रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना महाराष्ट्रात मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसल्यास परवाने रद्द होणार

महाराष्ट्रात राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य असून येत्या 1 मेपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यावरुन पुन्हा एकदा राज्यात भाषिक वादाला सुरुवात झाली आहे.

मराठीचे ज्ञान नसलेल्या आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येणार असून, नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून, संबंधितांची मराठी लिहिता, वाचता येण्याबाबतची पडताळणी केली जाणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

यासंदर्भात 2019 साली राज्य सरकारने शासन निर्णय काढला होता, अशीही माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

नेमका निर्णय काय आहे?

रिक्षा आणि टॅक्सी चालक यांना यापुढे मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

1 मेपासून याबाबत पडताळणी मोहीम केली जाणार असून मराठी भाषा येत नसल्यास संबंधित चालकांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत.

राज्यात अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही, तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्याचं परिवहन विभागाचं म्हणणं आहे.

वास्तव्याच्या ठिकाणची भाषा व्यवसायासाठी शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असणे जितके आवश्यक, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका परिवहनमंत्री मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली आहे.

महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा आलीच पाहिजे ही आमची भूमिका असल्याचं परिवहम मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

या निर्णयबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी येणं आवश्यक हवं. कारण ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. तुम्ही केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यात जा. तिकडे तर हिंदी भाषाही बोलली जात नाही. स्थानिक भाषेलाच प्राधान्य दिलं जातं.

"हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. पण महाराष्ट्रात तुम्हाला परमिट दिलं जातं, तुम्ही बाहेरच्या राज्यातून येता व्यवसाय करण्यासाठी. तो तुमचा अधिकार आहे की तुम्ही भारतीय असताना कोणत्याही राज्यात जाऊ शकता. रिक्षा चालक, ओला, उबर, रॅपीडो चालवतांना परवानगी दिली जाते, परमिट दिली जातं.

"अशावेळी त्यांना हिंदीसह मराठी भाषा अनिवार्य केली तर यात चुकीचं काय आहे. हे धोरण मी निश्चित केलेलं नाही. 2019 मध्ये राज्य सरकारने हे धोरण आणलेलं आहे. ज्यांना महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा आहे त्यांना मराठी भाषा यायला हवी.

"आम्ही 2019 मध्ये हा शासन निर्णय जारी केला होता. आरटीओला धमक्या दिल्या तर त्या चालणार नाहीत. आम्ही त्यांना पूर्ण संरक्षण दिलेलं आहे. 1 मे पासून महाराष्ट्र दिनपासून आम्ही पडताळणी करणार. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी यायला हवं ही आमची भूमिका आहे."

परिवहन विभागाच्या 2014च्या आदेशात काय म्हटलंय?

28 मे 2014 रोजी परिवहन विभागाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना सार्वजनिक वाहन चालवण्यासाठी बिल्ला देण्याबाबत पत्रक जारी केलं होतं.

यात म्हटल्यानुसार, 'सार्वजनिक वाहन चालविण्याचा बिल्ला महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 4 प्रमाणे जारी करण्यात येतो. कारचा बिल्ला जारी करताना अर्जदाराचे महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबत दाखला, चारित्र्य पडताळणी, स्थानिक भाषेचे तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचे ज्ञान याची तपासणी करुन, तो सार्वजनिक प्रवासी वाहन नविन्यास पात्र असल्याबाबत खात्री करण्यात येते. तसेच टॅक्सी व ऑटोरिक्षा या दोन्ही प्रकारच्या वाहनांशी निगडीत 'मोटार कॅब' या संवर्गासाठी असलेल्या, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 21 मधील तरतुदीबाबतही चाचणी घेण्यात येते.'

'महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमाच्या दुसऱ्या परिशिष्टात, कॅब ड्रायव्हरसाठी त्रिकोणी पितळी बिल्ल्याची पूर्वी तरतूद होती. सदर तरतूद वगळून त्याऐवजी आता ओळखपत्र समाविष्ट करण्यात आले आहे.'

रिक्षा चालक संघटनेचा विरोध

रिक्षा आणि टॅक्सी चालक मालक संघटना आणि संयुक्त कृती समितीने सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

या संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "दिलेले परवाने रद्द करणं हा निर्णय सूडबुद्धीचा आहे. चालक हे स्वयंरोजगारीत आहेत. ते कर्ज विकत घेऊन काम करत आहेत. लोकांची सेवा करत आहेत आणि स्वतःच्या कुटुंबाची उपजीविका चालवत आहेत. हा निर्णय असा घेण्यात आला तर सूडबुद्धीची कारवाई सुरू होईल. अनेक कुटुंबांना त्यांचं जीवन कसं चालवायचं असा प्रश्न निर्माण होणार आहे."

महाराष्ट्रात 15 वर्षं वास्तव्य पूर्ण झालेल्यांनाच परवाने दिले जातात म्हणजेच डोमिसाईल ज्यांच्याकडे आहे त्यांनाच हे परवाने दिले जातात असंही त्यांनी नमूद केलं.

"मग हा प्रश्न काय आहे? 2017 साली नवीन परवाने देण्याचं काम सुरू झालं त्यावेळी यांच्याच पक्षाचं सरकार होतं. त्यांच्याच पक्षाकडे परिवहन खातं होतं. त्यांनीच बनवलेले हे नियम होते. या निर्णयामुळे ते त्यांच्याच पक्षावर प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत. हा निर्णय त्यांनी तातडीने मागे घ्यावा," अशीही मागणी शशांक राव यांनी केली आहे.

तर मनसेने या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, "परदेशात जरी गेलो तरी ते स्थानिक भाषेतच बोलतात आपल्याशी. आपल्याला त्यांच्यासोबत जुळवून घ्यावं लागतं. आम्ही मैदानातच आहोत. कुंभकर्ण झोपेतून जागा झाला आहे त्याला झोपू न देण्याचं काम आम्ही करू."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)