राज्य सरकारनं गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या 31,628 कोटींच्या पॅकेजचं पुढे काय झालं?

"सगळे 24 हजारच भेटले. बाकी देऊ म्हणे गाळ पेरा देऊ, अमकं देऊ. नादी लावलं. रुपया नाही आला." – गोरख तुपे

"माझी विहीर अक्षरश: पूर्ण बुजली होती गाळानं, त्याचं बी काहीच दिलं नाही." – भागिनाथ काकडे.

गोरख तुपे आणि भागिनाथ काकडे हे दोघेही अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या वैजापूर तालुक्यातील बाभुळगाव खुर्द गावात ते राहतात.

गेल्यावर्षी या दोघांची शेतजमीन अतिवृष्टीनं खरडून गेली होती. त्यावर बीबीसी मराठीनं रिपोर्ट केला होता. यंदा पुन्हा एकदा आम्ही त्यांच्या शेतात पोहचलो.

आम्ही ज्या शेतात उभे होतो, जिथं गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे कपाशीचं पीकच नाही तर जमीनही खरडून गेली होती. गोरख तुपे यांचं हे शेत.

यंदा गोरख यांनी या शेतात ऊसाची लागवड केलीय. ऊसाचीच निवड का केली यंदा? याविषयी सांगायला लागले, "इथं काहीही लावलं की ते अतिवृष्टीनं वाहून जातं. त्यामुळे यंदा ऊसाची लागवड केली. वाहून नाही जावं म्हणून ऊस लावला, तर ऊस वाळून गेलाय."

यंदा पावसाअभावी गोरख यांच्या शेतातील ऊस वाळून चाललाय.

31,628 कोटींचं पॅकेज, पण मदत तुटपुंजी?

राज्य सरकारनं गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. जमीन खरडून गेल्यास शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 47000 रुपये थेट मदत आणि उर्वरित 3 लाखांची मदत मनरेगाच्या माध्यमातून दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली. पण, घोषणेप्रमाणे मदत मिळाली नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

गोरख तुपे म्हणतात, "मागचं साल गेलं आणि हेही साल गेलं. सरकारनं फक्त चोवीसच हजार देले.जमीन खरडून गेली आणि पीक नुकसान झालं. सगळे मिळून चोवीस हजारच भेटले. बाकी देऊ म्हणे गाळ पेरा देऊ, अमकं देऊ. नादी लावलं. रुपया नाही आला त्याचा."

"आम्ही स्वत:च्या खिशातून या वावराची लेव्हलिंग केली. लेव्हलला दोन-अडीच लाख रुपये लागले," गोरख पुढे सांगतात.

गोरख यांच्याकडे 2 एकर शेती आहे.

भागिनाथ काकडे हे बाभुळगाव खुर्दचेच शेतकरी. गेल्यावर्षी त्यांच्या शेतात ऊसाचच पीक होतं. पण अतिवृष्टीनं शेतातील माती वाहून गेली होती आणि शेतात मोठमोठे दगडं येऊन पडले होते.

गेल्या वर्षी जमीन खरडून गेली होती, त्याची काय मदत मिळाली? या प्रश्नावर ते म्हणाले,

"माझं तीन-साडेतीन एकर क्षेत्र आहे. त्याच्यापैकी फक्त 30 गुंठ्याची मदत 16 हजार रुपये शासनानं मला दिलेली आहे. माझी विहीर अक्षरश: पूर्ण बुजली होती गाळानं, त्याचं बी काहीच दिलं नाही. सरकारनं त्यावेळेस बऱ्याचशा घोषणा केल्या. तुमचा गाळ काढून देऊ. नाला सरळ करुन देऊ. जमिनीचं काम करुन देऊ."

सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात खचलेल्या व बुजलेल्या 16787 सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी 25 कोटी निधी वितरित करण्यात आलाय.

घोषणेच्या केवळ 39 % पीक विमा भरपाई

"45 लाख शेतकऱ्यांनी विमा उतरवलाय. ज्यांचं नुकसान झालंय, त्यांना 17000 रुपये हेक्टरी विम्याचे पैसे मिळतील," अशी घोषणा गेल्यावर्षी पॅकेज जाहीर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली होती. पण, शेतकरी मात्र विम्याचे पैसे मिळाले नाही, असं म्हणताहेत.

छत्रपती संभाजीनगरच्या शेकटा येथील शेतकरी अविनाश जाधव सांगतात,

"मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टीच्या पॅकेजमधी घोषणासुद्धा केली, की शेतकऱ्याला हेक्टरी 17500 रुपये आपण देणार आहे. पण त्याचा एक रुपयासुद्धा कोणत्याच शेतकऱ्याला मिळाला नाही."

"बाकी 6800 रुपये हेक्टरी मदत अतिवृष्टीची दिली त्यांनी. पण जो जाहीर केलेला 40-50 हजाराचा मोठा फुगा लगेच फुटून गेला."

पीक विम्यातून शेतकऱ्यांना कमीत कमी 5000 कोटी रुपये मिळतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला होता.

प्रत्यक्षात, 2025 च्या खरीप हंगामासाठी पीक विम्याअंतर्गत 19 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1940 कोटी रुपये जमा करण्यात आलेत. म्हणजे घोषणेच्या केवळ 39 % रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली. कृषी आयुक्तालयाच्या आकडेवारीवरुन ही बाब समोर येते.

गेल्यावर्षीची पीक विमा आणि नुकसान भरपाईची काही प्रकरणं पेंडिंग असतील तर त्यांचा निपटारा केला जाईल, असं स्थानिक प्रशासनानं बीबीसी मराठीच्या प्रश्नावर म्हटलंय.

छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितलं, "काही वैयक्तिक तक्रारी आहेत. त्या त्वरित सोडवण्यात येईल. यंदा मात्र आम्ही काळजीपूर्वक नियोजन करत आहोत. जेणेकरुन कुणी लाभापासून वंचित राहणार नाही. पीक पीक कापणी प्रयोगावर आधारित संपूर्ण विम्याचे दावे चांगल्या पद्धतीने दाखल केले जातील."

17000 कोटींचा मदतनिधी वितरित

मदत व पुनर्वसन विभागानं बीबीसी मराठीला दिलेल्या आकडेवारीनुसार,

"ऑक्टोबर 2025 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी 31,628 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यापैकी पीक नुकसान, शेतजमिनीचे नुकसान, बियाणे व खते यांसाठीची मदत तसेच सानुग्रह अनुदान याकरता जवळपास 21,000 कोटींच्या निधीच्या तरतुदीसंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले. त्यापैकी 17000 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आलाय. उर्वरित 10,000 कोटींची तरतूद पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणी व दुरुस्तीसाठी करण्यात आलीय."

भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले म्हणतात, "शेतकऱ्यांच्या मदतीचा आकडा साधारणपणे 17-18 हजार कोटी रुपयांच्या वर गेलेला नाही. 31 हजार कोटींवरुन निम्म्यावर हा आकडा आलेला असेल, तर ते पॅकेज किती फसवं होतं हे यातून सिद्ध होतं."

बाभुळगाव खुर्द गावातून वाहणारी ढेकू नदी वाहते. गेल्यावर्षी या नदीतून मोठ्याप्रमाणावर पाणी वाहताना दिसत होतं. यंदा मात्र पावसाअभावी ही नदी कोरडी पडलीय.

"पुरातून निघले, दुष्काळात सापडले. अशी कंडिशन आहे सध्या. एक झालं की एक आहेच उभं," नदीकडे बघत गोरख तुपे सांगत होते.

गोरख तुपे आणि भागिनाथ काकडे हे दोघेही अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. दोघांकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन. गेल्या वर्षी त्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला, तर यंदा दुष्काळाचा सामना करावा लागतोय.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.