बीबीसीच्या बातमीनंतर इन्स्टाग्रामवरील जाहिरातींवरून 'मेटा'ला समन्स बजावण्याचे केंद्रीय मंत्र्यांचे निर्देश

सूचना - या बातमीतील मजकूर तुम्हाला विचलित करू शकतो

बीबीसी आयने (BBC Eye) केलेल्या तपासात भारतात इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंटचा प्रचार करणाऱ्या सशुल्क जाहिराती चालवल्या जात असल्याचं आढळलं आहे.

या तपासाबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही तासांतच भारत सरकारं या जाहिरातींबाबत इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाच्या प्रतिनिधींना समन्स बजावल्याची माहिती दिली.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगानं बीबीसीच्या तपासाची दखल घेतली असल्याचं एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

एएनआय वृत्तसंस्थेनंही, या प्रकरणी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय मेटाकडून स्पष्टीकरण मागणार असल्याचं म्हटलं आहे.

या जाहिरातींमध्ये 'रेप व्हीडीओ' आणि 'चाइल्ड व्हीडीओ' अशा शब्दांचा वापर करण्यात आला होता, असं बीबीसीच्या तपासात समोर आलं.

तसंच हे वापरणाऱ्यांना मेसेजिंग ॲप टेलिग्रामवरील चॅनेलच्या लिंक दिल्या जात होत्या. तिथं ते केवळ 99 रुपयांत ही सामग्री खरेदी करू शकत होते, असं बीबीसी आयच्या तपासात दिसून आलं.

अलीकडच्या काळात आयटी मंत्रालयाने मेटाविरोधात केलेली ही ताजी कारवाई आहे. याआधी सरकारने मेटाच्या मालकीच्या व्हॉट्सॲपला त्याच्या नव्या यूजरनेम फीचरबाबत नोटीस पाठवली होती.

बीबीसीच्या प्रश्नावर 'मेटा'ने काय म्हटलं होतं?

बीबीसीने अशाच एका जाहिरातीची इन्स्टाग्रामकडे तक्रार केली असता, 24 तासांनंतर सोशल मीडिया कंपनीकडून उत्तर आले की ही पोस्ट त्यांच्या 'कम्युनिटी गाईडलाइन्स'चे उल्लंघन करत नाही.

बीबीसीने इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटाकडे प्रतिक्रिया मागितल्यानंतर कंपनीने सांगितले की त्यांनी यापूर्वीच अनेक जाहिराती बंद केल्या आहेत आणि त्या पोस्ट करणारी खाती बंद केली आहेत.

कंपनीने असेही म्हटले की, बीबीसीच्या तपासानंतर त्यांनी आणखी जाहिराती हटवल्या. काही खाती निलंबित केली आणि त्यांच्या धोरणांचे उल्लंघन करणाऱ्या इतर सामग्रीचे यूआरएल ब्लॉक केले आहेत.

2026 मध्ये त्यांनी बाल लैंगिक शोषण आणि हिंसक सामग्रीशी संबंधित 2 लाख 74 हजार गट आणि चॅनेल हटवले आहेत, असं टेलिग्रामनं सांगितलं आहे.

तर "कोणतीही प्रणाली परिपूर्ण नसते आणि आमच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत सर्वच धोरणभंग करणारी सामग्री सापडते असे नाही", असं मेटानं बीबीसीला नंतर सांगितलं.

"जाहिराती लाइव्ह झाल्यानंतरही आम्ही त्यांच्यावर सातत्याने 'प्रोॲक्टिव्ह डिटेक्शन टेक्नॉलॉजी' वापरतो. तसेच एखादी जाहिरात आमच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे कोणाला वाटल्यास ते तिची तक्रार करू शकतात", असं मेटानं म्हटलंय.

याशिवाय, जेव्हा मुलांचे शोषण होत असल्याची माहिती मिळते, तेव्हा कायद्यानुसार ते याची माहिती नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC) ला देतात, असेही कंपनीने सांगितले.

एनसीएमईसी ही इंटरनेटवरील मुलांच्या लैंगिक शोषण आणि अत्याचारासंदर्भातील तक्रारी नोंदवण्यासाठीची जागतिक यंत्रणा आहे.

बीबीसीआयच्या तपासाचं संपूर्ण वृत्त वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.