'सरकारविरोधात बोललं की गुन्हे दाखल केले जातात? नागरिकांना गुलाम बनवले जात आहे का?', मुंबई हायकोर्टाचा सवाल

'सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणं किंवा सरकारविरोधात घोषणा देणं हे एखाद्या नागरिकाला एखाद्या भागातून बाहेर काढण्याचं किंवा हद्दपार करण्याचं वैध कारण ठरू शकत नाही.'

मुंबई उच्च न्यायालयाने (बॉम्बे हायकोर्ट) नुकतंच असं वक्तव्य करत सईद अहमद अब्दुल वाहीद चौधरी यांच्याविरुद्ध काढलेली एक्सटर्नमेंट ऑर्डर (म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या परिसर किंवा जिल्ह्यातून बाहेर काढण्याचा आदेश) रद्द केली.

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी मुंबई पोलिसांच्या या कारवाईवर कडक शब्दांत टीका केली.

सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (एसडीपीआय) महाराष्ट्र सरचिटणीस आणि लोकसभेचे माजी उमेदवार सईद चौधरी यांना एक वर्षासाठी मुंबई आणि आसपासच्या भागातून हद्दपार करण्याचा आदेश पोलिसांनी दिला होता.

'भाजप सरकार मुर्दाबाद', 'अमित शाह मुर्दाबाद' अशा घोषणा देणं, हे कारवाई करण्याचा आधार कसं होऊ शकतं? असा सवाल न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी उपस्थित केला.

देशभरात अलीकडच्या काळात परीक्षांच्या पेपर लीकविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी तोंडी मत नोंदवताना म्हटलं की, पोलीस अधिकारी जनतेला जबाबदार असतात, ते कोणत्याही मंत्र्याच्या हाताखाली काम करणारे राजकीय कार्यकर्ते नाहीत.

नागरिकांना सरकारच्या निर्णयांविरोधात आवाज उठवण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलं.

केवळ विरोध करणं, आंदोलन करणं किंवा घोषणा देणं एवढ्या कारणावरून पोलीस एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या स्वतःच्या शहरातून बाहेर काढण्याचा किंवा शहर सोडून जाण्याचा आदेश देऊ शकत नाहीत.

'विरोध करणं नागरिकांचा अधिकार'

कायदेविषयक न्यूज वेबसाइट लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्या. जामदार यांनी म्हटलं की, "हे काय चाललं आहे? सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवलं जात आहे का? ते विरोध किंवा आंदोलनही करू शकत नाहीत, हे सर्व काय आहे? आता तर इतके पेपर लीक झाले आहेत. लोकांनी विरोध केला तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करता, हे काय आहे?"

"विरोध किंवा निषेध करणं हा नागरिकांचा हक्क आहे. याचिकाकर्त्याने केवळ 'भाजप सरकार मुर्दाबाद' आणि 'अमित शाह मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या होत्या.

नागरिक अशा घोषणा का देऊ शकत नाहीत? फक्त अशा घोषणांवरून हद्दपारीचा आदेश कसा काढला जाऊ शकतो?"

न्या. माधव जामदार यांनी हद्दपारीचा आदेश रद्द करत म्हटलं की, चौधरी यांनी आंदोलनं आयोजित केली आणि त्यात ते सहभागी झाले होते, केवळ याच कारणावरून हा आदेश देण्यात आला होता.

आदेशात पुढे म्हटलं आहे की, "फक्त भारत सरकारच्या काही निर्णयांना विरोध केल्यामुळे चौधरी यांना शहराबाहेर काढणं हे त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचं आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन ठरतं."

मुंबई उपनगरातील चेंबूर येथे राहणारे सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी हे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी), बाबरी मशीद, ज्ञानवापी मशीद वाद, वक्फ बोर्डातील भ्रष्टाचार आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर आंदोलनं आयोजित करण्यात सक्रिय राहिले आहेत.

त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे की, ऑक्टोबर 2025 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (एमपीए) अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध हद्दपारीची कारवाई सुरू करण्यात आली होती.

ही कारवाई 2019 ते 2024 दरम्यान त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारावर सुरू करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी न्या. माधव जामदार यांच्या निर्णयाचं कौतुक केलं. त्यांनी एक्सवर लिहिलं की, "यावरून दिसून येतं की, अजूनही असे न्यायाधीश आहेत जे सरकारला प्रश्न विचारू शकतात आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या बाजूने उभे राहण्याचं धैर्य दाखवतात. हे खूपच कौतुकास्पद आहे."

एसडीपीआयने काय म्हटलं?

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना एसडीपीआयने म्हटलं की, "महाराष्ट्र सरकारचा हद्दपारीचा आदेश रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संविधान आणि लोकशाही हक्कांसाठी एक ऐतिहासिक विजय आहे."

''हा मनमानी आदेश त्यांना एक वर्षासाठी मुंबईत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी काढण्यात आला होता.

त्यांनी फक्त सीएए विरोधी आंदोलन आणि ज्ञानवापी मशीद यांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक मुद्द्यांवर लोकशाही मार्गाने झालेल्या आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता, इतकाच त्यांचा 'गुन्हा' होता.''

एसडीपीआयने म्हटलं की, "न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की शांततापूर्ण आंदोलन करणं आणि सरकारी धोरणांविरोधात घोषणा देणं हे संविधानाच्या अनुच्छेद 19 आणि 21 अंतर्गत संरक्षित हक्क किंवा अधिकार आहेत."

"न्या. माधव जामदार यांचं हे निरीक्षण नागरिक 'भारत सरकारचे गुलाम नाहीत' आणि पोलीस अधिकारी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे नव्हे तर जनतेचे सेवक आहेत. सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांसाठी हा एक स्पष्ट आणि मजबूत संदेश आहे."

"आम्ही या ऐतिहासिक निर्णयाचं स्वागत करतो आणि जे राजकीय कार्यकर्ते घटनेनुसार विरोध करण्याचा आपला हक्क वापरतात, त्यांचा छळ तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी करतो."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

संबंधित प्रकरण एफआयआर आंदोलनांशी संबंधित होते आणि त्यात भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) कलम 188 लावण्यात आले होते. हे कलम सार्वजनिक प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाचं जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यास शिक्षेच्या तरतुदीबाबत आहे.

डिसेंबर 2025 मध्ये पोलीस आयुक्तांनी हद्दपारीचा आदेश काढून चौधरी यांना 12 महिन्यांसाठी मुंबई शहर आणि उपनगरांच्या हद्दीबाहेर राहण्याचा आदेश दिला होता.

या आदेशात एफआयआरमधील काही विधानांचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यानुसार, चौधरी यांच्या कृतींमुळे, 'भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आणि सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण झाला.'

याविरोधात त्यांनी अपील केलं होतं. अपीलात हा आदेश कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांनीही कायम ठेवला. त्यानंतर दोन्ही आदेशांना चौधरींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

त्यांनी युक्तिवाद केला की, मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या महत्त्वाच्या काळात, जेव्हा त्यांना त्यांच्या पक्षासाठी प्रचार आणि संघटनात्मक काम करायचं होतं, तेव्हा त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भागातूनच हद्दपार करण्यात आलं.

त्यांनी म्हटलं की, हद्दपारीच्या आदेशाचा वापर लोकशाही पद्धतीने व्यक्त केलेल्या विरोधाला शिक्षा देण्यासाठी करण्यात आला.

त्यांनी असंही म्हटलं की 'त्यांच्या कृतींमुळे दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं' असे अस्पष्ट आरोप स्थानिक रहिवासी आणि दुकानदारांच्या म्हणण्याशी जुळत नाहीत.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (एमपीए) अंतर्गत हद्दपारीची कारवाई चुकीच्या आधारावर करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद चौधरी यांच्या वतीने वकील पायोषी रॉय आणि इब्राहिम हरबत यांनी केला.

त्यांनी सांगितलं की, आयपीसी कलम 188 अंतर्गत नोंदवलेले आंदोलनाशी संबंधित गुन्हे हे एमपीएच्या कलम 56 च्या कक्षेत आणता येत नाहीत.

त्यांनी युक्तिवाद केला की, कलम 56 चा उद्देश जीवित किंवा संपत्तीला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या घटनांना रोखणे हा आहे, आणि त्यामध्ये आयपीसीचे कलम 188 चा समावेश होत नाही.

हद्दपारीचा हा आदेश पोलीस अधिकारांचा गैरवापर होता, असा निष्कर्ष न्या. जामदार यांनी काढला.

त्यांनी म्हटलं की, चौधरी यांच्या कृती एमपीए अंतर्गत त्यांना शहराबाहेर काढण्याचा आधार ठरू शकत नाहीत. याच आधारावरून न्यायालयाने दोन्ही आदेश रद्द करून त्यांना अमान्य ठरवलं.

न्यायमूर्ती माधव जामदार कोण आहेत?

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांचा जन्म 13 जानेवारी 1967 रोजी झाला. ते पुणे येथील रहिवासी आहेत.

त्यांचं शिक्षण नाशिकमधील पीट हायस्कूल आणि दादर (मुंबई) येथील बालमोहन विद्यामंदिर यासह महाराष्ट्रातील विविध शाळांमध्ये झालं.

यानंतर त्यांनी मुंबईतील दादरच्या कीर्ती कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयातून बी.एस्सीचे शिक्षण घेतले.

पुढे त्यांनी रामनारायण रुईया कॉलेज, माटुंगा येथे प्रवेश घेतला आणि 1988 मध्ये इंडस्ट्रियल-ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये डिप्लोमा केला.

या काळात त्यांनी 1989 पर्यंत एका औषधनिर्माण कंपनीतही काम केले.

यानंतर त्यांनी मुंबईतील दादरच्या न्यू लॉ कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि 1991 मध्ये एलएलबीची पदवी मिळवली.

त्यांचे वडील जे. डी. जामदार 1960 ते 1994 पर्यंत न्यायिक सेवेत होते. ते 1989 मध्ये मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाले.

यानंतर त्यांनी 1994 पर्यंत मुंबई औद्योगिक न्यायालयात सदस्य म्हणून काम केले. 26 एप्रिल 2011 रोजी जे. डी. जामदार यांचे निधन झाले.

कायद्याचं शिक्षण घेत असताना न्यायमूर्ती जामदार यांनी वकील एम. ए. राणे यांच्याकडे इंटर्नशिप केली. 1991 मध्ये एलएलबी पदवी मिळवल्यानंतर ते त्यांच्या चेंबरमध्ये रुजू झाले.

त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपीलीय आणि मूळ अशा दोन्ही न्यायालयांमध्ये वकिली केली. त्यांनी मोठ्या संख्येने दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक खटल्यांमध्ये युक्तिवाद केला.

त्यांनी अनेक जनहित याचिकांमध्येही भाग घेतला. त्यामध्ये गटार सफाई कामगारांचे मृत्यू, पर्यावरण, नद्यांचे प्रदूषण, वृक्षतोड, वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी सीईटीमध्ये चुकीचे गुणदान आणि महाविद्यालयांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांची 'एमिकस क्यूरी' म्हणूनही नियुक्ती केली. यामध्ये ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील महिलांवरील गुन्हे, रेल्वे अपघात आणि कोठडीतील मृत्यू यांच्या वाढीशी संबंधित जनहित याचिकांचा समावेश होता.

त्यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ आणि इतर संस्थांचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक भाडेकरू समित्या आणि संस्थांना कायदेशीर सल्लागार म्हणूनही सेवा दिली.

त्यांनी काही वर्षे भारत सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील (गट-2) म्हणूनही काम पाहिले. 7 जानेवारी 2020 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.