नाशिक : बहुराष्ट्रीय कंपनीत लैंगिक शोषणाचा तरूणींचा आरोप, धार्मिक व मानसिक छळाचे नेमके प्रकरण काय?

- Author, प्रवीण ठाकरे
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
- वाचन वेळ: 4 मिनिटे
महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा भोंदूबाबा अशोक खरात आणि सातपूर येथील रवींद्र एरंडेच्या अश्लील व्हीडिओचं प्रकरण ताजं असतानाच नाशिकमध्ये आणखी एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आलं आहे.
नाशिकमधील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांना धमकावून त्यांचा विनयभंग, शारीरिक शोषण आणि मानसिक छळ केल्याचे आरोप काही तक्रारदार महिलांनी केले आहेत.
याप्रकरणी देवळाली पोलीस ठाण्यात 6 संशयित आरोपींविरोधात वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. मागील 3 ते 4 वर्षांपासून हा प्रकार सुरू होता, अशी माहिती मिळत आहे.
विशेष म्हणजे पीडित महिलांवर धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे पोलिसांचा तपास त्या दिशेनेही सुरू आहे.
संशयित आरोपी उच्च शिक्षित असून संबंधित कंपनीत टीम लीडर म्हणून काम करतात.
दरम्यान, खासगी कंपन्यांकडे सरकारचं दुर्लक्ष झाल्याचं भाजपच्याच प्रदेश प्रवक्त्यांनी मान्य केलं आहे. हा कॉर्पोरेट जिहादचा प्रकार तर नाही? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
महिलांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष, एचआरविरोधातही गुन्हा
पीडित महिलांनी संबंधित कंपनीच्या एचआर विभागाकडेही याबाबत तक्रार केली होती. परंतु, एचआर विभागाने याप्रकरणी काहीच कार्यवाही केली नाही, असं महिलांनी सांगितलं.
त्यामुळं संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या पुणे येथील एचआर विभागातील महिला कर्मचाऱ्याविरोधातही गुन्हा दाखल झाला आहे.
नाशिक येथील बहुराष्ट्रीय कंपनीत या 8 पीडित महिला काम करतात. संशयित आरोपी हे त्याच कंपनीत मोठ्या पदावर आहेत. यातील काही संगणक अभियंता तर काही जण टीम लीडर्स आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
कामाच्या ठिकाणी आरोपी पीडित महिलांना शारीरिक स्पर्श करणे, त्यांच्या शारीरिक स्थितीवर आणि पेहरावावर भाष्य करणे, त्यांच्या धर्माविषयी शेरेबाजी करणे यासह धार्मिक भावना दुखावण्याचे प्रकार करत.
त्याचबरोबर आरोपी पीडित महिलांना जबरदस्तीने मासांहार करायला सांगत. धर्मांतर करण्यासाठी त्यांची मानसिकता तयार करण्याचा प्रयत्न ते करत होते, अशी धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे.
याप्रकरणी, या कंपनीतील आसिफ अन्सारी, शफी शेख, शाहरुख कुरेशी, रजा मेमन, तौसिफ अत्तार, दानिश शेख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
धर्मांतरासाठी दबावाचा आरोप, पोलीस सावध
महिलाच नव्हे तर एका पुरुष कर्मचाऱ्यालाही ब्रेनवॉश करत दुसरा धर्म स्वीकारायला लावल्याचा प्रकार समोर आल्यानं या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे.
पोलीस या सर्व बाबींचा तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारे तपास करत आहेत.
संशयित आरोपींवर वेगवेगळे आरोप आणि कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत. धार्मिक भावना दुखावणे, बलात्कार, विनयभंग, धार्मिक भावना दुखावणे यासारखे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
याबाबत मुंबई नाका पोलीस ठाणे आणि देवळाली पोलीस ठाणे येथे गुन्हे दाखल झाले आहेत.

बलात्काराचा आरोप असलेला संशयित आरोपी हा विवाहित असून पीडित महिलेला त्याने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अत्याचार केल्याचे आरोप आहेत.
या प्रकरणात तक्रार करणाऱ्या महिला या साधारणपणे 18 ते 25 वयोगटातील आहेत. यातील बहुतांश महिलांची आर्थिक परिस्थिती साधारण आहे. त्यांच्याबाबत 2022 पासून हा धक्कादायक प्रकार सुरू होता, असं त्यांनी सांगितलं.
संशयित आरोपी हे उच्चशिक्षित असून कंपनीत ते चांगल्या पदावर काम करतात. धर्मांतरासारखे आरोप असल्यामुळे नाशिक शहर पोलीस संवेदनशीलतेने त्यादिशेनं तपास करत आहेत.
'सरकारचं खासगी कंपन्यांकडे दुर्लक्ष'
बीबीसी मराठीशी बोलताना भाजपचे प्रवक्ते अजित चव्हाण यांनी हा कॉर्पोरेट जिहाद तर नाही ना? असा सवाल केला. त्याचबरोबर सरकारचं खासगी कंपन्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचंही त्यांनी मान्य केलं.
ते म्हणाले की, "नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीतील प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. नोकरीला लावतो, प्रमोशन देतो असं सांगत जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन करणं, धर्म परिवर्तन करून त्यांच्याशी लग्न करणं, लैंगिक शोषण करणं, हिंदू देवी-देवतांबद्दल अपशब्द वापरणं हे ते वारंवार करत होते."
"कंपनीच्या एचआरकडे तक्रार करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे. एचआरने वेळीच दखल घ्यायला हवी होती."
यावेळी त्यांनी राज्यातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना इशाराही दिला. ते म्हणाले की, "फक्त आपल्या धर्मातील लोकांना कामाला ठेऊन इथे कॉर्पोरेट जिहादला तर चालना देत नाहीत ना याचा तपास करण्याचे काम तुमचं आहे. याकडे दुर्लक्ष कराल तर तुमच्यावर कारवाई होईल."

"आपल्याकडील कर्मचारी धार्मिक जिहादी आहे का, कोणी आतंकवादी आहे का, महिलांचे शोषण करणारे बलात्कारी आहेत का? त्यांची नेमकी पार्श्वभूमी काय, हे पाहणं गरजेचं आहे.
तुमच्याकडे कामाला लागल्यानंतर 8-8 वर्षे कर्मचारी एकाच ठिकाणी राहतात, आपला कंपू तयार करतात, एक प्रकारचं जिहादी वातावरण ते आपल्या कंपनीत तयार करतात, मग आपण काय झोपा काढता का?" असा प्रतिसवाल त्यांनी केला.
अजित चव्हाण यांनी सरकारचे खासगी कंपन्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचं मान्य केलं. "जेव्हा खासगी कंपन्या येतात तेव्हा आपण त्यांचं स्वागत करतो. या खासगी कंपन्या शेवटी कोण आहेत. तर मोठमोठे गुंतवणूकदार आहेत, जे आपल्याला इथे रोजगार देतात.
पण त्यांच्याकडे काम करणारी माणसं अशा पद्धतीने वागत असतील तर निश्चितपणे ही केवळ कंपन्यांचीच चूक नाही," असं त्यांनी म्हटलं.
विशेष तपास पथकाची नेमणूक
प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्त्वाखाली विशेष तपास पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. यात 12 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
याबाबत सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी खासगी कंपन्यांना महिलांच्या सुरक्षितेसंदर्भात आवश्यक ती खबरदारी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
ते म्हणाले की, "या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये महिलांचा विनयभंग, लैंगिक व मानसिक अत्याचार तसेच धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी 9 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 6 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचं गांभीर्य आणि संवेदनशीलता पाहून या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशाने गुन्हे शाखेचे सहाय्यक आयुक्त यांच्या नेतृत्त्वाखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे."
"कोणत्याही महिलेला विनयभंग किंवा अत्याचाराची तक्रार करायची असेल तर त्यांनी सीपी व्हॉट्सअप क्रमांक 9923323311 यावर संदेश पाठवावा किंवा नियंत्रण कक्ष क्रमांक 112 वर संपर्क साधावा."

याबाबत आरोपींचे वकील बाबा सय्यद यांनी त्यांची भूमिका मांडली.
ते म्हणाले की, "सर्वजण एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत एकत्र काम करत होते. ओपन केबिन ऑफिस स्पेस कल्चर असल्यामुळे सर्वांमध्ये चांगली मैत्री होती. त्यामुळे तक्रारदार महिला आणि आरोपींमध्ये गैरसमज झाला आहे."
"हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील आहे. संपूर्ण एफआयआरची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. भारतीय न्यायसंहितेनुसार (बीएनएस) जी कलमे लावण्यात आली आहेत. त्यासाठी कमाल 3 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एफआयआर पाहिल्यानंतर धर्मांतराच्या मुद्द्यावर स्पष्टता येईल."
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.




























