जेव्हा माऊलींची पालखी आळंदीत रोखून धरण्यात आली होती; वारकरी संप्रदायातच दलितांना कसा संघर्ष करावा लागला?

27 जून 1978 चा तो दिवस होता. आषाढी वारीला माऊलींच्या पालखीसमोरचं दीड-दोन हजार वारकरी ठिय्या देऊन बसलेले होते.

'जाती-पाती नष्ट करा,' असे बोर्ड त्यांच्या हातात होते.

वाजवी मानवी हक्कांसाठी ज्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी आयुष्यभर संघर्ष केला, त्याच माऊलींच्या दारात आता दलित दिंड्या त्यांच्या मानवी हक्कांसाठी संघर्ष करत होत्या.

त्यांचं म्हणणं होतं, 'आम्हाला आता अस्पृश्यतेची वागणूक नको. आम्हाला वेगळं पाडणं नको. मुख्य पालखी सोहळ्यात माऊलींच्या अश्वामागे आम्हालाही सामील करून घ्या.'

मात्र, या मागणीला बहुतांश सर्व सवर्ण वारकरी धुरीणांचा विरोध होता. मोठी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

सरतेशेवटी हाणामारी झाली. बरेच सत्याग्रही जखमी झाले. दलित दिंड्यांच्या सत्याग्रहाला न जुमानता त्यांना तुडवून पालखी सोहळा प्रस्थान करता झाला.

'घोड्यांचा आदर करणारा समाज माणसांना कसं काय दूर लोटतो?' हा सवाल मात्र तसाच दुमदुमत राहिला.

वारकरी संप्रदायाअंतर्गतच अस्पृश्यतेविरोधात लढे

खरं तर अस्पृश्यतेचे चटके सोसलेल्या पददलितांना मायेनं पोटाशी धरणारा संप्रदाय अशी वारकरी संप्रदायाची ओळख.

या संप्रदायाला आकार देण्याचं काम साधारण बाराव्या शतकापासून नामदेवांनी केलं, तर ज्ञानदेवांनी त्याला ज्ञानेश्वरीचं वैचारिक अधिष्ठान दिलं. त्याच ज्ञानदेवांबद्दल तुम्हाला इथे अधिक वाचता येईल.

नामदेवांपासून ते तुकोबांपर्यंत, सगळ्या जाती-धर्मांना कोणत्याही भेदाभेदाशिवाय आपलंसं करणारं तत्त्वज्ञान सर्वच संतांच्या रचनांमधून ओथंबून वाहताना दिसतं.

विषमतेचे हे चटके संतांनीही सोसल्याचं आणि समाजातील जातीय विषमतेची दरी मिटावी, यासाठी आपलं उभं आयुष्य त्यांनी खर्ची घातल्याचं दिसतं.

संत चोखामेळा हेदेखील त्यापैकीच एक. 'ऊंस डोंगा परी रस नव्हे डोंगा, काय भुललासी वरलीया रंगा,' असं म्हणत ते विषमतेविरोधात भूमिका घेताना दिसतात. त्यांच्याविषयी तुम्ही इथे सविस्तर वाचू शकता.

खरं तर संतांच्या विचारानुसार, वारकरी संप्रदायाने समाजातील विषमतेविरोधात लढा देणं अपेक्षित असताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र वारकरी संप्रदायाअंतर्गतच अस्पृश्यतेविरोधात लढे द्यावे लागल्याचं इतिहास सांगतो.

त्यातला सगळ्यात मोठा लढा अर्थातच पंढरपूर मंदिर प्रवेशाचा लढा होता. अस्पृश्यांनाही विठ्ठलमंदिरात प्रवेश मिळावा, यासाठी साने गुरूजींनी मे 1947 मध्ये पंढरपुरात मोठं आंदोलन उभं केलं होतं.

अस्पृश्यांच्या मंदिर प्रवेशाला विरोध करणाऱ्यांचं मन परिवर्तन व्हावं, यासाठी साने गुरूजींनी दहा दिवस उपोषण केलं.

खरं तर साने गुरूजींचा लढा फक्त मंदिर प्रवेशापुरताच मर्यादित नव्हता. तो प्रातिनिधिक तरीही महत्त्वाचा होता. या लढ्यासंदर्भात तुम्हाला इथे सविस्तर वाचता येईल.

तुकोबांची 'भेदाभेद भ्रम अमंगळ' अशी वैचारिक परंपरा सांगणाऱ्या वारकरी संप्रदायातली सर्व पातळ्यांवरची विषमता आधी नष्ट व्हावी, यासाठीचे त्यांचे हे प्रयत्न होते.

पांडुरंगाचे पाय दलितांच्याही स्पर्शासाठी मोकळे झाले खरे, पण जवळपास 80 वर्षांनंतरही वारकरी संप्रदायातील दलितांना सवर्णांइतकंच मानाचं स्थान आजतागायत पुरेसं मिळालेलं नाही, असं जाणकार सांगतात.

दरम्यानच्या 80 वर्षांमध्येही वारकरी संप्रदायातील विषमता नष्ट करण्यासाठी जे प्रयत्न झाले, त्यातीलच आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे 'आळंदीचा सत्याग्रह'.

पालखी सोहळ्यातील दुजाभावाविरोधातला आळंदीचा सत्याग्रह

वारकरी संप्रदायाच्या इतिहासातील पंढरपूरच्या मंदिर प्रवेश सत्याग्रहाइतकाच महत्त्वाचा असा हा आळंदीचा सत्याग्रह.

हा सत्याग्रह पालखी सोहळ्यामध्ये दलितांना मिळणाऱ्या दुजाभावाच्या विरोधात होता.

'होय होय वारकरी' या ग्रंथामध्ये ज्ञानेश्वर महाराज बंडगर यांनी या सत्याग्रहाचा इतिहास सविस्तरपणे नमूद केलाय.

ते लिहितात की, "ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याची सुरुवात 1832 साली हैबतबाबा आरफळकर यांनी सुरू केली. त्याअगोदर संत तुकोबारायांचे चिरंजीव नारायण महाराज देहूकर यांनी तुकोबारायांचा पालखी सोहळा सुरू केला होता."

"या तुकोबारायांच्या पालखी सोहळ्याततच ज्ञानोबारायांच्या पादुका नेण्यात येत असत. हा संयुक्त पालखी सोहळा पुढे 1832 साली विभक्त झाला आणि हैबतबाबा आरफळकर यांनी माऊलींचा स्वतंत्र पालखी सोहळा सुरू केला. या पालखी सोहळ्यात पंढरपुरातल्या प्रमुख फडांच्या दिंड्या होत्या. पुढे हा सोहळा वाढतच गेला."

याच सोहळ्यात ज्ञानेश्वर माऊलींच्या रथापुढे 26 आणि रथामागे काही दिंड्या चालत असत. रथापुढे 26 दिंड्या चालत. त्यातल्या 23 दिंड्यांच्या पुढे घोडा असायचा. 24, 25 आणि 26 या क्रमांकाच्या दिंड्या सवर्णांच्या पुढे चालत. या तीनही दिंड्या दलित समाजातल्या वारकऱ्यांच्या होत्या. 'चोखामेळा' ही दिंडी महार समाजाची, 'अजामेळा' ही दिंडी मातंग समाजाची तर 'रोहिदास' ही दिंडी चर्मकार समाजाची. या तीनही दिंड्यातल्या वारकऱ्यांना पालखी सोहळ्यात दुजाभावाची वागणूक मिळत होती.

त्याविरोधात हा सत्याग्रह करण्यात आला होता. प्रामुख्याने हराळे वैष्णव समाज दिंडीने हा सत्याग्रह पुकारलेला होता.

या सत्याग्रहासाठीचं पत्रक हराळे वैष्णव समाज दिंडीनं काढलं होतं. या पत्रात सत्याग्रहात सहभागी होण्याविषयी आवाहन करत लिहिलंय की, "गेली अनेक वर्षे आपल्या समाजाची श्री गोविंददादा (रोहिदास) दिंडी श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळाबरोबर आळंदी ते पंढरपूर आषाढी यानिमित्त जात असते.

"सदर पालखी सोहळ्यात चालणाऱ्या सर्व दिंड्यांना श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमेटी, आळंदी यांनी जिल्हा न्यायालयाकरवी क्रमांक दिलेले आहेत. त्यानुसार माऊलीच्या रथापासून पुढे 1 ते 23 या दिंड्या सवर्णांच्या सलगपणे चालतात. परंतु, हरिजनांच्या रोहिदास क्र. 24 चोखामेळा क्र. 25 व अजामेळा 26 या दिंड्या मात्र क्र. 23 च्या नंतर लगेचच न चालविता सवर्णांच्या आणि हरिजनांच्या दिंड्यांच्या मध्ये दिंडी क्र. 23 व 24 यांच्या मध्येच घोडी चालविली जातात. जेणेकरून, सवर्ण व हरिजनांच्या दिंड्या एकत्रितपणे चालणार नाहीत. याचसाठी ही व्यवस्था करून ठेवली गेली आहे."

"पालखी सोहळ्यासाठी संस्थान कमेटी आळंदी यांनी जिल्हा न्यायालयाकडून नियमावली तयार करविली असून त्यातही या जातिभेदाचा पुरस्कार केलेला आढळतो. दिंड्यांच्या क्रमाबाबत नियम 49 द्वारा जी तरतूद आहे, त्यात 'बंद झालेल्या अथवा हरिजन खेरीज इतर कोणती नवीन दिंडी आली किंवा बंद पडलेली पुन्हा आली तर सोहळ्यात पालखीचे मागे सर्वात शेवटी उभ्या असलेल्या दिंडीने खाली त्यांचा क्रम लागेल. ही जर हरिजन (रोहिदास, चोखामेळा, अजामेळा) यांची दिडी असेल तर पालखीच्या सर्वात पुढे त्या जातीच्या ज्या ज्या दिंड्या असतील त्यांच्यापुढे त्यांचा नंबर लागेल.' या व्यवस्थेवरून जातीभेद स्पष्ट होत आहे," असं त्या पत्रकात नमूद आहे.

या सगळ्या परिस्थितीबाबत दलित वारकऱ्यांमध्ये खदखद आणि असंतोष होता. पण, तो आळंदीच्या सत्याग्रहात परिवर्तीत व्हायला महत्त्वाचं कारण ठरलं होतं, ते गोपाळ चंदन प्रकरण.

या सत्याग्रहात वयाच्या सोळाव्या वर्षी सहभागी झालेले तुकाराम शेळके या माहितीला दुजोरा देतात. आज त्यांचं वय 64 वर्षे आहे.

'चपला-बुटाजवळ कीर्तन नि शौचालयाजवळ जेवण'

1977 साली आळंदीतील सद्गुरू जोग महाराज शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणारे चर्मकार समाजातील गोपाळ चंदन तेव्हा 22 वर्षांचे होते.

तेव्हा नक्की काय घडलं होतं, याबाबत बीबीसी मराठीने त्यांनाच याविषयी सविस्तर माहिती विचारली.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, "तेव्हा दलितांना अगदी वारकऱ्यांमध्येही तुच्छतेनं वागणूक मिळायची. वारकरी शिक्षण संस्थेत अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर जी कीर्तन सादरीकरणाची परीक्षा असते, तिथं दलित विद्यार्थ्यांना मूळ गादीवर उभं राहू दिलं जात नव्हतं. आम्हाला घरची घोंगडी आणून त्यावर उभं राहून कीर्तन करायला लावायचे. विणेकरीही स्वत:चाच आणावा लागायचा. जिथं सवर्ण विद्यार्थी चपला-बूट सोडायचे, तिथं दरवाज्याजवळ उभं राहून कीर्तन करायला लावायचे. बसतानाही आम्हाला मागेच बसवलं जायचं. जेवणाच्या पंगतीतही संडासाजवळच बसवायचे."

ते सांगतात की, ही वागणूक त्यांना सहन होत नव्हती. त्यांच्यासोबत दलित जातीतील 8-10 विद्यार्थी शिकत होते. पण याविरोधात बोलायला कुणीही धजावत नव्हतं. सरतेशेवटी, त्यांनी दरवाजाजवळ उभं राहून कीर्तन करायला नकार दिला.

त्यांच्या या प्रतिकाराचा राग इतर विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये होता.

माधुकरी मागून आलेल्या एका सवर्ण विद्यार्थ्याच्या खांद्यावर सहज हात टाकल्यानं जेवण विटाळल्याचं निमित्त पुढे करून तेरा-चौदा विद्यार्थ्यांनी त्यांना बेदम मारहाण केली होती.

या मारहाणीनंतर, आहे तशाच फाटक्या कपड्यांच्या अवस्थेत आपण पुण्याला आल्याचं गोपाळ चंदन सांगतात.

घडलेला प्रकार त्यांनी चर्मकार समाजाच्या हराळे वैष्णव दिंडीचे तेव्हाचे प्रमुख हणुमंत गायकवाड यांच्या कानावर घातला. हणुमंत गायकवाड यांनी हा प्रकार पुण्यातील समाजवादी कार्यकर्ते बाबा आढाव यांच्या कानावर घातला, आणि तिथून या अन्यायाविरोधात संघर्ष करण्याला तोंड फुटलं.

साधना साप्ताहिकामध्ये 24 डिसेंबर 1977 च्या अंकात 'माऊलीच्या सावलीत' नावाच्या लेखात अनिल गायकवाड यांनी या घटनेविषयी सविस्तरपणे लिहिलंय.

ते लिहितात की, "त्याच संस्थेमध्ये शिक्षण घेतलेले हणुमंत गायकवाड यांना वरील सर्व जातीयवादी छळाची अनुभवाने माहिती होती. त्यांनी या सर्व प्रकाराबाबत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी प्रा. गं. बा. सरदार यांनी काही पत्रकारांसमवेत आळंदीला भेट दिली. सोबत महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान व विषमता निर्मलनचे कार्यकर्ते होते. वर्तमानपत्रे- साप्ताहिकांमधून सदर प्रकरणावर प्रकाश टाकला, पण गुळमुळीत खुलाशांपलीकडे काहीच हालचाल दिसेना."

हराळे वैष्णव दिंडीचे तेव्हाचे प्रमुख हणुमंत गायकवाड यांनीही 'पुरोगामी सत्यशोधक'च्या सप्टेंबर 1977 च्या अंकात याबाबत एक सविस्तर लेख लिहिलाय.

या लेखात शेवटी ते म्हणतात की, "काळ बदलला आहे. समाजरचना बदलली आहे. निदान येथून पुढे तरी संप्रदायातील हरिजनांना 'माणसा'सारखे वागवण्यात यावे एवढीच माफक इच्छा आहे. आणि ती गैर आहे असे कोण म्हणेल? शेवटी कायद्याचे संरक्षण हाही मुद्दा आहेच. परंतु मी स्वतः संप्रदायाचा अभिमानी असल्याने संप्रदायातच ही तड लावून घ्यावी, असे प्रयत्न चालू आहेत. माऊली यांना सद्बुद्धी देईल काय?"

'घोड्यांचा आदर करणारा समाज माणसांना कसं काय दूर लोटतो?'

गोपाळ चंदन यांचं वय आता 71 वर्षे आहे. ते चप्पल विक्रीची हातगाडी चालवून आपली गुजराण करतात.

आम्ही त्यांच्याशी बोललो तेव्हाही ते दिवसभर हातगाडीवर उभे राहून रात्री घरी आले होते. या घटनेमुळे आपलं आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेल्याचं ते बीबीसी मराठीला सांगतात.

"त्यानंतर 1978 साली झालेल्या आळंदीतील मोठ्या सत्याग्रहाला मी निमित्तच ठरलो. साहजिकच या आंदोलनात मी पुढे होतो. एकूणच, दलित वारकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या दुजाभावाच्या वागणुकीविरोधात हा संघर्ष उभा राहिला होता. मला कीर्तनाची परीक्षाच देता आली नाही. ती वारकरी शिक्षणसंस्थाही सुटली. पण, बाबा आढावांच्या मदतीमुळं काही काळ मी नोकरीही केली," असं ते सांगतात.

बाबा आढाव यांचं 8 डिसेंबर 2025 रोजी नुकतंच निधन झालं. त्यांच्याविषयी तुम्हाला इथे अधिक वाचता येईल.

साधना साप्ताहिकात 2014 साली दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये बाबा आढाव यांनी या सत्याग्रहासंदर्भात भाष्य केलंय.

ते सांगतात की, "आळंदीचा सत्याग्रह हा फार जुना विषय आहे, परंतु स्वराज्य मिळाल्यावरही अस्पृश्यांची वेगळी दिंडी पंढरपूरला जायची. स्पृश्यांच्या व अस्पृश्यांच्या दिंड्यांच्या मध्ये मानाची घोडी असायची आणि अस्पृश्यांची दिंडी पुढे व मग मानाच्या घोडीच्या मागे स्पृश्यांची दिंडी, असा तो धार्मिक अत्याचार होता. त्यासाठी आम्ही 1978 मध्ये सत्याग्रह केला आणि ती प्रथा बंद पाडली."

'पुरोगामी सत्यशोधक' या मासिकाच्या जून 1978 च्या अंकात या सत्याग्रहाचा इतिवृत्तात छापून आलेला आहे.

त्यामध्ये अशी नोंद आहे की, "शेवटी हजार दीड-हजार सत्याग्रही आळंदीच्या देवळासमोर 'अन्याय दूर झाल्याखेरीज दिंडी पुढे जाऊ देणार नाही,' अशी भूमिका घेऊन सात-आठ तास बसून राहिले. तरी संबंधितांनी काही हालचाल केली नाही. आळंदीतील स्थानिक तालीमबाज मुले चर्मकारांवर गोपाळ चंदन प्रकरणापासून चिडून होतीच. त्यांनी जोर करून बसलेल्या सत्याग्रही पुरुष व स्त्रियांना तुडवून पालखीसह लोंढा पुढे नेला. एवढेच नव्हे तर ते परत परत येऊन सत्याग्रहींपैकी काहींना धरून बेदम मारत होते. यात हणुमंत गायकवाड यांचे डोके फुटले, बाबा आढावांना डोळ्यावर मार लागला. आधीपासून काहीही न करणाऱ्या पोलिसांनी शेवटी बेछूट लाठीमार केला. त्यातही काहीजण जखमी झाले."

"घोडे पुढे काढण्यासारखी साधी गोष्ट घडायला हा समाज किती खळखळ करतो, ते बघण्यासारखे आहे. दिंड्यांचे क्रम, निरनिराळे चवरीचे, दंडाचे, पाणी घालायचे मानपान, मुक्कामावर उतरण्याच्या ठराविक जागा, आरतीच्या वेळची स्थाने या कर्मकांडात वारकरी संप्रदाय गुंतून पडल्याने सामाजिक समतेकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळच नाही," असंही त्यात म्हटलं आहे.

सत्याग्रह करण्याआधी सामोपचाराने हा प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न हराळे वैष्णव समाज दिंडीने केला होता. पण त्याला यश आलेलं नव्हतं.

अखेर रात्री उशिरा कलेक्टरनी आपल्या खास अधिकाराचा वापर करून घोडे पुढे काढले आणि दलित दिंड्यांना पालखी सोहळ्यात सहभागी करून घेण्याचा निर्णय दिला.

त्यावर संस्थानाचे सदस्य म्हणू लागले की, अश्वांना माणसांची सवय आहे. टाळ आणि मृदुंगाच्या आवाजाशिवाय हे अश्व पुढेच जात नाहीत. त्यामुळे भोई समाजाच्या दिंडीला घोड्यापुढे ठेवून पालखी सोहळा दुसऱ्या दिवशी पंढरीकडे मार्गस्थ झाला.

म्हणूनच, 'घोड्यांचा आदर करणारा समाज माणसांना कसं काय दूर लोटतो?' बाबा आढाव यांच्या भाषणातील हा सवाल तेव्हा महत्त्वाचा ठरला होता.

लढ्याला अखेर कायद्याने यश, पण...

हा प्रश्न तात्पुरता सुटला असला तरी पूर्णपणे निकाली निघाला नव्हता.

कोर्टाने आळंदी संस्थानासाठी बनवलेल्या नियमावलीतच दलित दिंड्या घोड्यांपुढे चालाव्यात आणि नवी सवर्ण दिंडी आली तरी त्या दिंडीला रथामागे सर्वांत शेवटचा क्रमांक दिला जाईल, असं नमूद होतं.

याचा अर्थ, आळंदी संस्थानची नियमावली सरळसरळ अस्पृश्यतेचा पुरस्कार करणारी आणि राज्यघटनेतल्या समतेच्या मूल्याशी विसंगत होती, असा सत्याग्रहींचा दावा होता.

म्हणूनच, हणुमंत गायकवाड यांनी हे प्रकरण कोर्टात नेलं. अखेर, 1981 साली पुण्याचे न्यायमूर्ती मोडक यांनी दलित दिंड्यांच्या बाजूने निकाल दिला.

हा प्रश्न फक्त माऊलींच्या पालखी सोहळ्याचा नव्हता. खरं तर, तुकोबांच्या पालखी सोहळ्यासह इतर संतांच्या पालखी सोहळ्यातही हीच परिस्थिती होती. या सत्याग्रहानंतर आणि कोर्टातील निकालानंतर इतर पालखी सोहळ्यातही दलित दिंड्यांना सामावून घेण्यात आलं.

मोजक्या चार-पाच दिंड्या सोडल्या तर इतर सर्व दिंड्यांनी तेव्हा दलित दिंड्यांच्या विरोधातच भूमिका घेतली होती. तसेही, समर्थनातील दिंड्यांपैकी तीन दिंड्या या दलितांच्याच होत्या आणि त्याच लढत होत्या.

बाबा महाराज सातारकर यांनी मात्र संतविचार आणि संवैधानिक मूल्याविचारांच्या आधारे दलित दिंड्यांना समर्थन दिलं होतं आणि कोर्टात साक्ष दिली होती.

यासंदर्भातील उल्लेख बाबा महाराज सातारकर यांच्या 'नवल उदयला चंडांशु' या जीवनगाथेमध्ये आहेत.

बाबा महाराज सातारकर यांच्या बहिण कौसल्या गोरे यांनी लिहिलेल्या या चरित्रात लिहिलंय की, "बाबा महाराजांनी आपले म्हणणे कॉन्स्टिट्युशनचा आधार घेऊन मांडले होते व ते मूलभूत हक्काच्या विरुद्ध कसे आहे, हे पटवून दिले व हा जो जातिभेद वर्षानुवर्षे केला जात आहे तो ज्ञानेश्वर महाराज व वारकरी सांप्रदायाच्या तत्त्वात बसत नाही. म्हणून तर माऊली लिहितात - 'जाति व्यक्ति पडे बिंदुले' 'म्हणोनि कुळ जाति वर्ण । हे अवघेचि गा अकारण ।।' या लढ्यांत 4-5 दिंड्याच हरिजनाच्या बाजूने होत्या. बाकी सर्व प्रथा व परंपरेत अडकले होते."

बाबा महाराजांच्या मताचा उल्लेख न्यायाधीशांनी आपल्या त्या निकालपत्रात केला आहे, असंही त्या सांगतात.

"ही बाब घटनेप्रमाणे कशी चुकीची आहे, या महाराजांच्या म्हणण्याचा, मताचा उल्लेख निकालपत्रात आला आहे. पण अजूनही सांप्रदायांत असे काही महाराज आहेत की, कोणाच्याही घरी पाणी पित नाहीत. मग कोणाच्या घरी खाण्याचा, जेवण्याचा प्रश्नच सोडा. पण हा सर्व दांभिकपणाच आहे. वारीच्या वाटेने यायचे आणि सोवळ्यात जेवायचे," अशी परिस्थिती असल्याचं त्यांनी नमूद केलंय.

ही जीवनगाथा 2004 साली प्रकाशित झाली आहे. त्यामध्ये त्या ही परिस्थिती 'सद्यस्थिती' म्हणून मांडताना दिसतात.

आळंदी सत्याग्रहाला आता 48 वर्षे उलटून गेली आहेत. पण, आता नक्की काय परिस्थिती आहे?

खरंच वारकरी संप्रदायातील विषमता पूर्णपणे नष्ट झाली आहे का, की संतविचारांच्या विरोधात जाणाऱ्या आणि विषमतेला खतपाणी घालणाऱ्या काही गोष्टी आजही परंपरेच्या नावावर सुरूच आहेत?

संदर्भ :

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)