EPFO 3.0 : पीएफमध्ये मोठे बदल, एटीएममधून कधीही पैसे काढता येणार का?

वाचन वेळ: 4 मिनिटे

'एम्प्लॉईज प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशन' म्हणजेच ईपीएफओच्या कामकाजात लवकरच मोठे बदल होणार आहेत. ईपीएफओ 3.0 सुरू होणार असून त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफची सेवा बँकेसारखी सोपी आणि जलद होणार आहे.

आता ईपीएफओ 3.0 मध्ये यूपीआयच्या मदतीने पीएफचे पैसे काढता येणार आहेत. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीची संपूर्ण प्रणाली अधिक सोपी होईल.

देशातील सुमारे 7 कोटी सदस्यांना याचा फायदा होणार असून त्यांचे काम जलद होईल. तसेच कागदोपत्री कामही कमी होईल.

आपले पैसे सुरक्षित ठेवून चांगला परतावा हवा असलेले अनेक लोक ईपीएफओची निवड करतात. 2025-26 साठी सरकारने यावर 8.25 टक्के व्याजदर जाहीर केला आहे.

ईपीएफओ 3.0 कसं काम करेल?

ईपीएफओबद्दलची सर्वात मोठी तक्रार म्हणजे त्यांचं काम खूप मंदगतीने होतं आणि खूप कागदपत्रं द्यावी लागतात. पण ईपीएफओ 3.0 मध्ये ही प्रक्रिया बँकिगसारखी जलद होणार असून पैसेही लवकर काढता येणार आहेत.

देशात नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर पीएफची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ईपीएफओ 3.0 सुरू करण्यात येणार आहे.

काय बदल होणार?

ईपीएफओच्या जुन्या नियमांपेक्षा नवीन रचना खूप सोपी असणार आहे. उदाहरणार्थ, आधी पीएफमधून पैसे काढण्यासाठी 13 वेगवेगळ्या अटी होत्या. आता त्या कमी करून फक्त 3 सोप्या प्रकारांमध्ये विभागल्या जाणार आहेत.

  • अत्यावश्यक गरजांसाठी
  • घराशी संबंधित गरजांसाठी
  • विशेष परिस्थितीसाठी

म्हणून पैसे काढणं अधिक सोपं होणार आहे. अत्यावश्यक गरजांमध्ये आजारपण, शिक्षण आणि विवाह यांचा समावेश होतो.

शिक्षणासाठी आता 10 वेळा पैसे काढता येतील, तर विवाहासाठी 5 वेळा पैसे काढता येतील. याआधी फक्त 3 वेळाच पैसे काढण्याची परवानगी होती.

याशिवाय घर खरेदी, घर बांधकाम किंवा गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठीही भविष्य निर्वाह निधीमधील रक्कम काढता येणार आहेत.

आधी पीएफचे पैसे काढण्यासाठी नोकरीच्या कालावधीचे वेगवेगळे नियम होते. काही प्रकारांसाठी 7 वर्षांची सेवा आवश्यक होती. पण आता हे नियम सोपे करून सर्व कॅटेगरीसाठी किमान सेवा कालावधी केवळ 12 महिने करण्यात आला आहे.

पूर्वी पीएफमधून रक्कम काढताना फक्त कर्मचाऱ्याचा हिस्सा आणि त्यावरचं व्याज (50 ते 100 टक्केपर्यंत) काढता येत होतं. आता मात्र एम्प्लॉयरचा हिस्सा आणि त्यावरचं व्याजही काढता येणार आहे.

आता एकूण रकमेपैकी 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहे.

भविष्य निर्वाह निधीमधील कागदपत्रांची प्रक्रिया देखील आता खूप सोपी होणार आहे. पूर्वी अनेक कागदपत्रं जमा करावी लागत असत, पण आता अनेक प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांशिवाय 75 टक्क्यांपर्यंत पैसे काढता येणार आहेत.

पूर्वी बेरोजगार व्यक्तीला पीएफमधून फक्त काही रक्कम काढता येत होती. पण आता बेरोजगार झाल्यानंतर लगेचच 75 टक्क्यांपर्यंत पीएफची रक्कम काढता येणार आहे.

उर्वरित 25 टक्के रक्कम 12 महिन्यांच्या बेरोजगारीनंतर काढता येते.

पूर्वी पूर्ण पीएफ रक्कम फक्त निवृत्तीनंतरच काढता येत होती. परंतु, आता नवीन नियमांनुसार 55 वर्षांनंतर, अपंगत्व आल्यास, नोकरीतून काढून टाकल्यास, व्हीआरएस घेतल्यास किंवा कायमस्वरूपी परदेशात गेल्यास पूर्ण रक्कम काढता येणार आहे.

ईपीएस पेन्शनबाबत पूर्वी फक्त 2 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी होता आणि त्यानंतर पैसे काढता येत होते.

आता मात्र हा कालावधी वाढवून 36 महिने करण्यात आला आहे. म्हणजे 3 वर्षांनंतरच पेन्शन काढता येणार आहे.

याशिवाय भविष्य निर्वाह निधीच्या किमान बॅलन्सच्या नियमातही बदल करण्यात आला आहे.

आता किमान 25 टक्के रक्कम खात्यात ठेवावी लागेल. त्यामुळे निवृत्तीसाठीची बचत सुरक्षित राहील. त्यामुळे पीएफधारकांना दीर्घकालीन बचत करणे सोपे होईल.

एटीएम आणि यूपीआयद्वारे भविष्य निर्वाह निधी काढणे

ईपीएफओ 3.0 ची नवीन प्रणाली अद्याप सुरू झालेली नाही, पण येत्या काही महिन्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रणालीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे सदस्यांसाठी एटीएम कार्ड दिलं जाऊ शकतं.

हे कार्ड पीएफ खात्याशी जोडलेलं असेल आणि बँकेच्या एटीएममधून डेबिट कार्डसारखेच पैसे काढता येतील. मात्र, यासाठी ठराविक मर्यादा असेल.

एटीएम आणि यूपीआयद्वारे पैसे काढण्यासाठी ईपीएफओ सदस्याचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय असणे आवश्यक आहे. हा यूएएन मोबाइल नंबरशी लिंक असतो. तसेच आधार, पॅन आणि बँक खात्याशी लिंक करून केवायसी अपडेट असणे गरजेचे आहे.

वैयक्तिक तपशिलांमध्ये बदल

ईपीएफओमधील अनेक सदस्यांना त्यांचे नाव, जन्मतारीख, लिंग यासारखे तपशील बदलायचे असतील, तर त्यासाठी खूप कागदपत्रं द्यावी लागतात आणि एम्प्लॉयरकडूनही कागदपत्रं घ्यावी लागतात.

पण नवीन बदलांनंतर नाव, जन्मतारीख, लिंग, वैवाहिक स्थिती तसेच नोकरी लागण्याची किंवा सोडण्याची तारीख यामध्ये आता एम्प्लॉयर किंवा ईपीएफओची परवानगी न घेता बदल करता येणार आहेत.

1 ऑक्टोबर 2017 पूर्वी जारी झालेल्या यूएनमध्ये असे बदल थेट करता येऊ शकतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)