इराणनं कोणत्या व्यूहरचनेच्या आधारे अमेरिकेसमोर टिकाव धरला आहे?

गेल्या आठवड्यात प्राइम टाइममध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेलं भाषण हे इराणविरुद्धच्या युद्धावरील त्यांचं नियंत्रण दाखवण्याच्या उद्देशानं केलेलं होतं. मात्र यातून एक मोठी विसंगतीदेखील समोर आली.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते की इराणची लष्करी क्षमता, त्यांचं नौदल, हवाईदल, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि अणुकेंद्राच्या पायाभूत सुविधा बऱ्याच अंशी नष्ट झाल्या आहेत. हे युद्ध आता शेवटच्या टप्प्याकडे जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

असं असूनही, ट्रम्प यांनी हे सांगत असतानाच, आगामी आठवड्यांमध्ये युद्ध आणखी तीव्र होण्याच्या धमक्यादेखील दिल्या.

याचा परिणाम असा झाला की प्रत्यक्षात त्यांच्या संदेशात नेमकं काय होतं, हे समजू शकलं नाही. इराणवर विजय मिळवल्याचं तर जाहीर करण्यात आलं, मात्र तो अद्याप मिळालेला नाही.

इराणवर बॉम्बहल्ला करून त्याला "पुन्हा पाषाणयुगात पाठवू," या ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यामुळे शाब्दिक चकमक आणखी तीव्र झाली.

या गोष्टीचा इराणमध्ये स्पष्ट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेक झाला आहे. इराणमधील ट्रम्प यांचे जे समर्थक राजवटीत बदल घडवून आणणारा एजंट म्हणून त्यांच्याकडे पाहत होते, त्या समर्थकांमध्येही हा संतापदेखील दिसतो आहे.

इराणमधील सत्तेवर अंतर्गत दबाव वाढण्याऐवजी, यामुळे काहींच्या मनात देश वेढला गेल्याची भावना अधिक दृढ झाली आहे.

सत्तापालट झाल्याचा दावा

इराणमध्ये प्रत्यक्षात 'सत्ता पालट' झाली आहे, या दाव्यावर देखील ट्रम्प यांनी जोर दिला.

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि कमांडर्सची हत्या झाल्यानंतर हा बदल झाला आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

यामुळे इराणमध्ये एक असं नेतृत्व पुढे आलं आहे, जे 'कमी कट्टरतावादी आणि अधिक समजूतदार' असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

अर्थात ट्रम्प यांच्या या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ फार थोडे पुरावे आहेत.

इराणमधील सत्तेच्या रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. सर्वोच्च नेत्यांचं कार्यालय हेच अजूनही सत्ताकेंद्र आहे.

अर्थात सद्यपरिस्थितीत, त्यांचं किती थेट नियंत्रण आहे, हे स्पष्ट नाही.

मात्र देशात कोणतीही व्यवस्था खिळखिळी नाही झाली तसंच कोणताही वैचारिक बदल झालेला नाही.

मसूद पेजेश्कियान हेच अजूनही राष्ट्राध्यक्ष आहेत. तर अजूनही मोहम्मद बगर गालिबाफ यांच्याकडेच संसदेचं नेतृत्व आहे. तसंच अब्बास अरागची हेच परराष्ट्र धोरणाला दिशा देत आहेत.

युद्धाच्या काळात ज्या विचारसरणीचे गट आणखी कठोर झाले आहेत, त्यांनीच हल्ल्यात मारले गेलेले कमांडर आणि अनेक अधिकाऱ्यांची जागा घेतली आहे.

सत्तापालटाऐवजी हे सत्ता बळकट झाल्यासारखं अधिक वाटतं. हा भक्कमपणा म्हणजे योगायोग नाही.

पारंपारिकदृष्ट्या या युद्धात विजय मिळवणं हे इराणचं उद्दिष्ट नाही. तर त्यात टिकून राहणं हे उद्दिष्ट आहे.

युद्धात टिकून राहणं हा 'पर्याय नसून उद्दिष्ट' आहे

अनेक वर्षांपासून इराण एका साध्या-सरळ तत्त्वावर काम करत आला आहे. ते म्हणजे, अधिक शक्तिशाली लष्करी शक्तीसमोर टिकून राहणं हेच यश आहे.

इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्धच्या दीर्घकालिक युद्धात, कोणाही एका देशाबरोबर युद्ध झालं, तर त्यात दुसरा देशदेखील सहभागी होईल, असं इराणनं नेहमीच मानलं आहे.

या 'युद्धात टिकून राहणं' हा इराणसाठी दुसरा पर्याय नाही, तर हेच त्यांचं खरं उद्दिष्ट आहे.

हे युद्ध सुरू होऊन एक महिना झाला आहे. मात्र इराणची कमांड यंत्रणा अजूनही कार्यरत आहेत. त्यांची सरकारी यंत्रणा भक्कम आहे. तसंच त्यांची विरोध करण्याची शक्तीदेखील भलेही थोडी कमकुवत झाली असेल, मात्र ती संपलेली नाही.

या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, इराणची स्थिती अजूनही खूपच महत्त्वाची आहे. महत्त्वाचे ऊर्जा मार्ग, विशेषकरून होर्मुझची सामुद्रधुनीवरील इराणचं वर्चस्व अजूनही कायम आहे.

याच मार्गानं जगातील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या पाचव्या भागाची वाहतूक होते. फक्त याच कारणामुळे सातत्यानं हल्ले होत असूनदेखील इराणची गोष्टी बिघडवण्याची किंवा प्रतिकार करण्याची प्रचंड शक्ती टिकून आहे.

इराणच्या या क्षमतेमुळे अमेरिकेसमोर एक समस्या निर्माण केली आहे.

जर अमेरिकेनं आता माघार घेतली, तर हे अधोरेखित होईल की युद्धात टिकून राहणं महत्त्वाचं असतं हा इराणने दाखवून दिलेला सर्वांत मोठा धडा खरा ठरेल.

दुसऱ्या बाजूला जर अमेरिकेनं युद्ध सुरूच ठेवलं, तर त्यांना सातत्याने त्यात गुंतवणूक करत जावी लागेल आणि त्याची किंमत चुकवावी लागेल. त्यातही स्पष्ट विजयाचा मार्ग दिसत नाहीये.

ट्रम्प यांच्या भाषणातून दिसून येते कोंडी

ट्रम्प यांच्या भाषणातून हीच कोंडी किंवा द्विधा मन:स्थिती दिसून येते. युद्ध सुरू ठेवत असतानाच, ते जिंकल्याचा दावा करून ट्रम्प त्यांच्या दोन परस्परविरोधी गरजांमध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ते म्हणजे, आपली शक्ती दाखवणं आणि त्याचबरोबर दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धात न अडकणं.

ट्रम्प यांच्या भाषणाच्या अगदी आधीच पेजेक्शियान यांनी वक्तव्य केलं होतं की इराणकडे युद्ध संपवण्यासाठीची 'आवश्यक इच्छाशक्ती' आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचं हे वक्तव्य म्हणजे एखाद्या सवलतीऐवजी विचारपूर्वक केलेली चाल अधिक वाटते.

बुधवारी (1 एप्रिल) सोशल मीडियावर अमेरिकेच्या जनतेला उद्देशून त्यांनी एक खुलं पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी, 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचं पालन होतं आहे का आणि अमेरिका इस्रायलच्या इशाऱ्यावर काम करते आहे का, हे प्रश्न उपस्थित केले होते.

या पत्राचं थेट लक्ष्य या युद्धामुळे नाराज, त्रस्त असलेले अमेरिकेचे नागरिक होते. इराणनं वाटाघाटींसाठी ज्या अटी ठेवल्या आहेत, त्यामध्ये त्यांना कोणताही बदल करावा लागू नये, यासाठी अमेरिकेवरील राजकीय दबाव वाढवण्याचा हा एक प्रयत्न होता.

इराणच्या अटी

युद्ध थांबवण्यासाठी इराणच्या अटी आधीप्रमाणेच दिसत आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत,

- सत्ता टिकवून ठेवणं आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाचं संरक्षण

- अमेरिका आणि इस्रायलकडून भविष्यात हल्ले होणार नाहीत, याची विश्वासार्ह हमी

- निर्बंधांमध्ये अर्थपूर्ण आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य दिलासा

- स्वत:च्या संरक्षण क्षमता बाळगणं

इराण त्यांच्या या मागण्यांवर कोणतीही तडजोड करण्यास तयार असल्याचे कोणतेही संकेत आतापर्यंत मिळालेले नाहीत.

मात्र जसजसे अमेरिका-इस्रायलकडून बॉम्बहल्ले होत राहतील, तसतसं या परिस्थितीत बदलदेखील होऊ शकतो.

या हल्ल्यांचा इराणची लष्करी क्षमता आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय वाईट परिणाम होतो आहे, यात कोणतीही शंका नाही. युद्ध सुरू होण्याच्या आधीपासूनच इराणची अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली होती.

इराणमधील विद्यमान सरकार, सत्ता युद्धानंतर देखील कायम राहिलं, तर त्यांना या संकटांचा सामना करत असलेल्या देशाची पुन्हा उभारणी करावी लागेल.

मात्र सत्तेत टिकून राहण्याचा आणखी एक खोलवर परिणाम देखील होईल. वर्षानुवर्षे त्यांची 'संरक्षण क्षमता', तसंच अमेरिका किंवा इस्रायलकडून एखाद्या मोठ्या हल्ल्याचा गुप्त धोका, हेच मुद्दे इराणवर अंकुश म्हणून काम करत आले आहेत.

जर थेट युद्धानंतर देखील इराण सुरक्षित राहिला, तर भविष्यात देण्यात येणाऱ्या धमक्यांचा प्रभाव कमी होईल.

या बदलाचा परिणाम आतापासूनच प्रादेशिक समीकरणांवर दिसू लागला आहे.

अरब देशांसमोरील आव्हान

काही अरब देश सुरुवातीला या युद्धाच्या विरोधात होते. ते आता कथितरीत्या ट्रम्प यांना सांगत आहेत की त्यांनी हे युद्ध मध्येच सोडू नये, उलट या युद्धाचा अपेक्षित शेवट करावा. नाहीतर त्यांना अधिक आत्मविश्वास असलेल्या इराणचा सामना करावा लागू शकतो.

युद्धातून कोणताही ठोस परिणाम न साधला गेल्यास त्यातून युद्धापेक्षाही जास्त अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असं या आखाती देशांना वाटतं.

अमेरिकेच्या तुलनेत या युद्धाच्या परिणामांची झळ त्यांना अधिक सहन करावी लागेल, अशी भीती या देशांना वाटते.

त्यामुळे अमेरिका एका परिचयाच्या, मात्र अतिशय कठीण अशा पेचात सापडली आहे.

जर अमेरिकेनं हे युद्ध असंच सोडून दिलं, तर यामुळे 'टिकून राहण्याचं' इराणचं मॉडेल योग्य असल्याचं सिद्ध होण्यास संधी मिळेल.

तर दुसरीकडे, जर अमेरिकेनं हे युद्ध सुरूच ठेवलं, तर ते अशा युद्धात खोलवर अडकतील, ज्याचा शेवट कधी होईल हे स्पष्ट दिसत नाही.

या युद्धात आतापर्यंत कोणताही 'नवीन इराण' उदयाला आलेला नाही.

युद्ध संपल्यानंतर देखील जर अशीच स्थिती कायम राहिली, तर त्यातून एक प्रश्न निर्माण होईल. तो म्हणजे, अमेरिका त्याच्या शत्रूला बदलू इच्छित होती, मात्र तो शत्रू प्रत्यक्षात तसाच राहिला. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला त्यांच्या 'विजयाच्या दाव्यां'शी या वस्तुस्थितीची सांगड घालता येईल का.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)