'बसस्थानकावरील काम बंद झालं तर आपल्याला पुन्हा गलिच्छ काम करावे लागेल'

"'पप्पा, मला चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचाय,' माझी मुलगी म्हणाली. पण मी तिला स्पष्ट सांगितलं, "बेटा, आता आपलं काम आता बंद होणार आहे. जर हे काम बंद झालं तर पुढचं शिक्षण होणार नाही आणि आपल्याला अशीच गलिच्छ कामं करावी लागतील. माझं काम गेलं तर मला पुन्हा रस्त्यावर झाडू घेऊन उतरावं लागेल आणि माझ्या मुलांना शिक्षण सोडून याच कामात यावं लागेल."

नंदुरबार बसस्थानकावरील स्वच्छतागृह चालवणारे कमल कडोसे सांगत होते. कमल यांच्या मेहतर समाज सामाजिक शैक्षणिक संस्थेकडे नंदुरबार, शहादा आणि तळोदा या बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहाच्या व्यवस्थापनाचे करार आहेत.

'बांधा, वापर करा आणि हस्तांतरित करा' (BOT) तत्त्वावर दिलेले हे करार अनुक्रमे 2033, 2037 आणि 2040 पर्यंतचे आहेत. नंदुरबारचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर इथल्या बसस्थानकावर असणारं शौचालय कमल कडोसे यांच्या संस्थेने बांधलं आहे.

या सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करायला येणाऱ्या प्रवाशांकडून नियमाप्रमाणे पैसे घेऊन कमल आणि त्यांच्या संस्थेत काम करणाऱ्या लोकांची घरं चालतात.

मात्र 6 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने हे करार रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सुरू झाला तो केवळ एका संस्थेच्या कराराचा वाद नाही.

तर हा प्रश्न सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाचा, ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या समाजाच्या स्वावलंबनाचा आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीच्या भविष्याचा बनला आहे.

करार रद्द, न्यायालय आणि नोटिशीचा वाद

कमल कडोसे यांचा दावा आहे की करार रद्द करण्यापूर्वी त्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, करारातील अट क्रमांक 22 नुसार स्वच्छतेबाबत तक्रार असल्यास प्रथम कारणे दाखवा नोटीस देणे आवश्यक होते. त्यानंतर संबंधित संस्थेला सुधारणा करण्याची संधी द्यायची आणि त्यानंतरच करार रद्द करता येत होता.

कमल कडोसे म्हणतात, "करारात स्पष्ट लिहिलंय की काम समाधानकारक नसेल तर एक महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. पण आम्हाला एक दिवसाचीही नोटीस दिली नाही. थेट करार रद्द केल्याचा आदेश दिला."

त्यामुळे कमल कडोसे यांनी या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. कमल यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात लढणारे वकील अ‍ॅड. योगेश जायभाये यांच्या मते, "करारामध्येच कारणे दाखवा नोटीस देण्याची अट आहे. संस्थेला उत्तर देण्याची संधी दिल्यानंतरच करार रद्द करता येतो. मात्र या सर्व अटी अस्तित्वात असतानाही 6 मे 2026 रोजी अचानक तिन्ही स्वच्छतागृहांचे करार रद्द करून तत्काळ ताबा सोडण्याचे आदेश देण्यात आले."

प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या करार रद्द करण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत या स्वच्छतागृहांच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करू नये आणि तिसऱ्या पक्षाला अधिकार देऊ नयेत, असे आदेशही दिले आहेत.

म्हणूनच आजही नंदुरबार बसस्थानकावरील स्वच्छतागृहाचं व्यवस्थापन कमल कडोसे यांच्याकडे आहे. मात्र अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून आहे.

2008 चं परिपत्रक नेमकं काय होतं?

यानिमित्ताने एसटी महामंडळाने 2008 मध्ये काढलेलं एक परिपत्रक पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. या परिपत्रकानुसार बसस्थानकांवरील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे करार देताना मेहतर-वाल्मिकी समाजाच्या संस्थांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

हा उल्लेख केवळ प्रशासकीय नव्हता. तो एका सामाजिक वास्तवातून आलेला होता. सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक अमरनाथ सिंग सांगतात की, 'मेहतर' ही केवळ एक जात नसून भारतातील विविध भागांतून स्थलांतरित झालेल्या अनेक समुदायांची शहरांमध्ये तयार झालेली सामाजिक ओळख आहे.

अमरनाथ सिंग सांगतात, "ब्रिटिश काळामध्ये शहरं आणि कॅन्टोन्मेंट्स उभारली जाऊ लागली. सार्वजनिक स्वच्छतेची गरज निर्माण झाली. त्यानंतर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात अशा अनेक राज्यांतून आलेले लोक या कामाशी जोडले गेले."

त्यांच्या मते, या समुदायातील अनेक लोक मूळ गावांमध्ये वेगवेगळे व्यवसाय करत होते. काही शेळ्या-मेंढ्या पाळत होते. काही विणकाम करत होते.

काही जमीनदारांच्या घरातील इतर कामं करत होते. मात्र शहरांमध्ये स्थलांतरानंतर सार्वजनिक स्वच्छतेचं काम त्यांच्या उपजीविकेचं साधन बनलं आणि कालांतराने त्यांची जातीय ओळखही त्याच व्यवसायाशी जोडली गेली.

2011 च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात मेहतर या अनुसूचित जातीच्या समाजाची लोकसंख्या दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे. या समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. शिक्षण घेऊनही व्यवस्थेने आणि परंपरेने लादलेल्या स्वच्छतेच्या कामामुळे त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

स्वातंत्र्यानंतरही बदलायला वेळ लागला

अमरनाथ सिंग सांगतात की स्वातंत्र्यानंतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे काही कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळालं.

पण त्याचबरोबर हा व्यवसायही पिढ्यानपिढ्या सुरू राहिला. घर, सरकारी क्वार्टर्स आणि नोकरी टिकवण्यासाठी अनेक कुटुंबांमध्ये पुढची पिढीही त्याच कामात जात राहिली. मात्र गेल्या दहा ते वीस वर्षांत परिस्थिती बदलू लागली. शिक्षणाचा प्रसार झाला. नव्या पिढीच्या आकांक्षा बदलल्या. सफाईचं काम हीच पुढची वाट असावी, असं त्यांना वाटेनासं झालं.

याच काळात काही समुदायांनी स्वतःच्या संस्था स्थापन करून सरकारी योजनांच्या माध्यमातून स्वावलंबी होण्याचा मार्ग स्वीकारला. 2008 च्या एसटी परिपत्रकाकडेही याच पार्श्वभूमीवर पाहिलं जातं.

'बीओटी' म्हणजे नेमकं काय?

कमल कडोसे यांच्या संस्थेला मिळालेली स्वच्छतागृहं ही 'बांधा, वापर करा आणि हस्तांतरित करा' अर्थात BOT तत्त्वावर देण्यात आली होती.

या पद्धतीमध्ये संबंधित संस्थेला स्वतःच्या खर्चाने किंवा कर्ज घेऊन स्वच्छतागृह उभारावं लागतं. त्यानंतर ठराविक कालावधीपर्यंत त्या स्वच्छतागृहाचं व्यवस्थापन, स्वच्छता, देखभाल, पाणीपुरवठा, कर्मचारी आणि दुरुस्तीची जबाबदारी त्या संस्थेवर असते. कराराची मुदत संपल्यानंतर ती मालमत्ता एसटी महामंडळाकडे हस्तांतरित केली जाते.

अमरनाथ सिंग यांच्या मते, "या लोकांनी सहकारी पद्धतीने संस्था स्थापन केल्या. कर्ज घेतलं. स्वच्छतागृहं बांधली आणि चांगल्या प्रकारे सेवा दिली. हा स्वबळावर रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता."

कमल कडोसेही हेच सांगतात, "माझ्या घरात अजून तीस वर्षांपूर्वीच्या फरशा आहेत. पण इथे आम्ही ग्रॅनाइट लावलाय. व्यवस्थित स्वच्छतागृह उभं केलं. आम्हाला असं वाटतं की आमचं काम देखील मोठ्या कंपन्यांच्या तोडीस तोड व्हावं, आम्ही कर्जात बुडतो पण कामाच्या ठिकाणी प्रामाणिक राहतो. आमच्या पूर्वजांपासून हे काम चालत आलेलं आहे. काम घाणेरडं असलं तरी करावं लागतं, याच कामातून मिळालेल्या रकमेतून आम्ही आमच्या मुलांचं भविष्य घडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत."

ते पुढे म्हणतात, "आम्ही टाईल्स उचलण्यापासून हमालीपर्यंत अनेक कामं स्वतः केली. मजुरीचा खर्च वाचवला. कर्ज काढून ही जागा उभी केली आहे."

हे काम काढून घेतलं तर परिस्थिती विदारक होईल असं ते सांगतात.

'मोफत स्वच्छतागृहं' आणि नवं धोरण - राज्य सरकारची भूमिका

1 जून 2026 पासून राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहं प्रवाशांसाठी मोफत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेसाठी प्रत्येक एसटी तिकिटावर दोन रुपयांचा स्वच्छता अधिभार आकारला जात आहे. त्याचबरोबर राज्यभरातील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छता आणि देखभालीसाठी दोन खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सांगतात की राज्यातील 500 हून अधिक स्वच्छतागृहांपैकी काही मेहतर-वाल्मिकी समाजाच्या संस्थांकडे होती, काही सुलभ इंटरनॅशनलकडे होती, तर काही स्वच्छतागृहांचं व्यवस्थापन एसटी महामंडळ स्वतः करत होतं.

ते म्हणतात, "राज्यामध्ये एमएसआरटीसीची पाचशेहून अधिक प्रसाधनगृहं आहेत आणि त्यापैकी काही वाल्मिकी-मेहतर समाजाच्या संस्थांना चालवायला दिली होती."

सरकारचा दावा आहे की मोफत स्वच्छतागृहांच्या नव्या व्यवस्थेत या समाजाला पूर्णपणे बाजूला सारण्यात आलेलं नाही.

सरनाईक म्हणतात, "आम्ही ठेकेदारांनाही सूचना दिल्या आहेत की वाल्मिकी समाजाच्या लोकांना तुमच्या योजनेमध्ये सामावून घ्या. दुसऱ्यांना नोकरी किंवा छोटं कंत्राट देण्यापेक्षा या समाजातील लोकांना दिलं तर अधिक चांगलं होईल."

सरकारची भूमिका अशी आहे की प्रवाशांना मोफत सुविधा उपलब्ध करून देतानाच या समाजातील लोकांना रोजगाराची संधी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

वाद नेमका कुठे आहे?

इथेच सरकार आणि मेहतर-वाल्मिकी समाजाच्या संस्थांमध्ये मूलभूत मतभेद दिसून येतात. सरकार 'रोजगार' या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे पाहत आहे.

मात्र कमल कडोसे यांच्यासारख्या संस्थाचालकांचा दावा आहे की हा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नाही.

त्यांच्या मते, हा प्रश्न 'स्वावलंबनाचा' आहे. 2008 च्या धोरणानुसार त्यांनी संस्था स्थापन केल्या. कर्ज घेतलं. स्वच्छतागृहं उभी केली. त्यांचं व्यवस्थापन केलं. आता त्याच ठिकाणी एखाद्या खासगी कंत्राटदाराकडे कर्मचारी म्हणून काम करण्यास सांगितलं जात आहे.

कमल कडोसे म्हणतात, "आमच्या लोकांना काम द्या. साफसफाईचं काम आम्ही करू ना... आजही आम्हीच करतोय. ज्या संस्थांना तुम्ही काम दिलं ते मुंबई-पुण्याला बसलेले आहेत. काम तर आम्हीच करणार. मग आम्हाला दहा-बारा हजार रुपयांचा पगार देऊन काय होणार?"

या एका विधानातून त्यांचा मुख्य आक्षेप स्पष्ट होतो. त्यांच्या मते, प्रश्न साफसफाई कोण करणार याचा नाही. प्रश्न असा आहे की निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे असणार? मोठं कंत्राट कोणाकडे असणार? आणि वर्षानुवर्षे उभी केलेली संस्था पुढे टिकणार की नाही?

'स्वच्छता' ते 'स्वावलंबन'

या प्रकरणाकडे केवळ सार्वजनिक स्वच्छतेच्या दृष्टीने पाहिल्यास काही महत्त्वाचे प्रश्न मागे पडतात. अमरनाथ सिंह यांच्या मते, 2008 नंतर अनेक संस्थांनी सरकारी धोरणावर विश्वास ठेवून स्वबळावर उभं राहण्याचा प्रयत्न केला.

हे केवळ शौचालय चालवण्याचं काम नव्हतं. ही स्वतःची संस्था उभारण्याची प्रक्रिया होती. स्वतः कर्मचारी ठेवण्याची प्रक्रिया होती. स्वतः आर्थिक व्यवहार करण्याची प्रक्रिया होती. स्वतः निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होती. म्हणजेच पिढ्यानपिढ्या मजुरी करणाऱ्या समाजातील काही कुटुंबांनी प्रथमच 'मालकी' आणि 'व्यवस्थापन' या भूमिकेत प्रवेश केला होता.

यामुळेच कमल कडोसे वारंवार 'गुंतवणूक' आणि 'कर्ज' यांचा उल्लेख करतात. त्यांच्या मते, "आम्ही लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. कर्ज काढून ही जागा उभी केली. आता त्या गुंतवणुकीचं काय?"

हा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही. तो राज्याच्या पुनर्वसनाच्या मॉडेलशीही संबंधित आहे.

अमरनाथ सिंग सांगतात की गेल्या काही वर्षांत या समाजामध्ये मोठा बदल दिसू लागला आहे.

ते म्हणतात, "गेल्या दहा-वीस वर्षांत खूप मोठे बदल झाले आहेत. शिक्षणाचा प्रसार झाला आहे. नवी पिढी आता या पेशाकडे यायला तयार नाही. त्यांची स्वप्नं बदलली आहेत."

त्यांच्या मते, आजही मागची पिढी सफाईच्या कामात आहे. मात्र पुढची पिढी डॉक्टर, अभियंता, प्रशासकीय अधिकारी किंवा इतर क्षेत्रात जाण्याचं स्वप्न पाहते आहे.

पण ही स्वप्नं त्यांच्या आई-वडिलांच्या रोजगाराशी जोडलेली आहेत. ते म्हणतात, "ह्या मुलांची प्रगती आणि विकास हा आई-वडिलांच्या रोजगारावर अवलंबून आहे. हा रोजगार टिकला तर मुलांचं शिक्षण पुढे जाऊ शकेल. त्यामुळे या संस्थांचे करार संपवणं म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला आहे."

'माझी स्वप्नं मध्येच थांबतील'

या बदलाचं सर्वात ठळक उदाहरण कमल कडोसे यांच्याच घरात दिसतं. त्यांची मुलगी मेघना नुकतीच बारावी उत्तीर्ण झाली आहे. तिने JEE परीक्षाही उत्तीर्ण केली आहे.

तिचं स्वप्न कॉम्प्युटर सायन्समध्ये इंजिनिअर होण्याचं आहे. मात्र ती सांगते, "पप्पांनी सांगितलं की आपलं काम बंद होणार आहे. त्यामुळे चांगल्या कॉलेजमध्ये अ‍ॅडमिशन घेता येणार नाही."

ती पुढे म्हणते, "आमचं शिक्षण बंद होईल. आम्हाला शिक्षण सोडून कामासाठी बाहेर जावं लागेल."

सरकारला काय सांगायचं, असं विचारल्यावर मेघनाचं उत्तर साधं आहे. "आम्हाला आमची स्वप्नं पूर्ण करण्याची संधी द्या. माझ्या पप्पांचं काम बंद होऊ देऊ नका."

या संपूर्ण वादात कमल कडोसे म्हणतात, "माझी एक मुलगी आहे. ती JEE करते. माझी इच्छा आहे की ती कॉम्प्युटर इंजिनियर व्हावं. माझा एक मुलगा आहे. माझी इच्छा आहे की त्याने आयएएस अधिकारी व्हावं. म्हणजे आम्हाला तरी काहीतरी न्याय मिळेल. समाजात मान उंच करून चालता येईल."

या एका वाक्यात अनेक दशकांचा इतिहास दडलेला आहे. पिढ्यानपिढ्या सार्वजनिक स्वच्छतेचं काम करणाऱ्या समाजातील एका वडिलांची इच्छा अशी नाही की मुलांनी त्यांचाच व्यवसाय पुढे चालवावा.

त्यांची इच्छा आहे की त्यांच्या मुलांना आर्थिक परिस्थितीमुळे तोच व्यवसाय पुन्हा निवडावा लागू नये.

या प्रकरणावर अंतिम निर्णय न्यायालय देईल. सरकारच्या नव्या धोरणामागे सार्वजनिक सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला मेहतर-वाल्मिकी समाजाच्या संस्था असा दावा करत आहेत की पुनर्वसनाच्या उद्देशाने उभं राहिलेलं स्वावलंबी मॉडेलच धोक्यात आलं आहे.

या वादाचा निकाल काहीही लागला तरी या प्रकरणाने काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पुनर्वसनासाठी सरकारने उभं केलेलं मॉडेल बदलताना त्या समाजाशी संवाद झाला का? स्वावलंबी संस्था उभारण्यासाठी कर्ज घेणाऱ्यांचं पुढे काय? रोजगार आणि स्वावलंबन यामध्ये फरक काय? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पुढच्या पिढीला तिच्या आई-वडिलांच्या व्यवसायापलीकडचं आयुष्य निवडण्याची संधी मिळेल का?

त्यामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या मेहतर वाल्मिकी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना आता विस्थापनाचा प्रश्न भेडसावत आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.