे. तरुण मतदारांचं प्रमाण खूप अधिक आहे. जो पक्ष तरुणांचा विश्वास जिंकण्यास समर्थ ठरेल तो निवडणुका जिंकू शकतो."

"राजस्थानमध्ये काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट विशेष मेहनत घेताना दिसत आहे. सचिन पायलट हे तरुणांचे लाडके नेते आहेत, तर अशोक गेहलोत यांच्या अनुभवाचा काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो असा अंदाज आहे."

"वसुंधरा राजे यांनी ज्या योजनांचा शुभारंभ केला त्यापैकी दोन योजना विशेष लोकप्रिय झाल्या आहेत. अन्नपूर्णा योजना आणि स्वास्थ योजनांना प्रतिसाद चांगला मिळाला आहे. या योजनांमुळे वसुंधरा यांनाही फायदा होऊ शकतो," असं चौधरी यांना वाटतं.

"अॅंटी-इनकंबन्सी' हा घटक देखील आहे. सत्ताधारी पक्षावर अनेक तरुण, सरकारी कर्मचारी नाराज आहेत. राज्यातल्या विविध गटांना त्याचं प्रतिनिधित्व होत नाही असं वाटतं. त्यामुळे हनुमान बेनिवाल, भारत वाहिनीचे घनश्याम तिवारी आणि बसप एकत्र येऊन निवडणुका लढवू शकतील. त्यांच्या एकत्र येण्यानं अंदाजे 8-10 जागा प्रभावित होऊ शकतात," असंही चौधरी यांनी स्पष्ट केलं.

मध्य प्रदेश

"गेल्या 15 वर्षांपासून मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. 2003पासून भाजपचं तिथं राज्य असल्यामुळे निश्चितपणे लोक कंटाळले आहेत, पण सशक्त पर्याय नसल्यामुळे कुणाच्या बाजूने मतदार कौल देतील हे उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी यांनी व्यक्त केलं.

"ज्याप्रमाणे राजस्थानमध्ये काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करताना दिसत आहे त्याप्रमाणे मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्ष परिश्रम घेताना दिसत नाही."

"2014मध्ये काँग्रेसला राज्या मार खावा लागला होता. त्या धक्क्यातून ते सावरणं आवश्यक होतं. पण काँग्रेसनं आपला जोर फक्त निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षात लावला. कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे हे काँग्रेसचे दोन मोठे नेते आहेत. राज्यात पक्षाची धुरा यांच्याच हाती देण्यात आली आहे. पण अजून त्यांचा प्रभाव वाटत नाही. दिग्विजय सिंह हे काँग्रेसचे दिग्गज नेते आहेत. त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी नर्मदा परिक्रमा केली होती. त्यांच्या परिक्रमेला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. ते देखील प्रचाराच्या रिंगणात उतरतील याचा फायदा काँग्रेसला होईल."

"आंदोलनाला हिंसक वळण लागणं हे मुख्यमंत्र्याच्या कारकीर्दीसाठी अपायकारक ठरू शकतं. राज्यात शेतकरी आंदोलनावेळी गोळीबार झाला. त्यात 5 जण ठार झाले होते. तसेच व्यापम घोटाळ्याचा फटका देखील त्यांना बसू शकतो. त्यांच्यात आत्मविश्वास दिसत नाही," असं निरिक्षण केसरी यांनी नोंदवलं.

तेलंगणा

तेलंगणामध्ये 119 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीकडे 90 जागा आहेत आणि काँग्रेसकडे 13 जागा आहेत इतर पक्षांकडे 6 जागा आहेत.

"मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मुदतीपूर्वीच तेलंगणा विधानसभा विसर्जित केली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्यावर त्याचा जास्त फायदा काँग्रेसला होईल, असं हेरून चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभा विसर्जित केली," असं बीबीसी तेलुगूचे संपादक राममोहन गोपीशेट्टी यांचं निरीक्षण आहे.

तेलंगणामध्ये TRSचा मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस हाच आहे. राज्यात अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्यामुळे पुन्हा आपण सत्तेत येऊ असा विश्वास चंद्रशेखर राव यांना वाटतो. पुन्हा राज्यात सत्तेत येण्यासाठी राव हे पूर्ण शक्तिनिशी उतरतील, असं राममोहन सांगतात.

छत्तीसगढ

"छत्तीसगढमध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून भाजपचं सरकार आहे. प्रत्येक वेळी भाजप आणि काँग्रेस यांना होणाऱ्या मतदानातील फरक कमी कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे यावेळी खूप जोरदार लढत होण्याची शक्यता आहे," असं मत पत्रकार अलोक प्रकाश पुतुल यांनी व्यक्त केलं आहे.

छत्तीसगढमध्ये एकूण 90 जागा आहेत. त्यापैकी 49 जागा भाजपकडे तर काँग्रेसकडे 39 जागा आहेत.

"रमण सिंह आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळासाठी ही पाच वर्षं खडतर गेली आहेत. सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले आहेत. त्यामुळे त्यांना ही निवडणूक कठीण जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनी पक्ष संघटना मजबूत केली आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून भाजपचा जोरदार प्रतिकार होऊ शकतो. सरकारनं दारू बंदी न केल्यामुळे राज्यातील महिला नाराज आहेत या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगढच्या निवडणुका होतील," असं मत पुतुल यांनी दिलं.

मिझोरम

राज्यात विधानसभेच्या एकूण 40 जागा आहेत. काँग्रेसकडे 34 तर मिझो नॅशनल फ्रंटकडे 5 जागा आहेत. इतर पक्षाकडे 1 जागा आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार मिझोरममध्ये 7.68 लाख मतदार आहेत.

"मिझोरममध्ये मुख्य लढत ही काँग्रेस आणि मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यामध्येच होईल. भारतीय जनता पक्ष देखील निवडणुकीत सहभागी होणार आहे. भाजप मिझोरममध्ये स्वबळावर लढणार अशी घोषणा भाजप नेते राम माधव यांनी आधीच केली आहे," असं ऐजवाल येथून प्रकाशित होणाऱ्या द फ्रंटियर डिस्पॅच या साप्ताहिकाचे संपादक अॅडम हल्लिदे सांगतात.

"मिझोरमचं हे वैशिष्ट्य राहिलं आहे की दहा वर्षांनंतर सरकार बदलतं. आताच्या काँग्रेस सरकारला दहा वर्षं पूर्ण झाली आहेत आणि त्याआधी दहा वर्षांसाठी मिझो नॅशनल फ्रंटची सत्ता होती," असं अॅडम सांगतात. सध्या मिझोरमचे मुख्यमंत्री लाल थानहावला हे आहेत.

या पाच राज्यांच्या निवडणुकांकडे लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून पाहिलं जात आहे. त्यामुळे येथे लागणाऱ्या निकालांकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे. लोकसभेच्या मुदतीचा विचार केला तर 11 डिसेंबर रोजी या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यावर तीन ते चार महिन्यांतच लोकसभेची निवडणूक होणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)