'भाजप सरकारविरोधी' ठरवत अभ्यासक्रमातून कादंबरी हटवली; अमरावती विद्यापीठात नेमकं काय घडलं?

अमरावतीच्या संत गाडगेबाबा विद्यापीठानं 'बीए मराठी'च्या द्वितीय वर्षाला अभ्यासासाठी असलेली कादंबरी अभ्यासक्रमातून हटवली आहे.

लेखक पवन भगत लिखित 'ते पन्नास दिवस' या कादंबरीबाबतचा हा प्रकार घडला आहे. ही कादंबरी 'भाजप सरकारविरोधी' असल्याचा आक्षेप घेतल्याने ती हटवल्याचा आरोप केला जात आहे.

कोरोना काळावर आधारित ही कादंबरी सरकारच्या विरोधात भाष्य करते, असं सांगत काही भाजपसमर्थक प्राध्यापकांनी ती हटवण्यासाठी प्रयत्न केले होते, असाही आरोप करण्यात आला आहे.

या कादंबरीविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर ती अभ्यासक्रमातून हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण त्यानंतर एका नव्या वादाला तोंड फुटलेलं आहे.

नेमकं हे प्रकरण काय आहे? या कादंबरीत नक्की काय मांडलंय? अभ्यासक्रमात लावण्यात आलेल्या या कादंबरीवर काय आक्षेप घेण्यात आले, ते जाणून घेऊयात.

नेमकं काय घडलं?

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रम निर्धारित करणाऱ्या मराठी अभ्यासमंडळाने 'बीए मराठी'च्या दुसऱ्या वर्षातील चौथ्या सत्रासाठी 'ते पन्नास दिवस' ही कादंबरी समाविष्ट केली होती.

या मराठी अभ्यासमंडळाचे अध्यक्ष डॉ. काशीनाथ बऱ्हाटे यांच्याशी आम्ही संवाद साधला.

ते म्हणाले की, "सहा महिन्यापूर्वी ही कादंबरी अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया झाली. मराठी अभ्यासमंडळाने एकमताने या कादंबरीचा समावेश केला होता.

विद्याशाखेत मान्य झाल्यानंतर अकॅडमिक कौन्सिलमध्येही या अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्यात आली होती. ती शिकवण्याचं कामही सुरू झालं होतं."

"9 डिसेंबर रोजी अकॅडमिक कौन्सिलच्या मीटिंगमध्ये काही सदस्यांनी या कादंबरीवर आक्षेप घेतले. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते यांनी ही कादंबरी अभ्यासमंडळाकडे पुनर्विचार करायला पाठवली," असं त्यांनी सांगितलं.

अभ्यासमंडळात या कादंबरीवर पुनर्विचार झाल्यावर या कादंबरीत काहीही गैर अथवा आक्षेपार्ह नाही, असा निर्णय घेऊन ही कादंबरी कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला होता, असं अमरावती विद्यापीठाच्या मराठी विभागाच्या प्रमुख, साहित्यिका, समीक्षक आणि संशोधक डॉ. मोना चिमोटे सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. चिमोटे म्हणाल्या की, "2 एप्रिलला झालेल्या अकॅडमिक काऊन्सिलच्या मिटींगमध्ये, अभ्यासमंडळाकडून ही कादंबरी कायम ठेवण्यात आल्याचा निर्णय वाचून दाखवण्यात आला."

"त्यानंतर, सभागृहात या कादंबरीवर पुन्हा आक्षेप घेण्यात आले. पण, याबाबत एकमताने निर्णय होत नसल्याचं लक्षात आल्यावर नाईलाज म्हणून कुलगुरूंनी त्यावर मतदान घेण्याचं ठरवलं," असं चिमोटे म्हणाल्या.

त्यानंतर सभागृहात झालेल्या मतदानामध्ये 23 विरुद्ध 8 अशा बहुमताने ही कादंबरी अभ्यासक्रमातून हटवण्यात आली, असं त्यांनी सांगितलं.

कादंबरीवर आक्षेप काय?

या कादंबरीवर नेमके काय आक्षेप आहेत? आणि ते कुणी घेतले? याबाबत एका प्राध्यापकांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर माहिती दिली.

"या कादंबरीवर आक्षेप घेणारं तीन पानी सविस्तर पत्र अकॅडमिक कौन्सिलच्या सदस्य संगीता जगताप यांनी कुलसचिवांना दिलं होतं," असं ते म्हणाले.

"ही कादंबरी मोदी सरकारनं कोरोना लॉकडाऊनबाबत घेतलेल्या निर्णयावर टीका करते तसेच या काळाचं चुकीचं चित्रण करते, असा आक्षेप या पत्रातून घेण्यात आला होता."

तसेच, "पंतप्रधान मोदींचा आणि हिंदुत्ववाद्यांचा द्वेष करण्याचा आपला छंद मजुरांच्या दु:खाचा सहारा घेऊन जोपासण्याचा एक लाजिरवाणा आणि दयनीय प्रयत्न लेखकाने या कादंबरीरूपाने केल्याचं अत्यंत स्पष्टपणे दिसतं," असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेही या कादंबरीवर आक्षेप घेणारं पत्र दिलं कुलसचिवांना दिलं होतं, अशीही माहिती मिळाली.

यासंदर्भात अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे यांच्याशी संपर्क साधला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी अशा प्रकारचं पत्र प्राप्त झाल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला.

ते म्हणाले की, "ही कादंबरी बहुमताने अभ्यासक्रमातून हटवण्यात आली आहे."

या कादंबरीवर काय आक्षेप होते? या प्रश्नावर ते म्हणाले की, "कोरोना काळात जी स्थिती झाली होती, तिचं वर्णन करत असताना वापरलेली प्रतिमा, प्रतिकं आणि त्या प्रतिमांमुळे एका विशिष्ट समुदायावर, जातीवर, धर्मावर जे काही लिखाण होतं, ते एककल्ली होतं."

"त्यामधून वेगळ्या पद्धतीच्या अडचणी निर्माण होऊन समाजामध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये जाती-धर्माच्या आधारावर मनभेद होऊ नयेत, यासाठी बहुमताने कादंबरी अभ्यासक्रमातून हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला," असं ते सांगतात.

या कादंबरीवर आक्षेप घेणाऱ्या डॉ. संगीता जगताप यांच्याशी आम्ही संवाद साधला.

अशाप्रकारचा आक्षेप आपण घेतला असल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला. मात्र, प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

"याबाबतची माहिती तुम्हाला विद्यापीठाकडून मिळेल, तुम्ही तिथूनच घ्या," असंही त्या म्हणाल्या.

या कादंबरीवर आक्षेप घेणाऱ्या अकॅडमिक कौन्सिलमधील इतर एका सदस्य प्राध्यापकाशीही बीबीसी मराठीने संपर्क साधला.

ही कादंबरी आपण वाचली आहे का, या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देणं टाळलं. तसेच, ही विद्यापीठातील अंतर्गत बाब असल्याचं नमूद करत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

कादंबरीचे लेखक पवन भगत काय म्हणाले?

'ते पन्नास दिवस' या कादंबरीचे लेखक पवन भगत असून 'मैत्री पब्लिकेशन'ने ती प्रकाशित केली आहे. ही कादंबरी 168 पानांची आहे.

या घडलेल्या घटनाक्रमासंदर्भात आम्ही लेखक पवन भगत यांच्याशीही चर्चा केली.

ते म्हणाले की, "मला असं वाटतं की, ही एकप्रकारे अघोषित आणीबाणी आहे. लेखनस्वातंत्र्यावर गदा येणं आणि सेन्सॉरशीप करणं उचित नाही. ही कादंबरी अभ्यासक्रमाला लावा, असा कसलाही अर्ज मी विद्यापीठांना कधीही केलेला नाही. विद्यापीठानेच हे पुस्तक स्वीकारलं होतं."

"ज्यांना एकछत्री राज्य आणायचं आहे आणि जे लोक सांस्कृतिकदृष्ट्या देशाला कमकुवत करू पाहत आहेत, अशांच्या अघोषित आणीबाणीचा हा प्रकार आहे."

पुढे ते म्हणाले की, "जे आपण पाहतो-अनुभवतो, ते लेखक म्हणून मी लिहितो. कुठल्याही विचाराने ग्रसित होऊन नव्हे, तर पन्नास दिवसांचा प्रवास जो लोकांनी भोगला, ते मांडण्याचा प्रयत्न या कादंबरीतून केला आहे."

"सध्याचं सरकार विरोधी मत ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. आपलीच मतं थोपवणं हे लोकशाहीला हानिकारक आहे," असं ते सांगतात.

ही कादंबरी मुंबई विद्यापीठात 'एमए'ला तसेच अहमदनगरमधील 'न्यू आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेज (स्वायत्त)'मध्ये 'बीए सेकंड'लाही आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

या कादंबरीत नक्की काय आहे?

मराठी अभ्यासमंडळाच्या सदस्य मोना चिमोटे यांनी या कादंबरीवरचे आक्षेप गैर असल्याचं म्हटलं.

त्या म्हणाल्या की, "कादंबरी शेवटी फिक्शन असतं. कल्पना आणि वास्तव यांचा मेळ घालून ललित साहित्य निर्माण होत असतं आणि लेखकाला तशी मुभा असते.

अशी मुभा जर आपण ललित साहित्याला दिली नाही, तर आपण ललित साहित्य शिकवूच शकणार नाही. त्यातून शेवटी कथेचं मर्म अर्थात लेखकाचा दृष्टीकोन काय आहे, तो आपण समजून घेतला पाहिजे."

ललित साहित्यावर असे आक्षेप घेत असाल तर मग तुम्ही दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, ग्रामीण साहित्य, आदिवासी साहित्य कसं शिकवू शकाल, असा प्रश्नही त्या उपस्थित करतात.

नेमका हाच प्रश्न मराठी अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ काशिनाथ बऱ्हाटे देखील उपस्थित करतात.

ते म्हणतात की, "समाजव्यवस्थेतील विषमतेचं संदर्भ साहित्यात येणारच आहेत. त्याशिवाय, साहित्य निर्माणच होऊ शकत नाही. अशाने पुरूषसत्तेविरोधात बोलतं म्हणून मग स्त्रीवादी साहित्य बाद करावं लागेल, जातीय विषमतेविरूद्ध बोलतं म्हणून मग दलित साहित्य बाद करावं लागेल. यामध्ये साहित्य आणि विद्यार्थी दोघांचंही नुकसान आहे."

'अक्षरनामा' या फीचर पोर्टलवर लेखक आणि समीक्षक राकेश वानखेडे यांनी या कादंबरीची केलेली समीक्षा प्रसिद्ध झाली आहे.

'ते पन्नास दिवस' ही कादंबरी काय सांगते, ते महत्त्वाचे आहेच; परंतु ती जे काही सांगत नाही, ते जास्त महत्त्वाचे आहे, असं ते लिहितात.

या समीक्षापर लेखात वानखेडे लिहितात की, "करोना महामारीने जगाची दोन भिन्न अशा गटांमध्ये वर्गवारी केली. तिचा सामाजिक-राजकीय पोत स्पष्ट करणे, हे या कादंबरीचे गृहीतक आहे.

ती आपल्या या ध्येयापासून हटत नाही. बेरोजगारी आणि त्यासोबत येणारी लाचारी, स्वाभिमानास बाधा आणते. मात्र जागोजाग मृत्यू झाले, तरी लोकांचा स्वाभिमानी स्वभाव बदलत नाही. मानवी स्वाभिमानाचे शब्दचित्र किंवा भाषालिपी म्हणून या कादंबरीकडे पाहता येते."

"ही सामाजिक न्यायाचा आक्रोश शब्दबद्ध करणारी साहित्यकृती आहे. प्रत्यक्ष अनुभव आणि कार्यकर्ता म्हणून निभावलेल्या आजवरच्या वाटचालीतल्या संचितांचे गाठोड घेऊन लेखकाने केलेली ही मेहनत अस्सल वाटते. या अस्सलपणातच या कादंबरीचे यश आहे," असंही ते लिहितात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)